अगर ट्रायल कोर्ट का बरी करने का सराहनीय विचार है तो हाईकोर्ट को सबूतों की पुन: सराहना कर आरोपी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अपीलीय अदालत, बरी किए जाने के खिलाफ अपील में सबूतों की सराहना करते हुए पाती है कि दो दृष्टिकोण सराहनीय हैं, तो आरोपी की बेगुनाही के पक्ष में विचार किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट के उस निष्कर्ष को खारिज करते हुए जिसमें निचली अदालत के बरी करने के आदेश को पलटते हुए आरोपी को दोषी ठहराया गया था, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि यदि बरी किए जाने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सराहनीय है, तो हाईकोर्ट के लिए साक्ष्य की पुनः सराहना करके आरोपी को दोषी ठहराना खुला नहीं है।

फैसला लिखने वाले जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा ने अवलोकन किया,

“'दो-विचार सिद्धांत' को न्यायालयों द्वारा न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है और यह तब लागू होता है जब साक्ष्य की सराहना के परिणामस्वरूप दो समान रूप से प्रशंसनीय विचार सामने आते हैं। हालांकि, विवाद का निपटारा आरोपी के पक्ष में किया जाएगा। क्योंकि, अभियुक्त की बेगुनाही के पक्ष में समान रूप से सराहनीय दृष्टिकोण का अस्तित्व अभियोजन के मामले में अपने आप में एक उचित संदेह है। इसके अलावा, यह निर्दोषता के अनुमान को पुष्ट करता है और इसलिए, जब दो विचार संभव हों, तो अभियुक्त की बेगुनाही के पक्ष में एक का अनुसरण करना कार्रवाई का सबसे सुरक्षित तरीका है। इसके अलावा, यह भी तय हो गया है कि यदि बरी किए जाने के मामले में ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण एक सराहनीय दृष्टिकोण है, तो हाईकोर्ट के लिए सबूतों की फिर से सराहना करके आरोपी को दोषी ठहराना खुला नहीं है।''

पृष्ठभूमि

वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के आरोप से बरी कर दिया ।

सबूतों की सराहना के बाद ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या 3 द्वारा प्रदान की गई गवाही कृत्रिम प्रकृति की है और आरोपी को दोषी ठहराने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट के अनुसार, पीडब्लू-3 की गवाही द्वारा बनाई गई परिस्थितियों की श्रृंखला अपराध के परिणाम के अनुरूप नहीं है।

अभियुक्तों के बरी होने पर, राज्य द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीडब्लू-3 घायल गवाह है, और उसकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को पलटते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।

दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील दायर की।

अभियुक्त द्वारा दी गई दलीलें

आरोपी अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य की सराहना में कोई गलती पाए बिना पूरे साक्ष्य की दोबारा समीक्षा करके गलती की है। उनका कहना है कि अपीलीय स्तर पर संपूर्ण साक्ष्य की दोबारा सराहना तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में गंभीर त्रुटि की पहचान नहीं की गई हो। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि साक्ष्य की सराहना से दो संभावित दृष्टिकोण सामने आते हैं, तो ट्रायल कोर्ट के फैसले को केवल इसलिए पलटा नहीं जा सकता क्योंकि एक और दृष्टिकोण संभव था।

राज्य द्वारा दिए गए तर्क

प्रतिवादी राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने उचित तरीके से सबूतों की सराहना नहीं की जिसके कारण आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। आगे यह भी कहा गया है कि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 की गवाही को ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य के बावजूद गलत तरीके से खारिज कर दिया था कि उनमें से एक पूरी घटना का चश्मदीद गवाह था और दूसरा हमले का शिकार था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक बार ट्रायल कोर्ट के फैसले में गंभीर त्रुटि पाए जाने पर, हाईकोर्ट पूरे सबूतों की फिर से सराहना करने और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से सशक्त है।

न्यायालय का अवलोकन

पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने और ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का अवलोकन करने के बाद, अदालत ने पाया कि हाईकोर्ट द्वारा पूरे सबूतों की दोबारा सराहना करके गलती की गई थी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा सबूतों की सराहना अवैधता से ग्रस्त नहीं है और न ही ट्रायल कोर्ट के फैसले में गंभीर त्रुटि पाई गई है।

