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क्या एक प्रत्याशी दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

LiveLaw News Network
4 April 2018 7:58 AM GMT
क्या एक प्रत्याशी दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
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एक उम्मीदवार को दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक की मांग वाली जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगवाई वाली तीन जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में करेगा।

बेंच ने कहा,” हमने इस मामले में अटार्नी जनरल से सहयोग मांगा था। वो इसके लिए तैयार हो गए हैं लेकिन उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। ये वक्त दिया जाता है। सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी।

11 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीदवार को दो सीटों से चुनाव लडने पर रोक की मांग वाली याचिका पर अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल से कोर्ट का सहयोग करने के लिए कहा था।

सुनवाई में चुनाव आयोग की ओर से पेश अमित शर्मा ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच को बताया था कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में पहले साल 2004 और फिर दिसंबर 2016 में केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-33 (7) में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि दो जगहों से चुनाव लड़ने और दोनों सीट जीतने से उम्मीदवार को एक सीट छोडनी पडती है और वहां फिर से चुनाव कराने पडते हैं। इससे मैनपावर और अतिरिक्त वित्तीय बोझ पडता है जो सीधे सीधे मतदाताओं का नुकसान है।

दरअसल भाजपा प्रवक्ता व  वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि जन प्रतिनिधित्व कानून अधिनियम की धारा-33 (7) के तहत प्रावधान है कि एक उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है। वहीं धारा-70 कहती है कि दो सीटों से चुनाव लड़ने के बाद अगर उम्मीदवार दोनों सीटों पर विजयी रहता है तो उसे एक सीट से इस्तीफा देना होगा क्योंकि वो एक सीट ही अपने पास रख सकता है।याचिकाकर्ता ने कहा है कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो उम्मीदवार का  रिकार्ड, योग्यता देखे और मतदान करे। अगर उम्मीदवार दोनों  जगह से  जीतता है तो उसे एक सीट छोड़नी होती है और उस सीट पर दोबारा चुनाव होता है। दोबारा उपचुनाव होने से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ता है जो जनता के पैसे का दुरुपयोग है।

याचिका में ये भी कहा गया  है कि एक आदमी एक वोट की तरह एक उम्मीदवार, एक  सीट होना चाहिए और ऐसे में जनप्रतिनिधित्व कानून के उस प्रावधान को गैर संवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए जिसके तहत एक उम्मीदवार को दो सीटों से चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाती है। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा व लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार को भी भाग लेने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

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