मेडिकल बोर्ड द्वारा भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल जांच में सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पहले के निर्णयों पर भरोसा करते हुए माना कि विशेषज्ञों द्वारा किए गए मेडिकल मूल्यांकन में केवल पक्षों द्वारा लाई गई बाद की रिपोर्टों के आधार पर रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और डॉ जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने माना,

“जहां भर्ती प्रक्रिया निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई, जिसके तहत उम्मीदवारों की मेडिकल फिटनेस का परीक्षण विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। वह भी केवल अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा किसी अन्य मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त किसी बाद की रिपोर्ट के आधार पर स्थापित किए जाने वाले दावे के आधार पर।”

याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता ने भारतीय सेना में अग्निवीर (जनरल ड्यूटी) के पद के लिए आवेदन किया। लिखित और फिजिकल टेस्ट के बाद याचिकाकर्ता को मेडिकल टेस्ट में इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया कि वह ओनिकोमाइकोसिस निर्दिष्ट दाहिने तर्जनी अंगुली की दिव्यांगता से पीड़ित है। सैन्य अस्पताल प्रयागराज ने भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया।

इसके बाद विभागाध्यक्ष और सहायक प्रोफेसर, पीजी विभाग, त्वचा विज्ञान, वेनेरोलॉजी और लैप्रोसी, मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज ने याचिकाकर्ता को एक प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनकी बीमारी गैर-संचारी और इलाज योग्य है। MLNMC के विभागाध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता ने मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

प्रतिवादियों द्वारा दायर हलफनामे और राज्य के निर्देशों में कहा गया कि सैन्य अस्पताल में दिव्यांगता विशेषज्ञ द्वारा जांच के बाद याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके आधार पर एकल जज ने माना कि विशेषज्ञ की राय में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने एकल न्यायाधीश के इस आदेश को अंतर-न्यायालय अपील में चुनौती दी।

जस्टिस बिड़ला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मोहम्मद अरशद खान जनरल (पुरुष) श्रेणी, (रोल नंबर 00186474), रजिस्ट्रेशन नंबर 10209488956 बनाम यूपी राज्य और अन्य पर भरोसा किया, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग जहां मेडिकल एक्सपर्ट की राय सवालों के घेरे में है बहुत सीमित है।

कोर्ट ने मोहम्मद अरशद खान जनरल में कहा,

"भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों के मेडिकल मूल्यांकन से संबंधित मामलों में विशेषज्ञ निर्णय शामिल होता है। न्यायालय को भर्ती एजेंसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को बदलने और इसे न्यायालय द्वारा अनिवार्य आगे के मेडिकल मूल्यांकन द्वारा प्रतिस्थापित करने में सावधानी बरतनी चाहिए।"

इसके अलावा, विवेक कुमार पुत्र मूल चंद्र बनाम यूपी राज्य और अन्य पर भरोसा किया गया, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि प्रासंगिक भर्ती नियमों में मेडिकल मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया से अलग दृष्टिकोण अपनाने से भर्ती प्रक्रिया को पटरी से उतारने का प्रभाव हो सकता है। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट को मनमाना या निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध होने के कारण चुनौती नहीं दी न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई बाद की मेडिकल राय भर्ती नियमों के अनुसार स्थापित मेडिकल बोर्ड की राय रद्द नहीं कर सकती।

तदनुसार विशेष अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: शिवांश सिंह बनाम भारत संघ और 3 अन्य