'चुनाव आयोग की स्वतंत्रता चयन पैनल में न्यायिक सदस्य की मौजूदगी से नहीं आती': केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया है।

कानून मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव द्वारा दिए गए हलफनामे में, केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता के इस आरोप से इनकार किया कि दोनों चुनाव आयुक्तों को 14 मार्च को जल्दबाजी में नियुक्त किया गया था ताकि अगले दिन अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश को रद्द किया जा सके, जब मामले अंतरिम राहत पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे।

“इतने व्यापक परिमाण, भौगोलिक चौड़ाई और आयाम वाले आगामी राष्ट्रीय आम चुनाव और चार राज्यों के एक साथ होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अकेले अपने कार्यों का निर्वहन करना मानवीय रूप से संभव नहीं होगा। इसलिए, 14 मार्च को दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, जिन्होंने आयोग में महत्वपूर्ण कार्यात्मक, प्रशासनिक और नीतिगत जिम्मेदारियां संभाली हैं। राष्ट्रीय आम चुनाव का कार्यक्रम भी 16 मार्च को घोषित किया गया था और प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यह हलफनामा 2023 अधिनियम के खिलाफ लंबित कानूनी चुनौतियों में कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर अंतरिम रोक आवेदनों के जवाब में दायर किया गया है। याचिकाओं के समूह का सार इस तर्क के इर्द-गिर्द घूमता है कि चुनाव आयुक्त का कार्य अनूप बरनवाल (2023) मामले में संविधान पीठ के फैसले को पलट देता है।

इस मामले में, यह देखा गया कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कार्यपालिका के हाथों में छोड़ना लोकतंत्र के स्वास्थ्य और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए हानिकारक होगा। तदनुसार, अदालत ने निर्देश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति द्वारा दी गई सलाह के आधार पर की जानी चाहिए।

एक स्पष्ट प्रस्थान को चिह्नित करते हुए, 2023 अधिनियम भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह परिवर्तन चयन प्रक्रिया को कार्यकारी प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाता है।

हलफनामे में कहा गया है कि अनूप बरनवाल मामले में फैसले में संसद के हस्तक्षेप करने तक 'खालीपन' को भरने के लिए 'स्टॉप गैप' व्यवस्था का प्रावधान किया गया था।

इसने जोड़ा -

“…जहां संविधान विशेष रूप से संसद को चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है और संसद इस शक्ति का प्रयोग करती है, वहां विधायी फैसले को खारिज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बरनवाल मामले में निर्णय इस तथ्य के प्रति सचेत था कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति संसद के पास है और इसलिए उसने भारत के चुनाव आयोग में नियुक्तियों के लिए सचेत रूप से एक समय-सीमित तंत्र विकसित किया था। यह व्यवस्था केवल तब तक ही चलनी थी जब तक संसद इस विषय पर कानून नहीं बना लेती। जैसा कि संविधान में विचार किया गया है, कानून अब लागू है, इसे बरनवाल तंत्र के समान नहीं होने के कारण चुनौती नहीं दी जा सकती है।

अन्य बातों के अलावा, केंद्र ने तर्क दिया है कि 2023 अधिनियम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सुधार है, यह दावा करते हुए कि यह अधिक लोकतांत्रिक, सहयोगात्मक और समावेशी अभ्यास प्रदान करता है। इसने अनूप बरनवाल मामले में निर्धारित सिद्धांतों के साथ अधिनियम के कथित जुड़ाव को भी रेखांकित किया है, इस बात पर जोर दिया है कि कानून संवैधानिक ढांचे के अनुरूप है।

केंद्र ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं का मामला "मौलिक भ्रांति" पर आधारित है कि किसी संस्थान की स्वतंत्रता तभी बरकरार रखी जा सकती है जब चयन समिति "विशेष सूत्रीकरण" वाली हो।

केंद्र ने कहा,

".. चुनाव आयोग, या किसी अन्य संगठन या प्राधिकरण की स्वतंत्रता, चयन समिति में न्यायिक सदस्य की उपस्थिति से उत्पन्न नहीं होती है और न ही इसके लिए जिम्मेदार है।"

इसके अलावा, इसने कार्यपालिका के अतिरेक और चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर अतिक्रमण के दावों को खारिज करने की मांग की है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से हटाए जाने के विवाद को संबोधित करते हुए, केंद्र ने तर्क दिया है -

“यह इंगित करना, जैसा कि याचिकाकर्ताओं का सुझाव है, कि न्यायिक सदस्यों के बिना चयन समितियां हमेशा पक्षपातपूर्ण होंगी, पूरी तरह से गलत है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह का तर्क अनुच्छेद 324(2) की अन्यथा पूर्ण शक्ति में एक निहित सीमा को पढ़ेगा, जो कि अस्वीकार्य है। नियुक्ति में पूर्ण कार्यकारी विवेक के युग के दौरान भी चुनाव आयुक्त तटस्थ और प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम रहे हैं। एक उच्च संवैधानिक पद के रूप में, मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में अंतर्निहित सुरक्षा प्राप्त है, और जो उन्हें निष्पक्ष रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है।

केंद्र का हलफनामा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्वाग्रह या गुप्त उद्देश्यों की किसी भी धारणा को दूर करने का प्रयास करता है। यह तर्क देता है एक उच्च संवैधानिक कार्यालय के रूप में चुनाव आयोग को निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में अंतर्निहित सुरक्षा प्राप्त है।

हलफनामे में दावा किया गया,

"मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया नहीं जा सकता।"

हलफनामे में कहा गया,

“…नियुक्ति के पीछे कुछ अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट उद्देश्यों के बारे में केवल कोरे, असमर्थित और हानिकारक बयानों के आधार पर एक राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जहां संवैधानिक पद संभालने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया गया है और न ही यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर लाई गई है कि उम्मीदवार पद के लिए अयोग्य हैं, वहां प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनाया गया है, “ और अंत में जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट से नए चुनाव आयुक्तों के अधिनियम पर रोक लगाने की याचिका खारिज करने का आग्रह किया।

केंद्र ने तर्क दिया कि उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से निष्पक्षता से कार्य करने की अपेक्षा की जानी चाहिए। केंद्र ने रोक का विरोध करने के लिए कानून की संवैधानिकता की धारणा के सिद्धांत का भी इस्तेमाल किया।

सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने वाले नए कानून पर रोक लगाने की याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई करने वाला है। ये रोक आवेदन पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के मद्देनज़र दायर किए गए थे। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने पर सहमति जताते हुए कानून पर तत्काल रोक लगाने से लगातार इनकार किया था।

केस - डॉ जया ठाकुर एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) संख्या 14/2024 और संबंधित मामले