हादिया केस -आपसी सहमति से वयस्कों के बीच विवाह को न्यायालय शून्य करार नहीं दे सकता और ना ही इसकी ‘ चलती फिरती’ जांच के आदेश दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट

हादिया मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपसी सहमति सेवयस्कों के बीच विवाह को न्यायालय शून्य करार नहीं दे सकता और ना ही इसकी ‘ चलती फिरती’ जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते कि विवाह आपसी सहमति से हुआ था या नहीं।

 मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने अदालत के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को हादिया  मामले में परिभाषित किया।

 "क्या कोई अदालत कह सकती है कि शादी वास्तविक नहीं है या रिश्ता वास्तविक नहीं हैं? क्या कोई अदालत कह सकती है कि (हादिया) ने सही व्यक्ति से विवाह नहीं किया है? वह हमारे पास आई और हमें बताया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की," न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड ने कहा।

26 वर्षीय होमियोमैथी छात्रा हादिया उर्फ अखिला ने इस्लाम धर्म अपनाया और फिर  मुस्लिम शफीन जहान से शादी कर ली।  केरल हाईकोर्ट ने शादी को रद्द कर दिया था।

 उनके पिता अशोकन के एम ने आरोप लगाया कि उसका एक नेटवर्क द्वारा ब्रेन वॉश किया गया जो भारतीय  नागरिकों की भर्ती करने और सीरिया जैसे देशों में भेजने का एक मोर्चा है।

 "उसने फोन पर अपने पिता से कहा कि वह सीरिया जाना चाहती है। ऐसे पिता हो सकते हैं जो शांत और दृढ़ता से इस तरह की खबर को  लेते हैं, लेकिन यह पिता चिंतित थे," अशोकन के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ को संबोधित किया। दीवान ने कहा कि उनकी बेटी एक " तस्करी के  विशाल रैकेट" का शिकार है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने इस बात का मुकाबला किया कि अगर इसमें  नागरिकों की तस्करी शामिल है, तो सरकार के पास विश्वसनीय जानकारी के आधार पर तस्करी को रोकने की शक्ति है। यदि नागरिकों को स्पष्ट रूप से अवैध रूप से गैरकानूनी  विदेश यात्रा करनी पड़ती है, तो भी सरकार को उन्हें रोकने का अधिकार है।

 "लेकिन व्यक्तिगत कानून में हम इस आधार पर शादी को रद्द नहीं कर सकते क्योंकि उसने सही व्यक्ति से विवाह नहीं किया है," न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने दीवान से पूछा।

 मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने कहा, “ हादिया के पिता अब भी उन्हें एक ऐसे बच्चे के रूप में देख रहे हैं जो किसी तरह की असाधारण स्थिति से लुभाने या आकर्षित हो सकता है। लेकिन वह एक वयस्क है।”

मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने कहा, "हमारी परेशानी ये है कि दो वयस्कों के सहमति के विवाह के बारे में जांच की जा सकती है कि सहमति है या नहीं ?”

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) इस मामले की जांच कर रही थी और वे केरल में "दिमागी धोखा देने", कट्टरपंथ  के कई अन्य समान मामलों का दावा करते हैं। पिछली सुनवाई में  अदालत ने एनआईए से कहा था कि वह शफीन जहान से शादी करने के लिए हादिया की जांच से दूर रहे।

  लेकिन दीवान  ने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 226 के तहत मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और उसके सामने मौजूद सामग्री को देखकर शादी के विलय को रद्द करने का बिल्कुल “ न्यायसंगत" फैसला किया था, जिसमें हादिया के रूपांतरण और विवाह के पीछे एक नेटवर्क शामिल था।

 मुख्य न्यायमूर्ति मिश्रा का यह कहना है कि अदालत वयस्कों के बीच विवाह में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जबकि दीवान द्वारा हादिया को एक "कमजोर वयस्क" के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे अभी भी सुरक्षा की आवश्यकता है।

 "यह एक ऐसा मामला है, जिसमें अदालत की पहुंच के बाहर उसे (हादिया) रखने के लिए एक उपकरण के रूप में शादी का इस्तेमाल किया जा रहा है," दीवान ने कहा।

 हस्तक्षेप में  वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो शफीन जहान के लिए पेश हुए, ने कहा कि ये दलील अदालत के लिए "अनुचित" है। सिब्बल ने इनकार किया कि हादिया ने कहा है कि वह भेड़ की खेती के लिए सीरिया जाना चाहती है। इसके विपरीत वह उसके पिता थे जो  इस्लाम में उसके रूपांतरण और उसके बाद के विवाह से परेशान थे, जिन्होंने उसे बताया था कि उसे आतंकवादी देशों में ले जाया जाएगा।”

 वहीं NIA की ओर से पेश ASG मनिंदर सिंह ने हादिया के हलफनामे पर सवाल उठाया और कहा कि हादिया की ओर से एजेंसी पर गलत आरोप लगाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हलफनामे से उस संदर्भ को हटाया जाता है। अदालत  8 मार्च को अगली सुनवाई करेगी।