राज्य सरकार द्वारा BJP के आदेश पर काम नहीं करने पर स्पष्टीकरण की मांग वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगने वाली जनहित याचिका खारिज की कि वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आदेश के तहत काम नहीं कर रही है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश देने की मांग की गई कि वह BJP के आदेश के तहत काम नहीं कर रही है।

एडवोकेट मंजेश कुमार यादव द्वारा दायर जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा पिछले महीने BJP की एक दिवसीय राज्य कार्यसमिति की बैठक के दौरान दिए गए बयान का हवाला दिया गया।

संदर्भ के लिए मौर्य ने कहा कि 'संगठन सरकार से बड़ा है [पार्टी/संगठन (BJP का जिक्र करते हुए) सरकार से बड़ा है)।

मौर्य के बयान का जिक्र करते हुए जनहित याचिका में कहा गया कि यह सुशासन की संवैधानिक योजना के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल मंत्रिपरिषद को शर्तें तय नहीं कर सकता।

जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य के नागरिकों को प्रतिवादी BJP के किसी भी तरह के अतिरंजित प्रभाव को छोड़कर विशेष स्वतंत्रता के साथ लोकतांत्रिक सरकार द्वारा शासित होने का मौलिक अधिकार है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ जनहित याचिका में राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई कि वह BJP के आदेश के तहत काम नहीं कर रही है। वह BJP के राजनीतिक हितों से प्रभावित हुए बिना अपनी कार्यकारी शक्ति का पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर रही है।

यह तर्क दिया गया कि हालांकि राज्य के लोग जिनके पास भारत के संविधान की अवधारणा नहीं है, उन्होंने उक्त कथन के सही परिप्रेक्ष्य की कल्पना नहीं की है लेकिन याचिकाकर्ता वकील होने के नाते राज्य के लोगों के लाभ के लिए सामान्य कारण की वकालत करने और उसका समर्थन करने के लिए बाध्य है।

हालांकि उनकी याचिका खारिज करते हुए चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने कहा कि उक्त बयान पार्टी मंच पर दिया गया। यह अपने आप में सुशासन की कमी और इसकी कमी से संबंधित आशंका की अभिव्यक्ति के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं बन सकता है।”

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"मंत्रियों द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता के अलावा अन्य किसी रूप में दिए गए बयान अपने आप में वर्तमान प्रकृति के आरोप लगाने और मंत्रिपरिषद द्वारा मंत्री द्वारा दिए गए बयान का समर्थन या खंडन करने की आवश्यकता के लिए आधार नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उसे जनहित याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली। इस प्रकार, उसे खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल- मंजेश कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य