भारतीय दंड संहिता के तहत चोरी की संपत्ति के लिए प्रावधान

चोरी की संपत्ति से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो चोरी, जबरन वसूली, डकैती, आपराधिक हेराफेरी या आपराधिक विश्वासघात के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से ली गई हैं। भारतीय दंड संहिता में, कई धाराएँ चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने, संभालने और छिपाने से संबंधित हैं।

भारतीय दंड संहिता चोरी की संपत्ति से संबंधित विभिन्न अपराधों को संबोधित करती है, चोरी की वस्तुओं को प्राप्त करने और बनाए रखने से लेकर चोरी की संपत्ति से नियमित रूप से निपटने तक। इन कानूनों का उद्देश्य लोगों को चोरी के सामान से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने से हतोत्साहित करना और ऐसा करने पर उन्हें जिम्मेदार ठहराना है।

चोरी की संपत्ति (धारा 410)

भारतीय दंड संहिता की धारा 410 के अनुसार, चोरी की गई संपत्ति में कोई भी संपत्ति शामिल है जो चोरी, जबरन वसूली, डकैती, आपराधिक हेराफेरी, या आपराधिक विश्वासघात के माध्यम से गैरकानूनी रूप से प्राप्त की गई है। इसका मतलब यह है कि संपत्ति का कब्ज़ा इन आपराधिक कृत्यों द्वारा भारत के भीतर या बाहर स्थानांतरित किया गया था। हालाँकि, यदि चोरी की गई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आ जाती है जो कानूनी रूप से इसका हकदार है, तो संपत्ति को चोरी नहीं माना जाता है।

बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना (धारा 411)

धारा 411 चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के अपराध को रेखांकित करती है। यदि कोई चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करता है या रखता है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि यह चोरी हुई है, तो उन्हें दंडित किया जा सकता है। सज़ा में तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।

डकैती के दौरान चोरी की गई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करना (धारा 412)

धारा 412 डकैती (दस्यु या गिरोह डकैती का एक रूप) के दौरान चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के अपराध से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से वह संपत्ति प्राप्त करता है जिसके बारे में उन्हें पता है या संदेह है कि वह डकैती के दौरान चुराई गई थी, या किसी ऐसे व्यक्ति से संपत्ति प्राप्त करता है जिसके बारे में उसे पता है या उसके डकैत होने का संदेह है, तो उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ता है। इसमें आजीवन कारावास, या दस साल तक का कठोर कारावास, साथ ही जुर्माना भी शामिल है।

चोरी की संपत्ति का आदतन सौदा करना (धारा 413)

धारा 413 के अनुसार, ज्ञात या चोरी होने की आशंका वाली संपत्ति को आदतन प्राप्त करना या उसका सौदा करना अपराध है। यदि कोई नियमित रूप से ऐसी गतिविधियों में शामिल होता है, तो उसे जुर्माने के साथ-साथ आजीवन कारावास या दस साल तक की कैद हो सकती है।

चोरी की संपत्ति को छुपाने में सहायता करना (धारा 414)

धारा 414 उन लोगों पर केंद्रित है जो चोरी की संपत्ति को छुपाने, निपटाने या गायब करने में स्वेच्छा से मदद करते हैं। यदि कोई जानबूझकर चोरी की गई संपत्ति को छिपाने या उससे छुटकारा पाने में सहायता करता है, तो उसे तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

शिव कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (7 सितंबर 2022) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि, भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत सजा के लिए, यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी को पता था कि संपत्ति चोरी हो गई थी।

अभियोजन पक्ष ने शिव कुमार और सह-अभियुक्त शत्रुघ्न प्रसाद पर एक ट्रक से लूटी गई वस्तुएं प्राप्त करने का आरोप लगाया, जबकि उन्हें पूरी जानकारी थी कि वे चोरी की गई हैं। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने आरोपी को दोषी ठहराया।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने आईपीसी की धारा 411 और पहले के मामले त्र्यंबक बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एआईआर 1954 एससी 39) का हवाला दिया। उन्होंने नोट किया कि धारा 411 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को तीन बातें साबित करनी होंगी: (1) चोरी की गई संपत्ति आरोपी के कब्जे में थी, (2) आरोपी द्वारा प्राप्त करने से पहले किसी और के पास संपत्ति थी, और (3) आरोपी को पता था संपत्ति चोरी हो गई.

इसके अतिरिक्त, अदालत ने कहा कि एक आरोपी के प्रकटीकरण बयान को सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि दूसरे आरोपी को पता था कि सामान चोरी हो गया था।