इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उचित शोध के बिना जनहित याचिका दायर करने की प्रवृत्ति को चिन्हित किया, वादी पर 75 हजार का जुर्माना बरकरार रखा

यूपी राजस्व संहिता 2006 के तहत जनहित याचिका में एकल जज द्वारा लगाए गए 75,000 रुपये का जुर्माना बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक हित के लिए नहीं बल्कि पक्षकारों पर प्रतिशोध लेने के लिए अधिक जनहित याचिकाएं दायर की जा रही हैं।

ऐसा करते हुए न्यायालय ने यह भी देखा कि जनहित याचिकाएं उचित शोध के बिना और अधूरे तथ्यों के आधार पर दायर की जा रही हैं।

अपीलकर्ता ने एक तालाब पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(2) के तहत पारित आदेश के निष्पादन की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की। प्रतिवादी ने इसमें न्यायालय को सूचित किया कि हाईकोर्ट द्वारा एक अन्य रिट याचिका में विवादित आदेश को पहले ही खारिज कर दिया गया।

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय में साफ-सुथरे हाथों से आवेदन नहीं किया, जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने याचिकाकर्ता पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उस पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इस आधार पर एकल जज के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर की कि वह इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि आदेश को न्यायालय ने पहले ही रद्द कर दिया था। यह तर्क दिया गया कि आदेश को लागू करने की मांग करने वाले कई अभ्यावेदन के बावजूद अपीलकर्ता को कभी भी सूचित नहीं किया गया कि आदेश रद्द कर दिया गया।

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि अपीलकर्ता ने खुद को अखबार का संपादक होने और जनता के हित के लिए काम करने का दावा किया लेकिन उसने जनहित याचिका दायर करने से पहले आदेश की स्थिति के बारे में कोई शोध या जांच नहीं की। यह माना गया कि अपीलकर्ता का यह दावा कि वह आदेश से अनभिज्ञ था, उसकी ओर से जांच/अनुसंधान की स्पष्ट कमी को दर्शाता है।

उन्होंने कहा,

“PIL दायर करने की प्रथा बिना उचित शोध और जांच के केवल अधूरे तथ्यों के आधार पर दायर याचिकाओं ने अब एक बड़ा अनुपात ग्रहण कर लिया, जिसमें बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की जाती हैं, जो सार्वजनिक हित की प्रकृति की नहीं होती हैं। प्रतिवादियों के खिलाफ प्रतिशोध को खत्म करने की कोशिश करती हैं या निजी हित या व्यक्तिगत विवादों पर आधारित होती हैं, जिसमें सेवा मामलों से संबंधित विवाद भी शामिल हैं। इसलिए एक बार जब यह रिकॉर्ड पर स्थापित हो जाता है कि जो जनहित याचिका दायर की गई, वह ऐसे आदेश से संबंधित है, जिसे पहले ही हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। एकल जज द्वारा लागत लगाने में कोई गलती नहीं की जा सकती।”

इसके अलावा, न्यायालय ने देखा कि न्यायालय का आदेश जिसमें यह निर्देश दिया गया कि जुर्माने को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया जाए, सार्वजनिक हित में था।

तदनुसार, विशेष अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: आशीष कुमार बनाम अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज और 6 अन्य