केन्द्रीय विद्यालय में धर्म विशेष पर आधारित प्रार्थना पर रोक की याचिका पर SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया [याचिका पढ़े]

क्या देश के केंद्रीय विद्यालयों में सुबह के वक्त होने वाली संस्कृत और हिंदी की प्रार्थना असंवैधानिक है ?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें देश भर में 1,125 केन्द्रीय विद्यालय (KV ) में सुबह की प्रार्थना के रूप में एक हिन्दू धर्म आधारित गीत पर रोक लगाने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि ये क धार्मिक निर्देश हैजो "बहुत कुछ पैदा करेगा छात्रों के बीच एक वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने में बाधाएं उत्पन्न करेगा।

याचिका में जोर देकर कहा गया है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित एक विद्यालय या  शैक्षणिक संस्थान किसी भी विशिष्ट धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं।वकील विनायक शाह द्वारा दायर की गई याचिका, जिनके बच्चे KV के पास हुए थे, की सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। बेंच ने केद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

याचिका में  उत्तरदायकों को किसी भी प्रकार की प्रार्थना को बंद करने या  केन्द्रीय विद्यालय संगठन  में विद्यार्थियों के बीच वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायकों को किसी भी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की मांग की गई है। अनुच्छेद 28 (1) को शामिल करते हुए कहा गया है कि " पूरी तरह राज्य की निधि से चलने वाले

किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं होगी।

", शाह ने तर्क दिया कि "धार्मिक निर्देश की अभिव्यक्ति एक प्रतिबंधित अर्थ है। यह बताता है कि पूरी तरह से राज्य निधियों से चलने वाले

शैक्षिक संस्थानों में रीति रिवाजों, पूजा के तरीकों, प्रथाओं या अनुष्ठानों के शिक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती "  याचिकाकर्ता इस बात से सहमत है कि उपरोक्त सामान्य प्रार्थना भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 के अर्थ के भीतर एक "धार्मिक अनुदेश" है और इसलिए इसे निषिद्ध होना चाहिए।   शाह ने तर्क दिया कि सभी छात्रों को आम प्रार्थना का पाठ करके अपना दिन शुरू करना होगा और चुप्पी प्रार्थना के बाद भी। "इस अभ्यास में छात्रों के बीच एक वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने में कई बाधाएं पैदा होती हैं क्योंकि परमेश्वर और धार्मिक विश्वास के पूरे विचार को बहुत प्राथमिकता दी जाती है और इसी तरह छात्रों के बीच एक विचार प्रक्रिया के रूप में भी इसे डाला जाता है। इसके परिणामस्वरूप छात्र रोजमर्रा की जिंदगी और जांच की भावना में सुधार के बावजूद व्यावहारिक परिणाम विकसित करने के बजाय सर्वशक्तिमान से शरण लेने की दिशा में एक झुकाव विकसित करना सीखते हैं और कहीं ऐसा लगता है कि सुधार खो गया है। "

आधार

   1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी देता है। इसके अलावा, विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रार्थना करने के लिए बाध्य किया है और उन्हें स्वतंत्रता दिए बिना प्रार्थनाओं का संचालन किया  जाता है।

  2) संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है और इसके परिणामस्वरूप छात्रों को प्रार्थना का पाठ करने के लिए अपने हाथों को जोडकर और उनकी आंखें बंद करने के लिए किसी भी मजबूरी के तहत नहीं रखा जाना चाहिए।

   3) क्योंकि प्रार्थना पर जोर दिया गया है और इसका महत्व छात्रों और युवाओं के बीच वैज्ञानिक स्वभाव के विकास को रोकने में है।

4) उपरोक्त प्रार्थना सभी केंद्र विद्यालयों में पूरे देश में लागू की जा रही है। नतीजतन, अल्पसंख्यक समुदायों के साथ-साथ नास्तिक माता-पिता के बच्चे, जो अग्निविद्या, Sceptisists, तर्कसंगतवादियों और दूसरों के रूप में प्रार्थना की इस प्रणाली से सहमत नहीं हैं इस प्रार्थना को लागू करने के लिए संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य होगा।

   5) उपरोक्त प्रार्थना हिंदू धर्म पर आधारित है और यह उपरोक्त उल्लिखित अन्य धार्मिक / गैर-धार्मिक ओरिएंटेशन की प्रार्थना से पदार्थ और रूप में बहुत अलग है, इसलिए, राज्य विद्यार्थियों और पूरे देश में शिक्षकों पर उपरोक्त "सामान्य प्रार्थना" को लागू नहीं कर सकता है

6) अरुणा रॉय व अन्य बनाम संघ और भारत के संगठन (1 996) 3 एससीसी 212 ने "धार्मिक निर्देश" और "धर्म अध्ययन के बीच भेद  किया है। कोर्ट ने कहा है कि "धार्मिक शिक्षा" के नाम पर "धार्मिक निर्देश" प्रदान करने की संभावना से बचने पर  विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।