केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जिसने SC/ST कानून के प्रावधान को ‘दुर्बल’ किया

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 20 मार्च के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है जिसमें जिसमें एससी / एसटी (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने से पहले सख्त 'सुरक्षा उपाय’ बनाए थे और ऑटोमैटिक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।

सूत्रों ने बताया कि सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा दायर की गई याचिका में तर्क दिया गया है कि 20 मार्च के फैसले से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को कम किया गया है जिसका उद्देश्य सामाजिक रूप से हाशिए वाले लोगों की रक्षा करना था।

इसमें दलील दी गई है कि इस तरह कानून के कमजोर पड़ने से लोगों में इसका डर कम हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप इसका उल्लंघन हो सकता है, जिससे दलितों और आदिवासियों को अधिक असुरक्षित हो सकते हैं। इस फैसले के विरोध में दलित सांसदों और संगठनों के अलावा भाजपा सांसदों और पार्टी के सहयोगी दलों ने सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत से मुलाकात की और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस फैसले से  अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों को न्याय देने से वंचित किया जा सकता है। उन्होंने गहलोत को इस मामले को प्रधान मंत्री के सामने उठाने  के लिए कहा था।

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की थी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को ट्वीट किया था: "एससी / एसटी संरक्षण कानून पर सुप्रीम कोर्ट  के फैसले के खिलाफ सरकार की पुनर्विचार याचिका  कल, सोमवार 2 अप्रैल को सकारात्मक रूप से दाखिल की जाएगी।

न्यायमूर्ति ए.के. गोयल और यू यू ललित की पीठ द्वारा  "अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग" पर  कहा गया कि किसी सरकारी या गैर-सरकारी कर्मचारी की कोई तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अभियुक्त को केवल पुलिस अधीक्षक (लोक सेवक के मामले में) या एसएसपी (गैर-सरकारी कर्मचारी) के पद के अफसर द्वारा एक आधिकारिक जांच के बाद ही हिरासत में लिया जा सकता है जब वो संतुष्ट हों कि प्रथम दृष्टया एक मामला अस्तित्व में है ।

सुप्रीम कोर्ट  ने यह भी कहा कि अभियुक्त अग्रिम जमानत के हकदार हैं, अगर शिकायत दुर्भावनापूर्ण पाई जाए।

अधिनियम के "दुरुपयोग" के खिलाफ सुरक्षा उपायों को निर्धारित करते हुए पीठ ने निर्णय में कहा था: "यह न्यायिक रूप से स्वीकार किया गया है कि पंचायत, नगरपालिका या अन्य चुनावों में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ निहित स्वार्थों के द्वारा कानून का दुरुपयोग किया गया है। संपत्ति, मौद्रिक विवाद, रोजगार विवाद और वरिष्ठता विवादों से उत्पन्न निजी सिविल विवाद में यह देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के माध्यम से, विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों / अर्ध न्यायिक / न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ निहित स्वार्थों की संतुष्टि के लिए आड़े इरादों के साथ शिकायत की जाती है। "