इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, निर्णय-देनदार कंपनी के खिलाफ धन संबंधी डिक्री लागू करने के लिए कंपनी के निदेशक/कर्मचारी के ‌खिलाफ दीवानी कारावास का आदेश नहीं दिया जा सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि निर्णय-ऋणी कंपनी के खिलाफ धन डिक्री को लागू करने के लिए किसी कंपनी अधिकारी के सिविल कारावास की मांग नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि आदेश 21 नियम 50 भागीदारों की परिसंपत्तियों से धन डिक्री के निष्पादन की अनुमति देता है, लेकिन किसी कर्मचारी/प्रतिनिधि/निदेशक से नहीं।

ज‌स्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा, "आदेश 21 नियम 50 नियम में उल्लिखित उक्त फर्म के भागीदारों की परिसंपत्तियों से किसी फर्म के खिलाफ धन डिक्री के निष्पादन का प्रावधान करता है, लेकिन कंपनी के कर्मचारी/प्रतिनिधि/निदेशक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है और केवल फॉर्म के अनुसार ही इसे निष्पादित कर सकता है।"

फैसला

न्यायालय ने पाया कि धारा 51, धारा 55, आदेश 21 नियम 10, 11, 21ए, 30, 37, 38, 40, 41 और 50, सीपीसी सभी केवल निर्णय ऋणी पर लागू होते हैं, जो वर्तमान मामले में मेसर्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी है, न कि संशोधनवादी। न्यायालय ने कहा कि संहिता में कोई भी प्रावधान किसी कंपनी द्वारा धन संबंधी डिक्री के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए कर्मचारी की गिरफ्तारी की अनुमति नहीं देता है।

न्यायालय ने पाया कि आदेश 21 नियम 41(1) में प्रावधान है कि डिक्री-धारक न्यायालय से निगम के किसी अधिकारी से मौखिक रूप से जांच करने के लिए कह सकता है, जहां ऐसा निगम निर्णय-ऋणी है, डिक्री के संबंध में निगम की भुगतान क्षमता के बारे में। आदेश 21 नियम 41 (3) में विशेष रूप से प्रावधान है कि उप-नियम (2) के तहत निर्णय देनदार की परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने वाला हलफनामा दाखिल करने के सिविल न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को सिविल कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया जा सकता है।

न्यायालय ने वीके उप्पल बनाम अक्षय इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, अनिरबन रॉय और अन्य बनाम राम किशन गुप्ता और अन्य, (लीउगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम योगराज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य) में दिल्ली हाईकोर्ट और एचएस सिडोना बनाम राजेश एंटरप्राइजेज में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णयों पर भरोसा किया, जहां यह माना गया था कि निर्णय-देनदार कंपनी के निदेशकों/प्रबंधकों से डिक्रीटल राशि तब तक वसूल नहीं की जा सकती जब तक कि वे राशि का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी न हों।

न्यायालय ने कहा कि यह कॉर्पोरेट पर्दा हटाने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि कॉर्पोरेट पर्दा तब भी हटाया जा सकता है जब कंपनी की स्थापना केवल लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से की गई हो।

तदनुसार, न्यायालय ने माना कि संशोधनकर्ता के विरुद्ध धन संबंधी डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती, क्योंकि वह कंपनी का उपाध्यक्ष होने के नाते कंपनी के आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह माना गया कि निर्णय ऋणी की उन परिसंपत्तियों को दिखाने का भार, जिनके विरुद्ध वसूली की जा सकती है, डिक्री-धारक पर है। यह माना गया कि इस तरह के विवरण रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी निर्णय-ऋणी की परिसंपत्तियों का विवरण प्राप्त करने का प्रयास किए बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग करके केवल उससे वसूली करने का प्रयास कर रहा है।

तदनुसार, संशोधनकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा संशोधन की अनुमति दे दी गई। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि डिक्री-धारक अपने निष्पादन आवेदन में उचित संशोधन करने के बाद आदेश 21 नियम 41, सी.पी.सी. के अंतर्गत राहत मांग सकता है।

केस टाइटल: धनुष वीर सिंह बनाम डॉ. इला शर्मा और 3 अन्य [एस.सी.सी. संशोधन संख्या - 19/2024]

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