दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम | सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी की मंजूरी के बिना 50 से अधिक पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई, दिल्ली में वृक्षों की गणना का आदेश दिया

गुरुवार (19 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब भी वृक्ष अधिकारी दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत 50 या उससे अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति देते हैं, तो उस पर कार्रवाई करने से पहले सीईसी द्वारा अनुमति लेनी होगी।

कोर्ट ने निर्देश दिया,

“इसलिए हम निर्देश देते हैं कि जब भी वृक्ष अधिकारी द्वारा 1994 अधिनियम की धारा 8 के साथ धारा 9 के अनुसार 50 या उससे अधिक पेड़ों को गिराने की अनुमति दी जाती है, तो उक्त अनुमति पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि उसे सीईसी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए…सीईसी आवेदन और उसके सभी अन्य पहलुओं पर विचार करेगा और तय करेगा कि क्या अनुमति दी जानी चाहिए या अनुमति या अनुमति के तहत लगाए गए नियमों और शर्तों में कोई संशोधन आवश्यक है ।"

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तीन विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में दिल्ली में वृक्षों की गणना करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की नियुक्ति का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने वृक्षों की कटाई की अनुमति को विनियमित करने, वृक्षों की गणना करने और प्रतिपूरक वनरोपण दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश पारित किए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य वृक्षों को संरक्षित करना है, जिसमें कटाई की अनुमति केवल अपवाद के रूप में दी जाती है, न कि नियमित रूप से।

इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिनियम सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत को दर्शाता है, जो राज्य को वृक्षों सहित प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए बाध्य करता है।

न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21, 48ए और 51ए का संयुक्त वाचन राज्य पर पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने का कर्तव्य डालता है, साथ ही कहा कि एहतियाती सिद्धांत पर्यावरणीय गिरावट को रोकने और उसका समाधान करने तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए सक्रिय उपाय करने का आदेश देता है।

न्यायालय द्वारा पारित निर्देश

सीईसी द्वारा वृक्ष कटाई अनुमतियों की जांच

न्यायालय ने पाया कि 1994 अधिनियम का उद्देश्य वृक्षों को संरक्षित करना है तथा वृक्ष कटाई की अनुमति केवल असाधारण मामलों में ही दी जानी चाहिए।

निगरानी को मजबूत करने के लिए:

न्यायालय ने निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 8 के साथ धारा 9 के तहत वृक्ष अधिकारियों द्वारा दी गई 50 या अधिक वृक्षों की कटाई की अनुमति तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा अनुमोदित न हो जाए।

वृक्ष अधिकारियों को अनुमति देने के तुरंत बाद आवेदन रिकॉर्ड और अनुमतियों को सीईसी को अग्रेषित करना चाहिए। इसके बाद सीईसी इन रिकॉर्डों की जांच करेगा तथा निर्णय लेगा कि अनुमतियों को स्वीकृत करना है, संशोधित करना है या अस्वीकार करना है।

असाधारण मामलों को छोड़कर, 50 या अधिक वृक्षों की कटाई की अनुमति में वृक्षों की वास्तविक कटाई शुरू करने से पहले प्रतिपूरक वनीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन की शर्त शामिल होनी चाहिए।

वृक्ष अधिकारी द्वारा वृक्ष कटाई की अनुमति देने के आदेश की प्रति आवेदक को केवल तभी प्रदान की जाएगी जब सीईसी ने इसे अनुमोदित कर दिया हो।

सीईसी द्वारा किए गए अनुरोध पर, परियोजना प्रस्तावक या आवेदक जो धारा 9 के तहत आवेदन करता है, सीईसी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य है।

न्यायालय ने उन उदाहरणों पर भी प्रकाश डाला जहां सरकार ने अधिनियम की धारा 29 का आह्वान किया, जो जनहित में कटाई के लिए छूट देता है। जस्टिस ओक ने इस प्रावधान के दुरुपयोग को नोट किया और निर्देश दिया कि धारा 29 के तहत किसी भी अधिसूचना पर सीईसी की मंज़ूरी के बिना कार्रवाई नहीं की जाएगी। वृक्ष जनगणना का कार्यान्वयन न्यायालय ने अधिनियम की धारा 7(बी) के तहत वृक्ष जनगणना आयोजित करने के महत्व पर जोर दिया।

न्यायालय ने कहा,

"हालांकि 1994 का अधिनियम 30 साल पुराना है, दुर्भाग्य से वृक्ष प्राधिकरण द्वारा यह महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं निभाया गया है। हमें मौजूदा पेड़ों की जनगणना करने के महत्व पर प्रकाश डालना चाहिए। जब ​​तक मौजूदा पेड़ों का डेटा उपलब्ध नहीं होगा, तब तक किसी भी प्राधिकरण के लिए यह पता लगाना असंभव होगा कि किसी ने अवैध रूप से पेड़ों की कटाई या कटाई की है या नहीं।"

न्यायालय ने निर्देश दिया: वृक्ष प्राधिकरण जनगणना करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) को नियुक्त करे। वृक्ष प्राधिकरण को सभी मालिकों और अधिभोगियों से उनकी भूमि पर पेड़ों की संख्या के बारे में आवश्यक घोषणाएं प्राप्त करनी होंगी।

एफआरआई तीन विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेगा: सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी ईश्वर सिंह और सुनील लिमये, और वृक्ष विशेषज्ञ प्रदीप किशन।

