ताजमहल का रंग क्यों बदल रहा है ? पहले पीला, फिर भूरा और अब हरा..? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो भारत या विदेशी विशेषज्ञ से आंकलन कराएं और ऐतिहासिक स्मारक को उसकी प्राचीन महिमा में बहाल करें।
हम ताजमहल के रंग के परिवर्तन पर चिंतित हैं। यह पीला हो गया, फिर भूरा हो गया और अब हरा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने मंगलवार को केंद्र से पूछा।
सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नादकर्णी से कहा कि केंद्र नुकसान का आकलन करने के लिए भारत और विदेशों के विशेषज्ञों की सहायता ले और फिर ऐतिहासिक स्मारक को बहाल करने के लिए कदम उठाए।
"अगर स्थिति की आवश्यकता है और आप इसकी जड़ तक पहुंचने में असमर्थ हैं तो आप देश के बाहर से विशेषज्ञ भी ला सकते हैं।” पीठ ने कहा।
"हम नहीं जानते कि आपके पास विशेषज्ञ है या नहीं, शायद आपके पास विशेषज्ञ हों। भले ही आपके पास विशेषज्ञ हों, आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। या शायद आपको परवाह नहीं है।"
याचिकाकर्ता पर्यावरणविद् एमसी मेहता द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों को देखने के बाद ये टिप्पणियां आईं। मेहता ने क्षेत्र में और आसपास प्रदूषण गैसों और वनों की कटाई के दुष्प्रभावों से ताज की सुरक्षा मांगी थी।
नादकर्णी ने कहा कि स्मारक का प्रबंधन और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। को आगे की सुनवाई के लिए 9 मई का दिन तय किया गया है।
9 दिसंबर को बेंच ने कहा था कि हम ताजमहल की रक्षा के लिए एक भविष्यवादी दृष्टिकोण के साथ एक व्यापक और समावेशी दस्तावेज चाहते हैं क्योंकि अनौपचारिक और अस्थायी उपाय कुछ सौ वर्षों तक पर्याप्त नहीं हैं।
न्यायाधीशों ने कहा: "प्रस्तावित कदम पर्याप्त नहीं हैं। राज्य को अपने नौकरशाही दृष्टिकोण से बाहर आना चाहिए और दीर्घकालिक कदमों का पता लगाना चाहिए। पूरे परिदृश्य का एक बड़ा और व्यापक परिप्रेक्ष्य राज्य सरकार द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए और हितधारकों को एक साथ बैठना चाहिए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्मारक को संरक्षित और संरक्षित करने के तरीके के साथ सामने आना चाहिए। "
खंडपीठ ने कहा, "हम यह भी महसूस करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित नागरिक समाज को इस दिशा में रणनीति तैयार करने में शामिल होना चाहिए।” सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक विरासत, पर्यावरण और वन्यजीवन से संबंधित विशेषज्ञों को इसमें भाग लेना चाहिए। खंडपीठ ने कहा, "वो न केवल अधिकारियों से परामर्श करेंगे बल्कि याचिकाकर्ता एम सी मेहता समेत सिविल सोसाइटी के व्यक्ति भी शामिल होंगे, जिन्होंने ताज और उसके पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों में 33 से अधिक वर्षों का समय व्यतीत किया है।"
