'ED ने बिना किसी आधार के कार्रवाई की': मद्रास हाईकोर्ट ने रेत खनन के मामले में ठेकेदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामला खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में रेत खनन धन शोधन मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निजी ठेकेदारों के खिलाफ शुरू की गई सभी कार्यवाही को खारिज कर दिया।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"...हम नागरिकों को ऐसे जांच अधिकारियों की दया पर रहने की अनुमति नहीं दे सकते। चूंकि पीएमएलए के तहत कार्यवाही शुरू करने की कार्रवाई बिना किसी आधार के है, इसलिए हम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई दलीलों से प्रभावित नहीं हैं कि यह न्यायालय वैकल्पिक उपाय होने पर कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा।"

जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस सुंदर मोहन की पीठ ने टिप्पणी की कि ईडी ने बिना किसी आधार के और अपराध की आय की पहचान किए बिना धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की थी। इसने नोट किया कि रेत खनन पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायालय ने कहा कि जब तक अनुसूचित अपराध में मामला दर्ज नहीं किया जाता और ऐसे अपराध से अपराध की आय उत्पन्न नहीं होती, तब तक ईडी कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। अदालत ने आगे कहा कि अगर ईडी की सामग्री को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी यह केवल यह दर्शाएगा कि उन्होंने बड़े पैमाने पर अवैध खनन का पता लगाया है, जिससे अवैध धन अर्जित हुआ है।

अदालत ने कहा,

“इस प्रकार हमारा विचार है कि जब तक अनुसूचित अपराध के किसी मामले के संबंध में सूचना दर्ज नहीं की जाती है और ऐसे अपराध से अपराध की आय उत्पन्न नहीं होती है, जिसका निपटारा याचिकाकर्ताओं द्वारा किया जाता है, तब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। जैसा कि पहले कहा गया है, एकत्र की गई सामग्री और अनंतिम कुर्की आदेश में दर्शाए गए कारण, भले ही सत्य माने जाएं, केवल यह दर्शाते हैं कि प्रतिवादियों ने बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन का पता लगाया है और इससे अवैध धन अर्जित हुआ हो सकता है।"

इस बात पर जोर देते हुए कि कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, अदालत ने कहा कि ईडी द्वारा बताए गए कारण उनके कार्यों को उचित नहीं ठहराते हैं। अदालत ने कहा कि ईसीआईआर में ईडी द्वारा भरोसा की गई एफआईआर याचिकाकर्ता ठेकेदारों से जुड़ी नहीं थीं, जो उनके खिलाफ कार्यवाही को उचित ठहराती हों।

जबकि न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति पर पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए उसे पूर्वगामी अपराध में अभियुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह स्थापित किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति अनुसूचित अपराध से प्राप्त अपराध की आय से जुड़ा हुआ है।

न्यायालय ने कहा,

“हम केवल प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से चिंतित हैं। यहां तक ​​कि यह मानते हुए कि प्रतिवादियों का उद्देश्य राज्य में अवैध रेत खनन को रोकना है, कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ईसीआईआर दर्ज करने के लिए आधार बनी चार एफआईआर का याचिकाकर्ताओं से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादियों द्वारा प्रोविज़नल कुर्की आदेश और जवाबी हलफनामों में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए बताए गए अन्य कारण पीएमएलए के तहत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विजय माधवलाल चौधरी के मामले (ऊपर उद्धृत) में दोहराया है।"

विजय माधवनलाल चौधरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि भले ही ठेकेदारों के पास अवैध रूप से अर्जित धन हो, लेकिन ईडी उनके विरुद्ध पीएमएलए के तहत कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र नहीं ले सकता है, क्योंकि उनके विरुद्ध कोई अनुसूचित अपराध नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि ईडी के पास यह सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है कि ठेकेदारों के विरुद्ध अनुसूचित अपराध दर्ज किया जाए, लेकिन न्यायालय ने कहा कि जब तक ईडी उनकी संपत्ति कुर्क नहीं कर सकता है या पीएमएलए के तहत कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना घोड़े के आगे गाड़ी लगाने जैसा होगा।

