सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC-ST आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

  • सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC-ST आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण से जुड़े संविधान के कई प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि याचिका प्रथम दृष्टया केवल अनुचित प्रचार पाने के उद्देश्य से दाखिल की गई प्रतीत होती है और यह जनहित याचिका की पवित्र प्रक्रिया को दूषित करने का प्रयास है।

    चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने याचिका को आधारहीन बताते हुए कहा कि इसमें कई खामियां हैं। इनमें याचिकाकर्ता की साख और योग्यताओं का पर्याप्त खुलासा न करना, अस्पष्ट दलीलें देना और संबंधित पक्षों को उचित रूप से पक्षकार न बनाना शामिल है।

    याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह, जो स्वयं पेश हुए और पेशे से अधिवक्ता हैं, ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की थी। उन्होंने अदालत से संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4A), 16(4B), 330 और 334 को लागू करने से रोकने का अनुरोध किया था।

    याचिकाकर्ता का तर्क था कि संविधान के पहले संशोधन के जरिए जोड़ा गया अनुच्छेद 15(4) प्रस्तावना में निहित समानता के सिद्धांत के विपरीत है और इसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने 'अनुसूचित जाति' नामकरण पर भी सवाल उठाते हुए इसे अपमानजनक और संविधान के अनुच्छेद 17 की भावना के विरुद्ध बताया।

    उन्होंने आगे दलील दी कि आरक्षण शुरू में सीमित अवधि के लिए लागू किया गया, लेकिन समय-समय पर इसका विस्तार किया जाता रहा। इसलिए इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए।

    याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने सबसे पहले कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करने की मांग स्वीकार्य नहीं है। निषेधाज्ञा की रिट न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी की जा सकती है न कि केंद्र या राज्य सरकारों के खिलाफ।

    अदालत ने यह भी कहा कि संविधान के पहले संशोधन से जोड़े गए अनुच्छेद 15(4) को बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के तहत प्राप्त संरक्षण के मद्देनजर चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संबंध में खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का उल्लेख किया। उसने यह भी रेखांकित किया कि अनुच्छेद 330 मूल संविधान का हिस्सा था, जिसे संविधान सभा ने शामिल किया।

    खंडपीठ ने याचिका में पक्षकारों को शामिल करने की खामी भी रेखांकित की। याचिकाकर्ता ने केवल कानून मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ को पक्षकार बनाया, जबकि मांगी गई राहत सभी राज्य सरकारों के खिलाफ भी थी। अदालत ने कहा कि जिन राज्यों के विरुद्ध राहत मांगी गई, उन्हें याचिका में पक्षकार ही नहीं बनाया गया।

    अनुसूचित जाति' शब्द के इस्तेमाल को लेकर याचिकाकर्ता की दलीलों को भी अदालत ने अस्पष्ट और बिना किसी सामग्री के बताया। अदालत ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता ने यह नहीं बताया कि उसने इस मुद्दे पर संबंधित सरकारी प्राधिकरण के समक्ष कभी अपनी आपत्ति या विचार रखे थे या नहीं।

    आरक्षण व्यवस्था के संवैधानिक आधार पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि समानता और अवसर की समानता का संवैधानिक सिद्धांत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित वंचित वर्गों की उन्नति को भी समाहित करता है।

    अदालत ने कहा कि इन संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करना है, जो लंबे समय तक मुख्यधारा से बाहर रहे हैं, ताकि उन्हें अन्य नागरिकों के समकक्ष लाने के लिए लाभ मिल सके।

    खंडपीठ ने कहा,

    "ये उच्च और महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिन्हें संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। इन्हें विरोधाभास मानकर संबंधित प्रावधानों के खिलाफ निरर्थक चुनौती देने का आधार नहीं बनाया जा सकता।"

    अदालत ने जनहित याचिका दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता की साख और योग्यताओं के पर्याप्त खुलासे की अनिवार्यता पर भी जोर दिया। उसने कहा कि केवल स्वयं पेश होने और पेशे से अधिवक्ता होने का दावा करने से जनहित याचिका दाखिल करने के लिए आवश्यक साख अपने आप स्थापित नहीं हो जाती।

    इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले स्टेट ऑफ उत्तराखंड बनाम बलवंत सिंह चौफाल का हवाला दिया, जिसमें जनहित याचिकाओं की पवित्रता बनाए रखने और बाहरी या निजी उद्देश्यों से दाखिल याचिकाओं को हतोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश तय किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों को जनहित याचिकाकर्ताओं की साख, उनके द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता और मामले में वास्तविक जनहित की मौजूदगी की जांच करनी चाहिए। जनहित याचिका की प्रक्रिया का इस्तेमाल निजी लाभ, व्यक्तिगत उद्देश्यों या प्रचार के लिए नहीं होने देना चाहिए।

    हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय XXII के नियम 1(3-A) का भी उल्लेख किया। इसके तहत जनहित याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति को अपनी साख, उठाए जा रहे सार्वजनिक मुद्दे और मामले में किसी निजी या व्यक्तिगत हित के अभाव का स्पष्ट खुलासा करना आवश्यक है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता इन आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी साख स्थापित करने में विफल रहा।

    खंडपीठ ने कहा कि याचिका दाखिल करने का तरीका देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य केवल अनुचित प्रचार हासिल करना था। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पर्याप्त अनुभव रखने वाले अधिवक्ता होने के बावजूद याचिकाकर्ता ने उन संवैधानिक प्रावधानों के पीछे निहित सिद्धांतों और भावना को समझने का प्रयास नहीं किया, जिन्हें वह चुनौती दे रहा था।

    इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका को आधारहीन और प्रचार पाने के उद्देश्य से दाखिल मानते हुए खारिज किया।

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