इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मंदिर में भारत विरोधी नारे लगाने के आरोपी लोगों के खिलाफ आरोप पत्र रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पिछले सप्ताह मंदिर में भारत विरोधी नारे लगाने के उनके कथित कृत्य से संबंधित मामले में तीन व्यक्तियों के खिलाफ समन आदेश के साथ-साथ आरोप पत्र रद्द करने से इनकार कर दिया, जबकि वहां एक धार्मिक उपदेश चल रहा था।

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ दूसरे देश की प्रशंसा करने और हमारे देश के खिलाफ नारे लगाने और धार्मिक उपदेश में उपस्थित लोगों को गाली देने और धमकी देने के आरोप हैं, जो स्पष्ट रूप से मुकदमे का मामला बनता है।

अदालत ने कहा कि किसी आपराधिक मामला रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय हाइकोर्ट को अभियोजन मामले की जांच केवल यह सुनिश्चित करने के लिए करनी होगी कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने का मामला बनता है या नहीं और बचाव पक्ष का बचाव क्या है। इस स्तर पर आरोपी पर विचार नहीं किया जा सकता।

मामला संक्षेप में

आवेदकों (फैजान अहमद, इदरीसी फैजान, शमशाद अहमद और अन्य) के खिलाफ आरोपों के अनुसार, जुलाई 2017 में वे मंदिर परिसर में घुस गए, जब वहां धार्मिक उपदेश चल रहा था और उन्होंने दूसरे देश की जय-जयकार और भारत के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए।

उन्होंने वहां मौजूद लोगों को कथित तौर पर धमकाया। जांच के दौरान कुछ चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए, जिन्होंने एफआईआर में आरोपों का समर्थन किया। नतीजतन, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।

हालांकि एचसी के समक्ष आवेदकों के वकील ने तर्क दिया कि यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आवेदकों ने कोई अपराध किया, अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर में धमकी देने और आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप है।

अदालत ने यह भी कहा कि तीनों आवेदकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई कुछ स्वतंत्र गवाहों ने कहा कि घटना उनके द्वारा देखी गई। इसे आवेदकों द्वारा अंजाम दिया गया।

इसे देखते हुए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में कोई भी राहत देने से इनकार किया।

केस का शीर्षक - फैज़ान अहमद @ इदरीसी फैज़ान शमशाद अहमद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से. प्रिं. सचिव. गृह विभाग सिविल सचिवालय. लको. और दूसरा 2024 लाइव लॉ (एबी) 176 [आवेदन यू/एस 482 नंबर - 2024 का 2250]

केस साइटेशन- लाइव लॉ (एबी) 176