इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए वकील पर 1 लाख का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वकील महमूद प्राचा पर चुनावी प्रक्रिया में वीडियोग्राफी की प्रामाणिकता, अखंडता, सुरक्षा और सत्यापन के संबंध में रिट याचिका दायर करके न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने के लिए 1 लाख का जुर्माना लगाया।

न्यायालय ने (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) कोट और बैंड पहनकर उपस्थित होने और न्यायालय को यह बताए बिना मामले पर बहस करने के उनके आचरण पर भी आपत्ति जताई कि वu व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहे हैं। न्यायालय ने उन्हें भविष्य में सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे न्यायालय की मर्यादा और गरिमा बनाए रखें।

जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने 10 सितंबर के अपने आदेश में कहा कि प्राचा ने पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष समान विषय पर दो याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें उनकी संतुष्टि के अनुसार आदेश पारित किए गए थे। इसके बावजूद उन्होंने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।

न्यायालय ने कहा कि वह यह नहीं समझ पा रहा है कि जब उन्होंने एक ही विषय (वर्ष 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में 7-रामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव) के संबंध में पहली दो रिट याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर करने का विकल्प चुना था तो उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के हाईकोर्ट का रुख क्यों किया।

“यह न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा किए जा रहे इस बदलाव को समझने में असमर्थ है, जबकि याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड पर कहा कि उनकी प्रार्थना संतुष्ट है याचिकाकर्ता बीच में कूद या बदलाव नहीं कर सकता और अपनी पसंद का मंच नहीं चुन सकता। वह एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे, क्योंकि कार्रवाई का कारण वही है। ऐसा लगता है कि यह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पहले दी गई प्रार्थनाओं का केवल एक हिस्सा है।”

न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया। कोट और बैंड पहनकर व्यक्तिगत रूप से मामले पर बहस करने के उनके आचरण के बारे में न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब उसे बताया गया कि एडवोकेट प्राचा व्यक्तिगत रूप से पेश हो रहे हैं तो वह हैरान रह गया। अपने आदेश में न्यायालय ने उल्लेख किया कि न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता पर लागत लगाने का प्रस्ताव करते हुए अपना आदेश सुनाए जाने के बाद ही न्यायालय को सूचित किया गया कि एडवोकेट प्राचा वास्तव में व्यक्तिगत रूप से पेश हो रहे हैं।

न्यायालय ने इस आचरण पर आश्चर्य व्यक्त किया, यह देखते हुए कि एडवोकेट प्राचा ने बहस करने से पहले अपना बैंड नहीं उतारा था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह व्यवहार बार के सीनियर सदस्य के लिए अनुचित था, जिसे व्यक्तिगत रूप से बेंच को संबोधित करते समय आवश्यक बुनियादी शिष्टाचार के बारे में पता होना चाहिए।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"यह व्यवहार बार के सीनियर सदस्य से अपेक्षित नहीं है, जिसे व्यक्तिगत रूप से बेंच को संबोधित करते समय पालन किए जाने वाले बुनियादी शिष्टाचार के बारे में पता होना चाहिए। प्राचा को भविष्य में सावधानी बरतने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वह न्यायालय की मर्यादा और गरिमा बनाए रखें। ध्यान देने योग्य एक और पहलू यह है कि याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका एक एडवोकेट ( उमर जामिन) के माध्यम से दायर की थी। ऐसा करने के बाद वह अपने एडवोकेट को हटाए बिना या न्यायालय से छुट्टी लिए बिना व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते थे।”

इस तथ्य के आलोक में कि रिट याचिका गलत तरीके से दायर की गई। इसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ था। साथ ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के दौरान उनके द्वारा अपनाई गई अनुचित कार्यप्रणाली के कारण न्यायालय ने उनकी रिट याचिका को 1,00,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया, जिसे तिथि से 30 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भुगतान किया जाना था।

यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है तो न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को कानून के अनुसार इसे वसूलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।