सिनेमा देखने जाने वालों को अत्यधिक मूल्य पर खाद्य पदार्थ खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकते मल्टीप्लेक्स : बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य से नीति बनाने को कहा [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सिनेमाघर जाने वालों  को अपने खाद्य पदार्थ और पानी की बोतलों को मल्टीप्लेक्स में ले जाने से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि निजी विक्रेताओं को अत्यधिक कीमतों में भोजन बेचने की इजाजत है।

 न्यायमूर्ति एसएस केमकर और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की पीठ ने कहा कि या तो भोजन पर पूरा निषेध होना चाहिए या अगर विक्रेताओं को बेचने की इजाजत है, तो दर्शकों को भी अपना भोजन ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत आदित्य प्रताप के माध्यम से निर्देशक जैनेंद्र बक्शी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

 जनहित याचिका ने बाहरी भोजन की अनुमति नहीं देने लेकिन उन्हें अत्यधिक मूल्यों पर निजी विक्रेताओं के माध्यम से बेचने का मौका देने को उजागर किया है।

याचिका कहती है: "इस याचिका को मेडिकल रूप से कमजोर व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के" जीवन के अधिकार” के उल्लंघन से संबंधित दायर किया जा रहा है, जिन्हें थियेटर के अंदर अपने स्वयं के खाद्य पदार्थ और पानी लाने की अनुमति नहीं है, जबकि उसी समय महाराष्ट्र सिनेमाघरों (विनियमन) नियम, 1966 की धारा 121 के तहत  प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद  फास्ट फूड परोसा जाता है और थिएटर के अंदर इसका उपयोग करने की भी अनुमति है। "

याचिकाकर्ता के वकील आदित्य प्रताप ने कुछ दिशानिर्देश भी पेश किए जिन्हें राज्य सरकार लागू करने पर विचार कर सकती है। इन दिशानिर्देशों में व्यापक रूप से लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है, क्योंकि सिनेमा मालिक बाहर  के भोजन की अनुमति नहीं देते। सरकारी वकील पूर्णिमा कंथरिया ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य ने याचिकाकर्ता जैनेंद्र बक्शी और भारतीय फिक्की मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के सुझावों पर विचार किया है और जल्द ही एक नीति लागू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस आशय  पर  6 सप्ताह के भीतर  हलफनामा दायर किया जा सकता है।