धारा 2(ई) यूपीवैट | कारोबार बंद होने के बाद बेचे गए प्लांट, मशीनरी पूंजीगत सामान, इन्हें कर से बाहर रखा गया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि कारोबार बंद होने के बाद बेचे गए संयंत्र और मशीनरी उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 2(एफ) के तहत पूंजीगत सामान हैं और अधिनियम की धारा 2(ई) के तहत 'कारोबार' की संशोधित परिभाषा के तहत कर के दायरे से बाहर हैं।

उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 2(ई)(iv) के तहत 'कारोबार' की परिभाषा को 2014 में संशोधित किया गया था, ताकि कारोबार बंद होने के बाद भी कोई भी लेन-देन इसमें शामिल हो, अगर यह कारोबार की अवधि के दौरान अर्जित माल की बिक्री से संबंधित है। धारा 2(एफ) में 'पूंजीगत सामान' को डीलर द्वारा बिक्री के लिए किसी भी माल के निर्माण या प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले संयंत्र, मशीन, मशीनरी, उपकरण, औजार, उपकरण या विद्युत स्थापना के रूप में परिभाषित किया गया है।

अधिनियम की धारा 2(एम) में 'माल' को हर प्रकार या वर्ग की चल संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सभी सामग्री, वस्तुएं और लेख, और उगती हुई फसलें, घास, पेड़ और जमीन से जुड़ी हुई या उससे जुड़ी हुई चीजें शामिल हैं, जिन्हें बिक्री के अनुबंध के तहत अलग करने पर सहमति है, जिसमें कार्रवाई योग्य दावे, स्टॉक, शेयर या प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं।

जस्टिस शेखर बी सराफ ने कहा,

"यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की धारा 2(ई) की संशोधित परिभाषा में केवल उस अवधि के दौरान अर्जित माल की बिक्री शामिल है, जिसमें व्यवसाय किया गया था। यह परिभाषा पहले से ही मानती है कि माल उस अवधि के दौरान अर्जित किया गया था, जिसमें व्यवसाय किया गया था और बाद में व्यवसाय बंद होने के बाद बेचा गया था। परिभाषा में पूंजीगत वस्तुओं सहित सभी प्रकार के माल को शामिल करने के लिए संशोधन किया जा सकता था,"

न्यायालय ने माना कि यूपीवैट अधिनियम की धारा 2(ई) में संशोधन के माध्यम से, कर का अधिरोपण अधिनियम की धारा 2(एम) के तहत परिभाषित "माल" की बिक्री तक सीमित कर दिया गया है, जो अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत 'पूंजीगत माल' की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले पूंजीगत माल को छोड़कर व्यवसाय के दौरान अर्जित माल के लिए है। तदनुसार, यह माना गया कि व्यवसाय बंद होने के बाद बेचे गए संयंत्र और मशीनरी अधिनियम की धारा 2(ई) के तहत 'माल की बिक्री' नहीं है।

हाईकोर्ट का फैसला

न्यायालय ने देखा कि न्यायाधिकरण ने एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया था कि व्यवसाय बंद होने के बाद बेचे गए माल पूंजीगत माल थे क्योंकि वे संयंत्र और मशीनरी थे। तदनुसार, न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 2(ई)(iv) के तहत कर योग्यता से संयंत्र और मशीनरी की बिक्री को बाहर रखा था। न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए, जस्टिस सराफ ने कहा कि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय तथ्यों के निष्कर्षों को तब तक दर्ज नहीं कर सकता जब तक कि वे "तथ्यात्मक रूप से अविश्वसनीय और विकृत" न हों।

"न्यायाधिकरण अंतिम तथ्यान्वेषी प्राधिकरण है, इसलिए इसके निष्कर्ष सर्वोपरि हैं और इस न्यायालय द्वारा उनमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वे स्पष्ट रूप से अवैध और विकृत न हों।" न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 2(ई) के तहत 'व्यवसाय' की संशोधित परिभाषा यह मानती है कि जो माल बेचा जा रहा है, वह व्यवसाय की सक्रिय अवधि के दौरान अर्जित किया गया था और उसके बंद होने के बाद बेचा गया था। हालांकि, परिभाषा में संशोधन करते समय विधानमंडल द्वारा पूंजीगत माल को जानबूझकर छोड़ दिया गया।

कोर्ट ने कहा,

"विधानमंडल ने खुद को केवल "माल" की बिक्री तक सीमित कर लिया है, और इसलिए, अधिनियम की धारा 2(एम) के अनुसार माल की परिभाषा को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि धारा 2(एफ) में पूंजीगत माल की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले माल को। इसके मद्देनजर, व्यवसाय बंद होने के बाद बेचे गए संयंत्र और मशीनरी को कर के दायरे और दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।"

तदनुसार, विभाग द्वारा दायर संशोधन को करदाता के पक्ष में खारिज कर दिया गया।

केस टाइटलः आयुक्त, वाणिज्य कर यूपी बनाम मेसर्स आरपी मिल्क मेड प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड [बिक्री/व्यापार कर संशोधन संख्या 123 वर्ष 2023]

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