कर्मचारी की मृत्यु पर विभागीय अपील स्वतः समाप्त नहीं होती, रिटायरमेंट के बाद के लाभों से इनकार करने पर उत्तराधिकारियों पर प्रभाव पड़ता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु पर विभागीय अपील स्वतः समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी कार्यवाही में आदेश के गंभीर दीवानी परिणाम होते हैं। मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद के लाभों पर प्रभाव पड़ता है।

यह देखते हुए कि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध कर्मचारी की रिटायरमेंट/मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है जस्टिस अजीत कुमार ने कहा,

"ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई कर्मचारी किसी ऐसे प्रतिष्ठान में कार्यरत है, जो पेंशन योग्य प्रतिष्ठान हो सकता है और जहां पारिवारिक पेंशन के अधिकार भी परिवार के आश्रितों के पास निहित हैं या जहां बकाया राशि कर्मचारी के आश्रितों को उत्तराधिकार में प्राप्त होती है तो ऐसा वाद-कारण तब तक बना रहेगा, जब तक कि अंतिम उपलब्ध वैधानिक उपाय समाप्त नहीं हो जाता। यहां तक कि किसी कर्मचारी का उत्तराधिकारी भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश पर प्रश्न उठाने का हकदार है, क्योंकि इसके गंभीर प्रतिकूल दीवानी परिणाम हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार सहित सेवानिवृति के बाद के बकाया से इनकार किया जा सकता है।"

याचिकाकर्ता मृतक की पत्नी ने विभागीय अपील को केवल इसलिए खारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि कर्मचारी उसके पति का निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम 11 का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि इसमें उपशमन का कोई प्रावधान नहीं है। अपील का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए था। यह तर्क दिया गया कि चूंकि सेवा समाप्ति रद्द होने पर मौद्रिक परिणाम उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलेंगे, इसलिए उपशमन की अवधारणा सेवा न्यायशास्त्र में लागू नहीं होगी।

न्यायालय ने पाया कि किसी भी नियम में दोषी कर्मचारी के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का प्रावधान नहीं है। यद्यपि कर्मचारी-नियोक्ता संबंध अनुबंध की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है न्यायालय ने माना कि किसी प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेवा कानून में कानूनी उत्तराधिकारी स्वतः ही कर्मचारी का बकाया प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं।

यह मानते हुए कि उत्तराधिकारी उस बर्खास्तगी आदेश पर प्रश्न उठाने का हकदार है, जिसके प्रतिकूल नागरिक परिणाम हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सिविल कानून के उपशमन के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपील को खारिज करना न्यायोचित नहीं था, जहां किसी पक्ष की मृत्यु के बाद कार्यवाही योग्य दावा तब तक समाप्त हो जाता है, जब तक कि उत्तराधिकारी उस पर आगे न बढ़ें।"

तदनुसार, न्यायालय ने अपील को बहाल कर दिया और निर्देश दिया कि यह आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर हो।

केस टाइटल: मुन्नी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य