सुप्रीम कोर्ट को मिली 7 वीं महिला न्यायाधीश, बार से पहली महिला

सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को सातवीं महिला न्यायाधीश मिलीं जब वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा ​​ने 10:30 बजे जज के तौर पर शपथ ली। इस नियुक्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 25 तक बढ़ी है।

 उनकी नियुक्ति  को स्वाभाविक रूप से महान धूमधाम और खुशी से स्वीकारा  जा रहा है, क्योंकि वह बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने पहली महिला न्यायाधीश बन गई हैं।

इसके अलावा ये नियुक्ति उस समय हुई है जब सुप्रीम कोर्ट में पिछले तीन सालों में केवल एक महिला न्यायाधीश काम कर रही हैं।

 न्यायमूर्ति आर बानुमति 29 अक्टूबर, 2014 से सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र महिला न्यायाधीश रही हैं जबसे न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त हुई हैं।

न्यायमूर्ति मल्होत्रा ​​ने लेडी श्री राम कॉलेज से राजनीति विज्ञान  (ऑनर्स।) में बीए पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून संकाय से अपनी कानून की डिग्री प्राप्त की।

वह 1983 में कानूनी पेशे में शामिल हो गईं और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में योग्य होने के लिए अपना रास्ता बना लिया। वह तब से चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों से संबंधित कई मामलों में पेश हो रही हैं।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और कृषि अनुसंधान परिषद के लिए सांविधिक निगमों का भी प्रतिनिधित्व किया है। विशेष रूप से, वह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के साथ-साथ अदालत के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित दस सदस्यीय समिति विशाखा समिति की सदस्य भी थीं।

 2007 में  उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था, जो 30 साल से अधिक के अंतराल के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित दूसरी महिला बन गई थीं।

 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति का कानूनी पेशे से जुड़े लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की समानांतर अस्वीकृति ने समुदाय और इसके बाहर से असंतोष की कई आवाजों को जन्म दिया है।

वास्तव में  वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने गुरुवार को कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों के विच्छेदन की वैधता पर एक याचिका का उल्लेख किय था। हालांकि अदालत ने संवैधानिक पदाधिकारी के वारंट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) को एक असाधारण बैठक बुलाकर केंद्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की गई थी। प्रस्तावित संकल्प ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ को शामिल ना  किए जाने पर गहरी पीड़ा व्यक्त की और "कार्यपालिका के चुनिंदा दृष्टिकोण" की निंदा की। एससीबीए के लगभग 100 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया जो  सीयू सिंह, विवेक तन्खा, इंदिरा जयसिंह, अरविंद दातार, हूफेजा अहमदी, हरिन पी रावल और पल्लव सिसोदिया जैसे वरिष्ठ वकीलों द्वारा समर्थित है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा है।