भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आत्महत्या का अधिकार

भारत में, ब्रिटिश युग की भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 309 ने लंबे समय से आत्महत्या के प्रयास को एक आपराधिक अपराध के रूप में माना है। संहिता ने उन लोगों को संभावित कारावास या जुर्माने के लिए उत्तरदायी ठहराया है जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है। आत्महत्या के प्रयास का अपराधीकरण व्यक्तियों को तब दंडित करता है जब वे असुरक्षित और व्यथित होते हैं। जबकि Mental Healthcare Act, 2017 (MHCA) सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है। इस मामले में धारा 309 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के विपरीत प्रावधानों के संबंध में भ्रम बना हुआ है

हालाँकि, भारतीय न्याय संहिता 2023 (बी. एन. एस.) के संसद द्वारा पारित होने के बाद आई. पी. सी. की जगह लेने के साथ एक परिवर्तनकारी बदलाव क्षितिज पर है। इस नए कानून में अब आत्महत्या के प्रयास को अपराध बनाने के प्रावधान नहीं हैं।

आत्महत्या के प्रयास के लिए सजा के बजाय समर्थन

आत्महत्या के प्रयास का अपराधीकरण एक ऐसी संस्कृति में योगदान देता है जो उन व्यक्तियों पर दोष लगाती है जो आत्महत्या करने का विचार करते हैं, उन्हें पेशेवर सहायता लेने से हतोत्साहित करते हैं। एक अन्य चिंताजनक परिणाम यह है कि यह सामाजिक कलंक और कानूनी नतीजों के डर से व्यक्तियों को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने से रोकता है। यह, बदले में, डेटा के सटीक संग्रह को रोकता है जो आत्महत्या की रोकथाम रणनीतियों को विकसित करने के लिए आवश्यक है।

इस संदर्भ में, बी. एन. एस. द्वारा आत्महत्या के प्रयास को स्पष्ट रूप से अपराध से मुक्त करना आत्महत्या और आत्महत्या के प्रयास को कलंकित करने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

बी. एन. एस. आत्महत्या के प्रयास के मामलों से कैसे निपटता है?

नया विधेयक आईपीसी की धारा 309 को पूरी तरह से हटा देता है। इसका मतलब है कि आत्महत्या का प्रयास अब आपराधिक अपराध नहीं होगा। हालांकि, एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकने के साधन के रूप में आत्महत्या का प्रयास अभी भी एक दंडनीय अपराध है।

भारत में आत्महत्या के प्रमुख कारण

एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 से पता चलता है कि आत्महत्या ज्यादातर 'पारिवारिक समस्याओं' और 'बीमारी' के कारण हुई थी, जो 2022 में कुल आत्महत्याओं का क्रमशः 33.6 प्रतिशत और 18.0 प्रतिशत थी। आत्महत्या के अन्य कारणों में शामिल हैं;

नशीली दवाओं के दुरुपयोग/लत (6.0 प्रतिशत)

1. विवाह से संबंधित मुद्दे (5.0 प्रतिशत)

2. प्रेम मामले (4.4 प्रतिशत)

3. दिवालियापन या ऋणग्रस्तता (3.4 प्रतिशत)

4. बेरोजगारी (2.3 प्रतिशत)

5. परीक्षा में विफलता (1.4 प्रतिशत)

6. व्यावसायिक/कैरियर समस्या (1.2 प्रतिशत)

7. गरीबी (1.2 percent).

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 309 की संवैधानिकता

सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इस मुद्दे पर भी विचार किया है कि क्या आत्महत्या अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है

Gian Kaur v State of Punjab (1996) का निर्णय पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। पीठ ने P Rathinam/Nagbhusan Patnaik के मामले में अपने फैसले को खारिज कर दिया (1994). सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 309 को संवैधानिक ठहराया और कहा कि मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है। आत्महत्या को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, मानव गरिमा के साथ मरने के अधिकार को अपने प्राकृतिक जीवन को समाप्त करने के अधिकार को इसके दायरे में शामिल करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

'जीवन का अधिकार' अनुच्छेद 21 के तहत एक प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन आत्महत्या स्वयं की एक अप्राकृतिक हत्या है और इसलिए जीवन के अधिकार की अवधारणा के साथ असंगत और असंगत है।