विशेष रूप से, इन सभी पहलुओं का ट्रायल कोर्ट द्वारा सावधानीपूर्वक विश्लेषण और सराहना की गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने यह देखते हुए सभी संदेहों को खारिज कर दिया कि पीडब्लू -4 एक घायल गवाह था और उसकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। हाईकोर्ट ने दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना छोड़ दिया - तथ्य यह है कि पीडब्लू-4 का बयान घटना की तारीख से एक महीने की अवधि के बाद दर्ज किया गया था और मृतक और पीडब्लू-4 के बीच पारिवारिक संबंध का तथ्य। पहला पहलू विश्वसनीयता का गंभीर संदेह पैदा करता है, जबकि दूसरा इच्छुक गवाह होने का संदेह पैदा करता है।''

"जहां एक गवाही को विधिवत समझाया गया है और विश्वास को प्रेरित करता है, अदालत से किसी इच्छुक गवाह की गवाही को अस्वीकार करने की उम्मीद नहीं की जाती है, हालांकि, जब गवाही विरोधाभासों से भरी होती है और सहायक साक्ष्य (उदाहरण के लिए घाव प्रमाण पत्र) के साथ समान रूप से मेल खाने में विफल रहती है, एक न्यायालय अपने वास्तविक वजन और विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए सबूतों को छांटने और तौलने के लिए बाध्य है ।"

साक्ष्य की पुन: सराहना संपूर्ण रूप से होनी चाहिए न कि केवल आंशिक पुन: सराहना

अदालत ने कहा कि यद्यपि हाईकोर्ट

अपीलीय न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए साक्ष्यों की पुनः सराहना कर सकता है, तथापि, ऐसे साक्ष्यों की पुनः सराहना संपूर्ण रूप से होगी, न कि केवल आंशिक सराहना।

“जहां तक ​​हाईकोर्ट द्वारा सबूतों की स्वतंत्र सराहना का सवाल है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाईकोर्ट ऐसा करने के लिए पूरी तरह से सशक्त था, लेकिन ऐसा करने में, उसे सबूतों की पूरी तरह से सराहना करनी चाहिए थी। मौजूदा मामले में हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया है और यहां तक ​​कि ट्रायल कोर्ट द्वारा चर्चा किए गए पहलुओं को भी पूरी तरह से संबोधित नहीं किया गया है और हाईकोर्ट ने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए केवल सीमित तथ्यों पर भरोसा किया है।''

अदालत ने कहा,

“एक अपील में, एक ट्रायल की तरह, साक्ष्य की सराहना के लिए अनिवार्य रूप से एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, न कि अदूरदर्शी दृष्टिकोण की। सबूतों की सराहना के लिए सामग्री तथ्यों को एक-दूसरे के खिलाफ जांचने और तौलने की आवश्यकता होती है और अपराध के निष्कर्ष पर तभी पहुंचा जा सकता है जब तथ्यों का पूरा सेट, एक साथ पंक्तिबद्ध होकर, अपराध के एकमात्र निष्कर्ष की ओर इशारा करता है। आंशिक साक्ष्य की सराहना बिल्कुल भी सराहना नहीं है और इससे बेतुके परिणाम सामने आएंगे।''

इसके अलावा, अदालत ने तीन प्रश्न निर्धारित किए जिनकी हाईकोर्ट साक्ष्य की पुनः सराहना करते हुए जांच करेगा।

"पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की पूरी तरह से सराहना की और सबूतों के सभी महत्वपूर्ण टुकड़ों पर उचित विचार किया। विचार के लिए दूसरा बिंदु यह है कि क्या ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष अवैध है या कानून या तथ्य की त्रुटि से प्रभावित है। यदि नहीं, तो तीसरा विचार यह है कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण काफी संभव दृष्टिकोण है। बरी करने के फैसले का मतलब केवल मतभेद के आधार पर पलटना नहीं है। जो आवश्यक है वह अवैधता या विकृति है।"

उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराने के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

अपीलकर्ता(ओं) के लिए बसवप्रभु पाटिल, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीता शरणगौड़ा, एओआर, शरणगौड़ा पाटिल, एडवोकेट।

प्रतिवादी के लिए निशांत पाटिल, एएजी, डी एल चिदानंद, एओआर

मामले का विवरण: मल्लप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य आपराधिक अपील संख्या 1162/2011

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (SC) 115