महाकुंभ मेले में किसी विशेष भूमि के आवंटन पर कोई संगठन निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

कुंभ मेले के बढ़ते चलन को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में किसी विशेष भूमि के आवंटन का कोई निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें पिछले वर्षों में भी यह भूमि आवंटित की गई हो सकती है।

याचिकाकर्ता ने महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी मार्ग और मुक्ति मार्ग के जंक्शन पर भूमि के आवंटन को निहित अधिकार के रूप में मांगते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे वर्ष 2001, 2007 और 2013 में आयोजित कुंभ मेले के दौरान भी यही भूमि आवंटित की गई।

प्रतिवादी अधिकारियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई भूमि शंकराचार्यों, अखाड़ों और महा मंडलेश्वरों को आवंटित किए जाने की प्रक्रिया में है और याचिकाकर्ता के पक्ष में किसी भी आवंटन के लिए उपर्युक्त आवंटन में बदलाव की आवश्यकता होगी।

यह देखते हुए कि 2019 में याचिकाकर्ता ने किसी अन्य स्थान पर भूमि के आवंटन को चुनौती नहीं दी जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की पीठ ने कहा,

“इस वर्ष आयोजित किया जा रहा, विशेष महाकुंभ मेला निश्चित रूप से पहले आयोजित कुंभमेला से अलग होगा, क्योंकि कुंभमेला का विस्तार हर साल बढ़ता जा रहा है। महाकुंभ होने के नाते हम इस बात की सराहना करते हैं कि राज्य के अधिकारी स्थापित नीति के अनुसार विभिन्न संस्थानों/संगठनों को भूमि आवंटित करने में बहुत सावधानी बरत रहे हैं। कोई भी विशेष संगठन किसी विशेष भूमि को आवंटित किए जाने के लिए निहित अधिकार का दावा केवल इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उक्त भूमि उसे पिछले वर्षों में आवंटित की गई हो सकती है।”

रिट याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता को नया अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी और अधिकारियों को एक तर्कसंगत आदेश पारित करने और याचिकाकर्ता को उसकी पसंद के स्थान के करीब समायोजित करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: योग सत्संग समिति अपने निदेशक/महानिदेशक के माध्यम से बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य [रिट - सी संख्या - 41969/2024]