क्या हाईकोर्ट यह मान सकता है कि उम्मीदवार की एससी स्थिति गलत, जबकि चुनाव याचिका में जाति प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी गई? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (4 सितंबर) को केरल के सीपीआई(एम) विधायक ए राजा की केरल हाईकोर्ट के 23 मार्च, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके देवीकुलम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव रद्द कर दिया गया था।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि क्या हाईकोर्ट उनकी जाति की स्थिति पर कोई निष्कर्ष निकाल सकता था, जबकि जाति प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी गई थी।

23 मार्च, 2023 को केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पी सोमराजन ने ए राजा के 2021 के चुनाव को इस आधार पर शून्य घोषित कर दिया कि वे केरल राज्य के भीतर 'हिंदू पारायण' के सदस्य नहीं हैं। इस प्रकार, वे देवीकुलम विधानसभा क्षेत्र को भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं थे, जो हिंदुओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था।

29 अप्रैल, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

बुधवार की कार्यवाही

जस्टिस अभय ए ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस ओक ने प्रतिवादी (एचसी में चुनाव याचिकाकर्ता) से पूछा:

"किसी ने जाति प्रमाण पत्र पर सवाल नहीं उठाया?...जब तक जाति प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी जाती, क्या हम इस सवाल पर विचार कर सकते हैं कि क्या वह केरल राज्य में किसी विशेष जाति से संबंधित थे? जाति प्रमाण पत्र की अमान्यता पर कोई दलील नहीं है...किसी ने प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी है। क्या हम कह सकते हैं कि वह उस जाति से संबंधित थे? क्या हम ऐसा कह सकते हैं?"

प्रतिवादी के वकील सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया कि चुनाव याचिका में दलील दी गई तथ्य यह है कि राष्ट्रपति के आदेश की तारीख पर ए राजा का परिवार तमिलनाडु में था। हालांकि, अदालत ने फिर से जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने के बारे में पूछा।

जस्टिस ओक ने बताया कि राजा ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय जाति प्रमाण पत्र दाखिल किया होगा। उन्होंने पूछा कि उनके जाति प्रमाण पत्र को चुनौती कैसे नहीं दी जा सकती।

इसके बाद कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र का अवलोकन किया और कहा कि प्रतिवादी को पहले जाति प्रमाण पत्र की सत्यता को गलत साबित करने की बाधा पार करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र मां की स्थिति के आधार पर दिया गया था या नहीं, यह अप्रासंगिक है क्योंकि इसे केरल के अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है। जस्टिस ओक ने कहा: "जाति प्रमाण पत्र को चुनौती कहां है? इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए [अधिकारियों के समक्ष] कोई जांच नहीं की गई है...जब भी आप [कि वह अनुसूचित जाति का नहीं है] कर सकते हैं, आपको जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देनी होगी।

हुड्डा ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र को चुनौती चुनाव याचिका के उद्देश्य से निहित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 के तहत, पक्षकार को सामग्री तथ्यों की दलील देनी होती है, न कि विवरणों की और इसलिए, जाति प्रमाण पत्र को कोई विशेष चुनौती नहीं दी गई थी।

जस्टिस ओक ने कहा:

"कृपया हमें हाईकोर्ट का रिकॉर्ड दिखाएं कि एक तर्क दिया गया था कि जाति प्रमाण पत्र को नजरअंदाज करने की आवश्यकता है...हाईकोर्ट के समक्ष यह दलील दी जानी चाहिए थी कि जाति प्रमाण पत्र पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है...यदि नियमों की आवश्यकता है कि उन्हें चुनाव नामांकन में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, चाहे चुनाव याचिका में यह कहे बिना कि जाति प्रमाण पत्र अवैध है या इसे किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जिसके पास इसे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्या न्यायालय जाति पर निर्णय दे सकता है? अंततः यह जाति पर सबूत है। हमें इस बात पर कानून दिखाएं कि जाति प्रमाण पत्र की अनदेखी करके निर्वाचित उम्मीदवार की जाति को चुनौती दी जाती है, क्या अदालत स्वतंत्र रूप से यह निष्कर्ष दर्ज कर सकती है कि वह उस जाति से संबंधित नहीं था।"

