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सांसदों ने CJI मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस को खारिज करने के VP के फैसले को SC में चुनौती दी [याचिका पढ़े]

LiveLaw News Network
7 May 2018 7:34 AM GMT
सांसदों  ने CJI  मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस को खारिज करने के VP के फैसले को SC में चुनौती दी [याचिका पढ़े]
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 भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने के खिलाफ संसद के दो सदस्यों ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में राज्यसभा अध्यक्ष को CJI के खिलाफ आरोपों की  जांच के लिए समिति बनाने के दिशानिर्देश देने की मांग की गई है।

  प्रताप सिंह बाजवा और अमी हर्षड्रे याज्ञनिक द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि प्रस्ताव को अस्वीकार करना "अनुच्छेद 14 के तहत अवैध, मनमाना और उल्लंघनकारी" है और मांग की गई है ये  आदेश रद्द किया जाए।

याचिका में नायडू द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए दिए गए कारणों की सूची दी गई है और तर्क दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में उन्हें किसी भी अर्ध न्यायिक शक्तियों के साथ निहित नहीं किया गया है।

इसमें कहा गया  है, " ये आदेश कानून में गलत है कि अध्यक्ष / स्पीकर, यह निर्धारित करने के लिए अर्ध-न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है कि क्या प्रस्ताव स्वीकार करना है या उपर्युक्त समिति का गठन करना है या नहीं। अध्यक्ष  को यह सुनिश्चित करना है कि राज्यसभा के 50 सदस्यों / लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर क्रमश: धारा  3 (2) के तहत विचार के तहत समिति को संदर्भित करें। अध्यक्ष इस पर बैठ नहीं सकते और कहा गया है नोटिस में निहित आरोपों की पर्याप्तता, सत्यता और कानूनी दायित्व पर निर्णय लिया जाता है। "

यह न्यायाधीशों  के लिए जांच  अधिनियम, 1968 की धारा 3 पर निर्भर करता है, जो तीन सदस्य समिति द्वारा किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच प्रदान करता है, और प्रस्तुत किया गया है, "जांच अधिनियम की धारा 3 में   वास्तविक प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए एक वैधानिक तंत्र की जरुरत है। यह सांविधिक तंत्र तीन सदस्यीय समिति है, जैसा कि यहां बताया गया है। इस समिति के संबंध में अध्यक्ष /  उपाध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है सिवाय  ये सुनिश्चित करने के अलावा कि समिति विधिवत गठित हुई है या नहीं।  "

याचिका में हालांकि, 1968 के अधिनियम की धारा 3 (1) की मांग की गई है क्योंकि यह अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को महाभियोग के नोटिस में निहित आरोपों पर अपने विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (4) और 124 (5 ) के विपरीत है।


 
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