इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखे जाने के मामले में राज्य के कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के महानिदेशक (DG) से विस्तृत हलफनामा मांगा।

कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश की जेलों की कुल क्षमता 76,162 कैदियों की, जबकि वर्तमान में वहां 80,326 विचाराधीन कैदी और दोषसिद्ध कैदी बंद हैं।

इस पर जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की बेंच ने कहा कि जेलों में निर्धारित क्षमता से अधिक कैदी रखे जा रहे हैं।

बेंच ने कारागार विभाग के DG को निर्देश दिया कि वे एक महीने के भीतर उचित हलफनामा दाखिल करें। हलफनामे में जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की मौजूदा स्थिति और इस समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों का सही विवरण दिया जाए। कोर्ट ने हलफनामा यथासंभव सारणीबद्ध प्रारूप में दाखिल करने को कहा।

हाईकोर्ट ने यह निर्देश 2018 में स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका इन रि: ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन्स की सुनवाई के दौरान दिया।

कोर्ट जेलों की स्थिति से जुड़े कई पहलुओं की जांच कर रहा है। इनमें जेलों में क्षमता से अधिक कैदी, विचाराधीन कैदियों की स्थिति, जेलों का बुनियादी ढांचा, जेल कर्मचारियों के रिक्त पद, महिला कैदी और उनके बच्चे तथा खुली जेलों की उपलब्धता शामिल हैं।

27 अक्टूबर को बेंच ने प्रयागराज जिले की नैनी सेंट्रल जेल के सीनियर सुपरिटेंडेंट की ओर से 23 मई 2026 को दाखिल हलफनामे का अवलोकन किया। हलफनामे के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जेलों की कुल क्षमता 76,162 थी, जबकि वहां 80,326 कैदी बंद थे।

हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि हलफनामे में विचाराधीन कैदियों और दोषसिद्ध कैदियों की अलग-अलग संख्या का विवरण नहीं दिया गया। इसके अलावा जेलों में बंद कैदियों का लिंग और आयु के आधार पर वर्गीकरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

बेंच ने कहा कि अधिकारियों ने समय से पहले रिहाई के आवेदनों पर कार्रवाई करने और जुर्माना जमा करने पर कैदियों को रिहा करने जैसे अस्थायी उपाय अपनाए हो सकते हैं। हालांकि, ऐसे उपाय केवल कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं। जेलों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत भी है।

हलफनामे में बताया गया कि जेलों की क्षमता बढ़ाई जा रही है और नए बैरक तथा जेलों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन बेंच ने पाया कि इन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया। विशेष रूप से बनाई जा रही छह नई जेलों, प्रत्येक परियोजना की मौजूदा स्थिति और बैरकों की प्रस्तावित संख्या बढ़ाने की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।

इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया,

“उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के महानिदेशक (DG) की ओर से एक उचित हलफनामा दाखिल किया जाए। इसमें यथासंभव सारणीबद्ध प्रारूप में जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की मौजूदा सही स्थिति और इस समस्या के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों का विवरण दिया जाए। यह हलफनामा एक महीने के भीतर दाखिल किया जाए।”

मामले को आगे की सुनवाई के लिए 1 दिसंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद विचाराधीन कैदियों पर दिया निर्देश

इससे जुड़े एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार को 55 जिलों में ऐसे सभी विचाराधीन कैदियों की पहचान करने के लिए विशेष प्रक्रिया चलाने का निर्देश दिया, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाने, विशेष रूप से जमानतदार पेश नहीं कर पाने के कारण वे जेल से रिहा नहीं हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में उन सभी विचाराधीन कैदियों को शामिल किया जाए, चाहे उन्होंने निजी वकील नियुक्त किया हो या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से सहायता मांगी हो। यह प्रक्रिया संबंधित DLSA की मदद से पूरी की जानी है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने स्वतः संज्ञान मामले में ये निर्देश दिए। इस मामले में उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई का मुद्दा उठाया गया, जिन्हें जमानत मिलने के बावजूद जमानतदार पेश करने की अनिच्छा या असमर्थता के कारण जेल में रहना पड़ रहा है।