वकीलों की हड़ताल पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव निर्दिष्ट करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने BCI, स्टेट बार काउंसिल, HCBA और जिला बार एसोसिएशन से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI), स्टेट बार काउंसिल, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) और जिला बार एसोसिएशन, प्रयागराज सहित प्रमुख कानूनी निकायों को एडवोकेट की हड़ताल को रोकने के लिए विशिष्ट उपायों की रूपरेखा तैयार करते हुए अपने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डॉ गौतम चौधरी की खंडपीठ ने इन निकायों से वकीलों द्वारा हड़ताल पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने वाले सिस्टम और नीतियों की रूपरेखा तैयार करने वाले विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा।

यह आदेश ऐसे मामले में जारी किया गया, जिसमें पीठ ने जिला न्यायालय बार एसोसिएशन, प्रयागराज के अध्यक्ष और सचिव को (इस वर्ष मई में) नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा कि 1 जुलाई 2023 से 30 अप्रैल 2024 के बीच 127 दिनों तक जिला न्यायालय प्रयागराज की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

अदालत ने जिला जज प्रयागराज से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद चीफ जस्टिस के आदेश के तहत दर्ज आपराधिक अवमानना ​​मामले में यह आदेश पारित किया, जिसमें 1 जुलाई 2023 से 30 अप्रैल 2024 के बीच प्रयागराज में जिला जज के रूप में काम किए गए दिनों को निर्दिष्ट किया गया।

31 मई को मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि हड़ताल के आंकड़े स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि हड़ताल/काम से विरत रहने के खतरे ने जिला कोर्ट प्रयागराज में न्याय व्यवस्था को लगभग पंगु बना दिया है।

न्यायालय ने कहा,

"10 महीनों की अवधि में लगभग 60% कार्य दिवसों के लिए नियमित रूप से हड़ताल करना यह दर्शाता है कि प्रयागराज में जज अपनी क्षमता के लगभग 40% पर काम कर रहे हैं। इससे वादियों और न्याय के उद्देश्य को अपूरणीय क्षति पहुंचती है। उपरोक्त आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वकीलों द्वारा अंधाधुंध हड़ताल के कारण जिला न्यायालय का कामकाज काफी हद तक ठप्प हो गया।"

न्यायालय के निर्देश के जवाब में प्रयागराज जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट आरके ओझा 8 जुलाई को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और कहा कि बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर हड़ताल को अनुचित मानता है। हालांकि यह सुझाव दिया गया कि हड़ताल के खतरे को खत्म करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिए बार काउंसिल के साथ अधिक व्यापक परामर्श वांछनीय होगा।

इसके अलावा, न्यायालय को न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट भी प्राप्त हुई, जिसमें यह संकेत दिया गया कि विचाराधीन अवधि के दौरान वकीलों द्वारा आहूत हड़ताल के कारण उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कार्य गंभीर रूप से बाधित हुआ।

यह निर्देश देते हुए कि रिपोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ-साथ राज्य बार काउंसिल को भी प्रस्तुत की जाए, न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ-साथ राज्य बार काउंसिल और हाईकोर्ट इलाहाबाद के संबंधित बार संघों और जिला बार संघ प्रयागराज से कहा।

सभी कानूनी निकायों को अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा गया, जिसमें यह खुलासा किया जाएगा कि वे अपने-अपने न्यायालयों में वकीलों को हड़ताल करने से रोकने वाले सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव कैसे रखते हैं।

गौरतलब है कि वकीलों द्वारा हड़ताल से संबंधित कानून भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कई निर्णयों में तय किया गया, जिसमें पूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ (2003) भी शामिल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वकीलों को हड़ताल करने या यहां तक ​​कि सांकेतिक हड़ताल करने या हड़ताल का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं है।

केस टाइटल - इन रे बनाम प्रयागराज जिला बार एसोसिएशन