इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले से सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्पेशल TET आयोजित करने का फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करता।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह विशेष परीक्षा केवल इन-सर्विस शिक्षकों को वह अनिवार्य योग्यता हासिल करने का अवसर देती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए जरूरी माना है। इससे नियमित TET पहले ही पास कर चुके उम्मीदवारों की तुलना में इन शिक्षकों को भविष्य की भर्ती में कोई अतिरिक्त वरीयता नहीं मिलती।

जस्टिस मंजू रानी चौहान ने कहा कि योग्यता हासिल करना और नियुक्ति में वरीयता मिलना दो अलग-अलग बातें हैं। जब तक स्पेशल TET का उद्देश्य केवल इन-सर्विस शिक्षकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर अनिवार्य योग्यता हासिल करने का अवसर देना है, तब तक सरकार के फैसले में किसी तरह का पक्षपातपूर्ण लाभ नहीं माना जा सकता।

मामला उन अभ्यर्थियों की याचिका से जुड़ा था, जिन्होंने पहले ही नियमित TET पास कर लिया है और सहायक अध्यापक के पदों पर रिक्तियों के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के 2 सितंबर 2026 के शासनादेश और उसके बाद 3 सितंबर 2026 को जारी ज्ञापन को चुनौती दी। इन आदेशों के तहत राज्य सरकार ने इन-सर्विस शिक्षकों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए स्पेशल TET आयोजित करने का फैसला किया। याचिकाकर्ताओं की आपत्ति मुख्य रूप से इन-सर्विस शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने को लेकर थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) के तहत न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE से अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण के पास है। उनका कहना था कि कानून या NCTI के दिशा-निर्देशों में राज्य सरकार को इन-सर्विस शिक्षकों के लिए अलग या अलग तरीके से तैयार की गई TET कराने का अधिकार नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई कि स्पेशल TET के जरिए इन शिक्षकों के लिए पात्रता के मानकों में ढील दी जा सकती है और उन्हें केवल परीक्षा पास कराने की औपचारिकता पूरी करने का अवसर दिया जा सकता है। इससे पहले से TET पास कर चुके अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार पर असर पड़ने की आशंका जताई गई।

दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि स्पेशल TET का आयोजन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में किया जा रहा है। सरकार ने बताया कि 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित नियमित TET के लिए 19,94,661 आवेदन आए और इसका परिणाम 26 अगस्त 2026 को घोषित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने इस परीक्षा या इसके परिणाम को चुनौती नहीं दी है। राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि जब याचिकाकर्ता खुद TET पास कर चुके हैं तो उनकी कोई वास्तविक शिकायत बाकी नहीं रह जाती।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की चुनौती एक गलत धारणा पर आधारित है, क्योंकि सरकार के शासनादेश में न तो TET की अनिवार्यता खत्म की गई और न ही इन-सर्विस शिक्षकों को टीईटी से छूट दी गई। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं को सार्वजनिक रोजगार के अवसर को प्रभावित करने वाली सरकारी कार्रवाई को चुनौती देने का कानूनी अधिकार है, लेकिन वास्तविक सवाल यह है कि क्या सरकार के फैसले से उन्हें ऐसा कोई कानूनी नुकसान हुआ है, जिसे कानून मान्यता देता है या इन-सर्विस शिक्षकों के पक्ष में कोई असंवैधानिक वरीयता पैदा हुई।

कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार ने इन-सर्विस शिक्षकों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किए। उन्हें अतिरिक्त अंक, विशेष वेटेज या कोई अन्य छूट भी नहीं दी गई। सरकार ने यह भी नहीं कहा है कि भविष्य की भर्ती में इन-सर्विस शिक्षकों को याचिकाकर्ताओं की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल TET के जरिए इन-सर्विस शिक्षकों द्वारा निर्धारित योग्यता हासिल करने का केवल इतना मतलब है कि वे भी न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। इससे उन्हें नियुक्ति का कोई अतिरिक्त अधिकार या प्राथमिकता हासिल नहीं होती।

बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल TET पास कर लेने से भविष्य की रिक्तियों पर नियुक्ति का कोई स्थायी अधिकार पैदा नहीं होता। जब तक रिक्तियों का विज्ञापन जारी नहीं होता और चयन प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक किसी उम्मीदवार को यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि उसे किसी विशेष पद पर नियुक्त किया ही जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की TET योग्यता वैध है और सरकार के फैसले से उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ।

जस्टिस मंजू रानी चौहान ने कहा कि संविधान में समानता की गारंटी का इस्तेमाल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि राज्य किसी दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने का अवसर ही न दे। समान अवसर का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक उम्मीदवार हमेशा योग्यता के एक ही स्तर पर बना रहे। इसका मतलब यह है कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो तो उस भर्ती के लिए समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाए और किसी को मनमाना लाभ न दिया जाए।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने भविष्य में होने वाली किसी भर्ती प्रक्रिया की वैधता पर कोई राय नहीं दी है। यदि आगे चलकर भर्ती प्रक्रिया में इन-सर्विस शिक्षकों को ऐसा कोई लाभ या वरीयता दी जाती है, जिसकी अनुमति संबंधित नियमों या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में नहीं है, तो याचिकाकर्ता उस कार्रवाई को अलग से चुनौती दे सकते हैं।

इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की।

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