AIDMK विधायक अयोग्यता मामला: मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अलग-अलग फैसले दिए [आर्डर पढ़े]

मद्रास उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने गुरुवार को AMMK नेता टीटीवी दिनाकरन के प्रति निष्ठा के कारण 18 असंतुष्ट AIDMK विधायकों की अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग- अलग फैसले दिए।

मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने स्पीकर के  फैसले को बरकरार रखा जबकि न्यायमूर्ति एम सुंदर इससे असहमत रहे। ये मामला अब तीन न्यायाधीशों  की बेंच द्वारा सुना जाएगा।

जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया, वे थे: थंगातमिलसेल्वन (अंदिपट्टी निर्वाचन क्षेत्र), आर मुरुगन (हरूर), एस मारिपप्पन केनेडी (मानमदुराई), के कार्तिरकमु (पेरियाकुलम), सीजयंती पद्मनाभन (गुडियाट्टम), पी पलानीप्पन (पपरेदीपिपट्टी) , वी सेंथिलबालाजी (अरवकुरीची), एस मुथियाह (परमकुडी), पी वीट्रियल (पेरामपुर), एनजी पार्थिबान (शोलिंगूर), एम कोठंदपानी (तिरुपुर), टीए एलुमालाई (पुनानाम्य), एम रंगासामी (थंजावुर), आर थांगथुरई (निलाकोट्टाई), आर बालसुब्रमणि (अंबुर), एथिरकोट्टई एसजी सुब्रमण्यम (सत्तूर), आर सुंदरराज (ओटापीदारम) और के उमा महेश्वरी (विलाथिकुलम)।

 विधायकों को स्पीकर पी धनपाल द्वारा 18 सितंबर, 2017 को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची और तमिलनाडु विधानसभा (शुद्धता के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1986 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

22 अगस्त, 2017 को 18 याचिकाकर्ताओं  (एक और विधायक एसटीके जकाययान के अलावा जो बाद में सत्ता शिविर में शामिल हो गए) और तत्कालीन राज्यपाल (प्रभारी) सी विद्यासागर राव के बीच एक बैठक से अयोग्यता कार्यवाही शुरू हुई।

 इस बैठक के दौरान विधायकों ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री को "अपना समर्थन वापस लेने" के समान प्रतिनिधित्व सौंपे। इस बैठक में विधायकों द्वारा बाद में प्रेस ब्रीफिंग ने मुख्य सरकार व्हिप एस राजेंद्रन को 24 अगस्त को स्पीकर के सामने याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया था और मांग की थी कि 19 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए क्योंकि उनके कार्य स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के लिए हैं।

 दूसरी तरफ विधायकों ने जोर देकर कहा कि राज्यपाल को प्रस्तुतिकरण जमा करना उनकी सदस्यता छोड़ने के समान नहीं है।

हालांकि स्पीकर ने 19 विधायकों में से जकाययान को छोडकर 18 को अयोग्य घोषित कर दिया  जिन्होंने स्पीकर  से मुलाकात की थी और उन्हें सूचित किया था कि उन पर राज्यपाल को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का दबाव डाला गया था।

 अयोग्य विधायकों ने तब उच्च न्यायालय से संपर्क किया। पिछले साल नवंबर में इस मामले में शामिल संवैधानिक मुद्दों के मद्देनजर याचिका को न्यायमूर्ति के रविचंद्रबाबू ने डिवीजन बेंच को संदर्भित किया था। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम सुंदर की बेंच ने 23 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षति रख लिया था।