इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​का मामला शुरू करने की वकील की 'परेशान करने वाली' याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह जस्टिस सुनीता अग्रवाल (पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट; वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, गुजरात हाईकोर्ट) के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम 1971 की धारा 15(1)(बी) के तहत एक अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेन्द्र सिंह-I की पीठ ने याचिका को 'तुच्छ', 'परेशान करने वाली', 'गैर-जिम्मेदार', 'योग्यता-हीन' और 'गलत' करार दिया और कहा कि संस्था के समुचित कामकाज के हित में, ऐसे आवेदनों को हर तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

मूल रूप से, आवेदक, अधिवक्ता अरुण मिश्रा ने हाईकोर्ट में शिकायत की थी कि 2020 में उनके द्वारा दायर एक रिट याचिका को जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने (7 दिसंबर, 2020 को) उन्हें अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति दिए बिना खारिज कर दिया था और उन पर ₹15,000 का जुर्माना भी लगाया था।

आवेदक-अधिवक्ता 23 फरवरी, 2021 को जस्टिस अग्रवाल की अगुवाई वाली खंडपीठ द्वारा पारित एक अन्य आदेश से भी व्यथित थे, जिसमें एक मामले में वे याचिकाकर्ता की ओर से पेश हो रहे थे, जिसे 'अभियोजन की कमी' के कारण खारिज कर दिया गया था।

यह उनका विशिष्ट मामला था कि उसी दिन, हालांकि अन्य वकीलों के मामलों को अभियोजन की कमी के कारण खारिज नहीं किया गया था और दूसरी तारीख तय की गई थी, लेकिन उनके मामले को गैर-अभियोजन के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

उन्होंने तर्क दिया कि आदेश जानबूझकर पक्षपातपूर्ण तरीके से पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य उन्हें परेशान करना और नुकसान पहुंचाना था, जो वास्तव में उनके अपने न्यायालय की अवमानना ​​के समान है।

हालांकि, उनकी दलील में कोई दम नहीं पाते हुए, खंडपीठ ने उनकी दलील को खारिज करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:

“…हम पाते हैं कि आवेदक द्वारा संदर्भित उपरोक्त आदेश, न्यायिक विवेक के प्रयोग में तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, विपक्षी पक्ष की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा पारित किए गए हैं, जो किसी भी तरह से उनके अपने न्यायालय की अवमानना ​​के बराबर नहीं है, जिसके लिए आवेदक आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव करता है, वह भी केवल विपक्षी पक्ष के खिलाफ।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि, किसी भी तरह से, विचाराधीन आदेश पारित करने में जस्टिस अग्रवाल का कार्य और आचरण अधिनियम में परिभाषित “आपराधिक अवमानना” के दायरे में नहीं आता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि, एक अधिवक्ता के रूप में, न्यायालय उनसे न्यायालय के अधिकारी के रूप में एक निश्चित सीमा तक जिम्मेदारी और संयम की अपेक्षा करता है।

न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि आवेदक-अधिवक्ता ने जस्टिस अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए लिखित सहमति मांगते हुए, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में एक आवेदन प्रस्तुत करके अपनी शिकायत उठाई थी; हालांकि, उक्त आवेदन को 7 मई, 2024 को खारिज कर दिया गया।

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने से महाधिवक्ता के इनकार को चुनौती देने वाली रिट याचिका को गैर-अनुरक्षणीय मानते हुए खारिज कर दिया था।

इस संबंध में, न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी नागरिक को आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का कोई अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है, क्योंकि वह न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के उद्देश्य से नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और प्रतिशोध से अधिक कार्य कर सकता है।

इसलिए, न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए, अधिनियम के निर्माताओं ने ऐसे आवेदनों को सीधे दाखिल करने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझा और उन्हें महाधिवक्ता की लिखित सहमति से दाखिल करने की आवश्यकता बताई।

यहां, यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1971 के अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रस्ताव महाधिवक्ता या महाधिवक्ता की लिखित सहमति वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हाईकोर्ट में तुच्छ प्रस्तावों की बाढ़ न आए, बल्कि केवल सारवान प्रस्ताव ही प्राप्त हों।

केस टाइटलः अरुण मिश्रा बनाम माननीय श्रीमती जस्टिस सुनीता अग्रवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तत्कालीन न्यायिक न्यायाधीश 2024 लाइव लॉ (एबी) 591

केस टाइटल: 2024 लाइव लॉ (एबी) 591

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