वृक्ष प्राधिकरण को इस नियुक्ति को औपचारिक रूप देने के लिए तुरंत एक आदेश पारित करना होगा और 10 फरवरी, 2025 तक जनगणना के लिए कार्यप्रणाली और समयसीमा का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करना होगा।

जनगणना के लिए धन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण निधि का उपयोग करने का विकल्प होगा।

मान्य अनुमतियों को रोकना

न्यायालय ने धारा 9(4) पर ध्यान दिया, जो 60 दिनों के भीतर आवेदनों पर निर्णय नहीं लेने पर मान्य अनुमति प्रदान करता है।

न्यायालय ने वृक्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे धारा 9 के तहत सभी आवेदनों को प्राप्त होने पर तुरंत सीईसी को भेजें।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 9(4) के तहत किसी भी मान्य अनुमति पर न्यायालय से पूर्व अनुमोदन के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती। “फिलहाल सी के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान के अनुसार हम निर्देश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति धारा 9 की उपधारा (4) के तहत पेड़ों की कटाई की अनुमति पर इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना कार्रवाई नहीं करेगा। वृक्ष अधिकारियों को आवेदकों को सूचित करना चाहिए कि धारा 9 के तहत अनुमति के लिए सीईसी की मंजूरी की आवश्यकता होगी और यह कि डीमिंग प्रावधान लागू नहीं होगा।

पेड़ों की कटाई की अनुमति यंत्रवत् नहीं दी जानी चाहिए

जस्टिस ओक ने जोर देकर कहा कि वृक्ष अधिकारियों को यंत्रवत् अनुमति जारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पेड़ों की कटाई या स्थानांतरण की आवश्यकता का आकलन करना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

"वृक्ष प्राधिकरण और वृक्ष अधिकारियों का मूल कार्य और कर्तव्य पेड़ों को संरक्षित करना है। इसलिए केवल आवश्यकता और असाधारण कारणों से ही पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी जा सकती है। यह स्पष्ट है कि वृक्ष अधिकारी यंत्रवत् अनुमति नहीं दे सकते।"

न्यायालय ने वृक्ष अधिकारियों के लिए निम्नलिखित कदम बताए: व्यक्तिगत रूप से साइट का निरीक्षण करें और संतुष्टि दर्ज करें कि कटाई या स्थानांतरण आवश्यक है। प्रतिपूरक वनीकरण प्रस्तावों की यांत्रिक स्वीकृति से बचें। अधिकारियों को लगाए जाने वाले पेड़ों के प्रकार और वनरोपण के लिए प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता पर विचार करना चाहिए। पेड़ों को गिरने से बचाने के लिए छंटाई जैसे विकल्पों की खोज करें।

न्यायालय ने कहा,

"ये व्यापक विचार हैं जिन पर वृक्ष अधिकारियों को पेड़ों की कटाई के लिए आवेदनों पर विचार करते समय विचार करना चाहिए। हालांकि हमने जो निर्धारित किया है वह संपूर्ण नहीं है, इसलिए सीईसी के लिए वृक्ष अधिकारियों के विचार के लिए अतिरिक्त मानदंड निर्धारित करना हमेशा खुला रहेगा।"

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि: यदि उसी वर्ष उसी संपत्ति पर पेड़ों की कटाई के लिए दूसरा आवेदन किया जाता है और संचयी कुल 49 पेड़ों से अधिक है, तो दूसरे आवेदन के लिए भी सीईसी की मंजूरी की आवश्यकता होगी। धारा 9 के तहत आवेदन में वर्ष के दौरान उसी संपत्ति के लिए किए गए पिछले आवेदनों का विवरण देने वाला घोषणापत्र शामिल होना चाहिए।

प्रतिपूरक वनरोपण शर्तों के अनुपालन का सत्यापन

न्यायालय ने वृक्ष अधिकारियों को पिछली अनुमतियों से जुड़ी प्रतिपूरक वनरोपण शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए एक व्यवस्थित अभ्यास करने का निर्देश दिया। उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि क्या वृक्षारोपण बच गया है और उल्लंघन के लिए अधिनियम के अध्याय VI के तहत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। इस सत्यापन अभ्यास पर एक व्यापक रिपोर्ट फरवरी 2025 के अंत तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

न्यायालय ने वृक्ष प्राधिकरण और वृक्ष अधिकारियों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे की कमी पर अपनी पिछली टिप्पणियों को दोहराया। न्यायालय ने सीईसी को मार्च 2025 तक संसाधनों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने और रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त निर्देश धारा 8 और 9 के तहत सभी लंबित आवेदनों पर भी लागू होंगे।

पृष्ठभूमि

पिछली सुनवाई में, न्यायालय ने हरित आवरण बढ़ाने के उपायों के कार्यान्वयन पर असंतोष व्यक्त किया। इसने दिल्ली वन विभाग द्वारा प्रगति की कमी की आलोचना की और इन प्रयासों की निगरानी के लिए बाहरी एजेंसियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया।

वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने पेड़ों की कटाई पर चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण में महत्वपूर्ण कमी को उजागर किया गया। न्यायालय ने वृक्ष प्राधिकरण द्वारा वृक्षों की गणना करने और वनरोपण प्रयासों की निगरानी करने सहित अपने वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता पर टिप्पणी की।

केस - एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य।