संबंध वापसी का सिद्धांत सेवा मामलों में लागू होता है, जब कर्मचारी के पक्ष में पारित बाद का आदेश प्रारंभिक विवाद से संबंधित होता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवा विवादों में संबंध वापसी के सिद्धांत का आवेदन बरकरार रखा है, जहां कर्मचारी के पक्ष में बाद के आदेश पारित किए गए हैं, जो प्रारंभिक विवादों से संबंधित हैं।

वर्ष 1998 (रोक आदेश की तिथि) से 2021 (जिस तिथि को याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां वैध मानी गईं) तक के बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश देते हुए जस्टिस मनीष माथुर ने कहा कि वापस संबंध का सिद्धांत सेवा मामलों में लागू होगा। खासकर तब जब किसी कर्मचारी के पक्ष में पारित आदेश या बाद में दोषमुक्ति प्रारंभिक विवाद से संबंधित हो।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

कुछ याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संस्थान में क्रमशः सहायक अध्यापक और कुछ को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया और उन्हें वेतन दिया जा रहा था।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि संस्थान एक मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल है। वर्ष 1998 में वेतन भुगतान रोक दिया गया और बाद में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के लिए अनुमोदन भी रद्द कर दिया गया।

पहले के वेतन विवादों के खिलाफ रिट का निपटारा किया गया, जिसमें शिक्षा निदेशक को कर्मचारियों की शिकायत और यू.पी. के अनुसार उनके वेतन अधिकारों पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।

मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1978। इसके बाद राज्य सरकार ने दिनांक 30.06.2021 को आदेश पारित किया, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा लागू करने की मांग की गई।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही याचिकाकर्ता उक्त सरकारी आदेश के तहत 1998 से वेतन के लिए पात्र थे, फिर भी उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया। यह तर्क दिया गया कि यह आदेश उस तिथि से लागू होगा जिस दिन से वेतन रोका गया, न कि भावी तिथि से, खासकर तब जब याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक नियुक्ति को वैध माना गया हो।

इसके विपरीत प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा आदेश की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता के संबंध में कोई निर्देश नहीं था, इसलिए वेतन का भुगतान भावी तिथि से नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट का निर्णय

न्यायालय ने पाया कि सहायता अनुदान योजना के तहत प्रतिवादी संस्था और कर्मचारियों का वेतन 1998 में रोक आदेश पारित होने तक राज्य के खजाने से दिया जा रहा था। यह देखा गया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियों को वैध मानने के बाद राज्य ने याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिन्हें 1989 से 1998 तक राज्य के खजाने से वेतन दिया गया।

स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं की पात्रता, योग्यता और राज्य के खजाने से वेतन भुगतान के अधिकार से संबंधित विवाद दिनांक 09.10.1998 और 15.07.1999 के आदेशों से संबंधित है, जिसके तहत राज्य के खजाने से वेतन रोक दिया गया था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवाद 09.10.1998 से बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रहा है। इसलिए इस न्यायालय की सुविचारित राय में विवाद उस तारीख से संबंधित होगा जब दिनांक 09.10.1998 का प्रारंभिक आदेश पारित किया गया।

न्यायालय ने माना कि 30.06.2021 के आदेश की प्रयोज्यता 1998 से संबंधित होगी, अर्थात उस तिथि से जब याचिकाकर्ताओं के वेतन पर रोक आदेश पारित किया गया। यह माना गया कि मार्च 1998 से जून 2021 तक वेतन के बकाया के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया, यह तथ्य अप्रासंगिक था।

न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड बनाम महिंदर सिंह पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "अधिकारी को दोषमुक्त करने वाली अनुशासनात्मक जांच के निष्कर्षों को प्रभावी करना होगा, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से उस तिथि से संबंधित हैं, जिस दिन आरोप तय किए गए थे। यदि अनुशासनात्मक जांच उसके पक्ष में समाप्त हुई तो ऐसा लगता है कि अधिकारी पर कोई अनुशासनात्मक जांच नहीं की गई थी।"

तदनुसार, संबंध के सिद्धांत को वापस लागू करते हुए जस्टिस माथुर ने माना कि 30.06.2021 का आदेश 1998 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होने योग्य था।

न्यायालय ने प्रतिवादियों को चार महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं के वेतन बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल- राम निवास सिंह और 5 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य