बॉम्बे हाईकोर्ट ने टैटू होने की वजह से सिपाही के पद के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति को दी राहत [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही मेंटैटू की वजह से  केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सिपाही / चालक के पद के लिए अयोग्य घोषित एक व्यक्ति को राहत दी है।

जस्टिस आर एम बोर्डे और जस्टिस आरजी केतकर की बेंच ने सीआईएसएफ को नौकरी के लिए आवेदक के दावे पर विचार करने के निर्देश दिए, क्योंकि वह अन्यथा फिट पाया गया था। मेडिकल परीक्षा के दौरान ही परीक्षक ने टैटू पाया और आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया।

दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से विजय घरत पेश हुए  जबकि रुई रॉड्रिक्स ने उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व किया। घरत द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उसकी बांह पर जो टैटू बनाया गया है वो धार्मिक प्रथा पर आधारित हैऔर शरीर पर बनाए गए धार्मिक प्रतीक को हटाने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि सशस्त्र बलों में टैटू के संबंध में कुछ अपवाद हैं जो धार्मिक प्रतीक या संख्या  या नाम और इसी तरह के अपवाद हैं जो नियोक्ताओं (सीआईएसएफ) द्वारा विचार किए जाने योग्य हैं।  याचिका में कहा गया किभारतीय सेना और सीआईएसएफ अनुशासित बल हैं और जो मानक

भारतीय सेना द्वारा लागू होते हैं उन्हें सीआईएसएफ द्वारा भी लागू किया जा सकता है। यह भी कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने पहले से ही इस टैटू को पूरी तरह से हटाने का प्रयास किया और ये पहले ही 90% तक मिटा दिया गया है।

जहां तक ​​सीआईएसएफ में उप-निरीक्षक का पद का मामला है इसके नियमों में कुछ अपवाद हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पद के लिए भर्ती के लिए जारी

दिशानिर्देशों को बताया, जो कि:

(ए) सामग्री: एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इस प्रकार भारतीय सेना में धार्मिक प्रतीक या आंकड़े या नाम के टैटू की अनुमति दी जानी चाहिए।

(बी) स्थान: पारंपरिक रूप से शरीर के हिस्सों जैसे कि  बांह के अंदरूनी हिस्से में जैसे हाथ, जो कि गैर-सलाम करने वाला अंग या हाथों के डोरसम में टैटू की अनुमति है।

(सी) आकारः शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के आकार से ¼ कम होना चाहिए।

निर्णय

"जहां तक ​​जिसपद के लिए याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था, वह पूरी तरह से उम्मीदवार को रोकता है और अगर कोई भी टैटू चिह्न उसके शरीर पर पाया जाता है, तो उसे मेडिकल अयोग्य बताता है

सिर्फ इसलिए कियाचिकाकर्ता द्वारा दावा किया किया गया पद उप-निरीक्षक के पद के अधीन है, चिकित्सा फिटनेस के संबंध में अलग अलग मानक लागू नहीं किए जा सकते। किसी नागरिक कीधार्मिक भावनाओं को उचित महत्व दिया जाना चाहिए और विशेष रूप से ऐसे पदों पर भर्ती करते समय उच्च पदों में

अपवाद किया जाता है, नियोक्ता के लिए एक ही मानक लागू करने और याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित के लिए कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, इस प्रश्न को लेकर कोईविवाद नहीं है कि टैटू को 90% तक हटा दिया गया है। "

इस प्रकार, रिट याचिका को अनुमति दी गई और सीआईएसएफ को नौकरी के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के निर्देश दिए गए। अदालत ने पहले ही ऐसे ही एक मामले में राहत दी थी, लेकिन यह मामला सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए था।