न्यायालय ने कहा,

"हालांकि, हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई शुरू करने का पूरा अधिकार होगा कि अनुसूचित अपराध दर्ज किया जाए और उसकी जांच की जाए। जब ​​तक याचिकाकर्ता की संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती है और प्रतिवादी अन्यथा पीएमएलए के तहत कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते हैं। कोई घोड़े के आगे गाड़ी नहीं लगा सकता है।"

न्यायालय ईडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही और विभाग द्वारा जारी प्रोविजनल कुर्की आदेश के खिलाफ निजी ठेकेदारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। ईडी ने अवैध रेत खनन के संबंध में चार एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर दर्ज की थी। इसके बाद तलाशी ली गई और जिला कलेक्टरों और निजी पक्षों को समन भेजे गए। याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के संबंध में अनंतिम कुर्की आदेश भी पारित किए गए। अदालत ने पहले जिला कलेक्टरों और निजी ठेकेदारों को समन जारी करने पर रोक लगा दी थी।

याचिकाकर्ता ने कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी कि ईडी के पास धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने का अधिकार नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि जिन एफआईआर के आधार पर पीएमएलए की कार्यवाही शुरू की गई थी, उनमें अपराध की कोई आय नहीं बताई गई थी। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि ईडी अवैध रेत खनन की जांच करने की भूमिका निभा रहा था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अपराध की आय आवश्यक है और ईडी इसके अभाव में अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकता।

दूसरी ओर, ईडी ने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि ईसीआईआर ने चार एफआईआर का उल्लेख किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे प्राधिकरण के लिए उपलब्ध एकमात्र सामग्री हैं। ईडी ने तर्क दिया कि राज्य में अवैध रेत खनन था जो अपराध की आय उत्पन्न करेगा। प्रोविजनल कुर्की आदेशों के संबंध में, ईडी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के पास एक वैकल्पिक उपाय था और वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी।

इस प्रकार, ईडी ने तर्क दिया कि जांच को प्रारंभिक चरण में रोका नहीं जा सकता है और अधिक तथ्य सामने लाने के लिए जांच जारी रखना आवश्यक है। अदालत ने देखा कि ईडी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए सटीक अनुसूचित अपराध और क्या एफआईआर में आरोपित कृत्य याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए थे, के बारे में नहीं बताया है। अदालत ने यह भी नोट किया कि अपराध की आय, जो कि सर्वोत्कृष्ट थी, वर्तमान मामले में निर्धारित नहीं की गई थी। अदालत ने कहा कि अगर अपराध की आय भी हो, तो भी ईडी इस आधार पर संपत्ति कुर्क करने का अधिकार नहीं ले सकता कि वे गलत तरीके से अर्जित की गई हैं।

अदालत ने कहा,

"इस बारे में कोई चर्चा नहीं है कि अपराध की आय क्या है और वे उस आंकड़े तक कैसे पहुंचे। अगर अपराध की आय भी हो, तो भी प्रतिवादी इस आधार पर अन्य सभी संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार नहीं ले सकते कि वे गलत तरीके से अर्जित की गई हैं।"

अदालत ने यह भी कहा कि ईडी की प्रोविजनल कुर्की करने की शक्ति का इस्तेमाल केवल असाधारण मामलों में ही किया जा सकता है, जहां तत्काल उपाय की आवश्यकता होती है और इसे नियमित रूप से नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, अदालत ने कहा कि पीएमएलए के तहत कार्यवाही शुरू करना अनुचित था।

इस प्रकार, यह देखते हुए कि ईडी की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के बिना थी, अदालत ने इसे रद्द करना उचित समझा।

केस : के गोविंदराज बनाम भारत संघ और अन्य