देशभर में पटाखों पर बैन लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने MOEF से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पर्यावरण और वन मंत्रालय से उस याचिका पर हलफनामे के रूप में जवाब मांगा है जिसमें देश भर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और प्रदूषण को रोकने के लिए कई अन्य उपाय करने की मांग की गई है।

 न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने MoEF से अगली तारीख 8 मई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

केंद्र सरकार को भी अर्जुन गोपाल की अगुवाई में चार बच्चों द्वारा दायर याचिका पर प्रतिक्रिया देनी है, जिसमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर कोई आयात शुल्क ना लगाने या वैकल्पिक रूप से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क कम करने की मांग की गई है।

इसके अलावा जब तक कि बीएस -6 मानक ईंधन की शुरूआत नहीं होती सभी नए डीजल वाहनों के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई  है।

यह  दावा करते हुए कि दीवाली 2017 के दौरान पटाखे प्रतिबंध एक सफल प्रयोग था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिसंबर, 2017 में सुनवाई की आखिरी तारीख में बताया था कि बिक्री पर रोक लगाने के बावजूद गले और सांस लेने में दिक्कत में कुछ बढ़ोतरी के अलावा कोई भी प्रमुख स्वास्थ्य खतरा नहीं बताया गया।

  " दशहरा और दीवाली के पहले और बाद में व उसके दौरान श्वसन प्रणाली संबंधी लक्षण बहुत अलग नहीं थे, हालांकि खाँसी और सांस लेने में कुछ वृद्धि हुई थी, लेकिन इससे किसी भी महत्वपूर्ण बीमारी नहीं हुई  जिसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। संबंधित शिकायतें बहुत भिन्न नहीं थीं। "

रिपोर्ट में कहा गया है, "दीवाली के दौरान हवा की गुणवत्ता खराब हो गई थी और आंखों में खुजली, खाँसी, अपेक्षाकृत अधिक अस्पताल के दौरे और मूत्र में उच्च धातु के स्तर के लक्षणों में असर पड़ा था।"

 सुप्रीम कोर्ट  ने पिछले साल 9 अक्टूबर को दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री को 1 नवंबर तक ये जांचने के लिए निलंबित कर दिया था कि क्या त्योहारों में पटाखों के बिना नागरिकों के स्वास्थ्य और हवा की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ?

अदालत ने नवंबर 2016 में पटाखों की बिक्री को निलंबित करने का निर्णय वापस ले लिया था "यह पता लगाने के लिए कि क्या इस निलंबन का सकारात्मक प्रभाव होगा, विशेष रूप से दीवाली अवधि के दौरान।”

 "पूरे भारत में पटाखों के किसी भी तरह के उपयोग, निर्माण, लाइसेंस, बिक्री, पुनर्विक्रय या वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, "  मुख्य प्रार्थना में कहा गया है।

अपने वकील गोपाल शंकरनारायणन द्वारा बच्चों ने सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था इसके बावजूद दिल्ली और एनसीआर में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी हुई थी।

उन्होंने यह भी कहा है कि आसपास के  राज्यों में फसल जलाने के कारण दिल्ली और एनसीआर में काला धुआं छा गया था।

"जहां तक ​​आतिशबाजी का संबंध है, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के आचरण का स्पष्ट उदाहरण है कि प्रदूषण करने वाले लोग कैसे इस माननीय न्यायालय के आदेश के महान उद्देश्य को परास्त  करने का प्रयास कर सकते हैं,  " याचिका में कहा।

 "9 .10.2017 के इस माननीय न्यायालय के आदेश के तत्काल बाद में आतिशबाजी के  लाइसेंस को तत्काल निलंबित कर दिया गया, इसमें आशा की गई थी कि आतिशबाजी से मुक्त दीवाली के नतीजे पर गौर  किया जाएगा और अदालत प्रदूषण के स्तरों में बदलाव को मापेगी। निम्नलिखित दस्तावेज सही तस्वीर दिखाएंगे। उन्हें निम्नलिखित प्रमुखों के तहत सूचीबद्ध किया गया है: 2016 के आंकड़ों की तुलना में 2017 में वायु की गुणवत्ता में तुलनात्मक रूप से सीमान्त लाभ। हालांकि स्तर लगभग 10 गुना सुरक्षित सीमा था क्योंकि  बड़ी मात्रा में पटाखे चलाए गए थे।"