पृष्ठभूमि: हाईकोर्ट में मामला

याचिकाकर्ता डी कुमार ने हाईकोर्ट के समक्ष 2020 में राजा के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी कि निर्वाचन क्षेत्र हिंदुओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था और राजा केरल राज्य के भीतर हिंदुओं में अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक धर्मांतरित ईसाई थे, इस प्रकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5 का उल्लंघन किया। यह बताया गया कि नामांकन की स्वीकृति के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को बिना कोई वैध कारण बताए खारिज कर दिया गया था, और चुनाव के बाद प्रतिवादी को 7848 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया था।

इस दावे के विपरीत कि वह 'हिंदू पारायण' समुदाय के सदस्य थे, याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया कि संविधान की अनुसूची के भाग XVI में तमिलनाडु राज्य के संबंध में हिंदू पारायण एक अनुसूचित जाति है। (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950। इस प्रकार कुमार ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी केरल राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति हिंदू पारायण का सदस्य होने का दावा नहीं कर सकता।

यह तर्क दिया गया कि राजा के दादा-दादी तमिलनाडु के थिरुनेलवेली के निवासी थे, जो 1951 में केरल चले गए थे, और उनके माता-पिता को 1992 में सीएसआई चर्च द्वारा बपतिस्मा दिया गया था, और प्रतिवादी स्वयं एक बपतिस्मा प्राप्त ईसाई था, जिसने ईसाई धार्मिक संस्कारों के अनुसार विवाह किया था।

राजा ने जवाब में तर्क दिया

केरल राज्य के संबंध में वह हिंदू पारायण समुदाय से संबंधित था। उन्होंने दावा किया कि चूंकि उनके दादा-दादी लंबे समय से संतानहीन थे, इसलिए वे पास के चर्च में प्रार्थना करते थे, जिसके परिणामस्वरूप उसके पिता को ईसाई नाम दिया गया था।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि उनकी मांमका नाम एस्तेर नहीं बल्कि ईश्वरी था और उसके माता-पिता दोनों हिंदू थे जिन्होंने कभी ईसाई धर्म नहीं अपनाया था। उन्होंने अपने स्वयं के बपतिस्मा के संबंध में लगाए गए आरोपों का भी खंडन किया, और कहा कि उन्होंने ईसाई धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अपनी पत्नी से विवाह किया था।

केरल हाईकोर्ट के निष्कर्ष

हाईकोर्ट ने इस बात पर विचार किया था कि क्या राजा केरल राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति का लाभ ले सकते हैं, जब यह स्वीकार किया गया था कि उसके माता-पिता तमिलनाडु से पलायन कर गए थे। इस संबंध में हाईकोर्टने टिप्पणी की थी कि 1951 के अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधान सभा में चुनाव लड़ने या सीट भरने के लिए, ऐसे व्यक्ति को उस राज्य में अनुसूचित जाति या जनजाति में से किसी का सदस्य होना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को उस राज्य में किसी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक भी होना चाहिए ।

राजा के इस दावे के विपरीत कि उनके दादा-दादी आदेश, 1950 के लागू होने की तिथि पर केरल के निवासी थे, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि रिकॉर्ड में दर्ज दस्तावेजों से यह संकेत नहीं मिलता कि आदेश के लागू होने से पहले राजा के दादा-दादी केरल में वास्तव में प्रवास कर रहे थे।

न्यायालय ने सीएसआई चर्च, कुंडला, केरल द्वारा रखे गए पारिवारिक रजिस्टर, बपतिस्मा रजिस्टर और दफन रजिस्टर का भी अवलोकन किया था और पाया था कि कुछ ओवरराइटिंग, सुधार और पिछली प्रविष्टियों को मिटा दिया गया था। इसने यह भी टिप्पणी की थी कि राजा की शादी की तस्वीरें एक ईसाई विवाह से मिलती जुलती थीं।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की:

"ये सभी बातें पर्याप्त रूप से दर्शाती हैं कि प्रतिवादी वास्तव में उस समय ईसाई धर्म को मानता था जब उसने अपना नामांकन प्रस्तुत किया था और इसे प्रस्तुत करने से बहुत पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। "

हाईकोर्ट ने अपने मार्च 2023 के आदेश में कहा था कि इस प्रकार, धर्म परिवर्तन के बाद, वह हिंदू धर्म के सदस्य होने का दावा नहीं कर सकता है।

मामला: ए राजा बनाम डी कुमार सी ए संख्या 2758/2023