आर्बिट्रल अवार्ड को अमान्य करने के लिए आधार (Part - II)

Part-I में हमने आर्बिट्रल अवार्ड के अर्थ और मोटे तौर पर उन आधारों के बारे में चर्चा की जिनके आधार पर आर्बिट्रल अवार्ड को अमान्य किया जा सकता है। Part-II में इन आधारों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

(1) पक्षकारों की अक्षमता (Incapacity of Parties)

मध्यस्थता निर्णय को अलग करने के लिए एक आवेदन पारित किया जा सकता है यदि मध्यस्थता का कोई पक्षकार उनके हितों का ध्यान रखने में असमर्थ है और उनका प्रतिनिधित्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सकता है। अवार्ड को अदालत द्वारा अलग किया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि किसी अनुबंध का कोई पक्षकार नाबालिग है या किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसका प्रतिनिधित्व उसके हितों की रक्षा के लिए संरक्षक द्वारा नहीं किया जा रहा है। आर्बिट्रेशन एंड कन्सीलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 9 में यह प्रावधान है कि नाबालिग के मामले की मध्यस्थता कार्यवाही के लिए उसके अभिभावक की नियुक्ति का प्रावधान है।

(2) कानूनों के तहत मध्यस्थता समझौते की वैधता (The Invalidity of Arbitration Agreement under Laws)

मध्यस्थता समझौते की वैधता को उसी आधार पर चुनौती दी जा सकती है जिस आधार पर अनुबंध की वैधता को चुनौती दी जाती है। ऐसे मामलों में जहां पक्षकारों द्वारा अनुबंध में अनुबंध खंड जोड़ा जाता है, यदि अनुबंध अमान्य है तो मध्यस्थता को अमान्य माना जाएगा।

(3) मध्यस्थता कार्यवाही के पक्षकारों को नोटिस नहीं दिया गया (Notice not given for arbitral proceedings)

जैसा कि धारा 34 (2) (1) (iii) के अधीन उपबंध किया गया है यदि माध्यस्थम् कार्यवाहियों में किसी विवाद के पक्षकार को माध्यस्थम् की नियुक्ति या माध्यस्थम् कार्यवाहियों की किसी अन्य सूचना के संबंध में उचित सूचना नहीं दी गई थी, तो इसे ऐसी कार्यवाहियों के माध्यस्थम् अधिनिर्णय को अपास्त करने का आधार माना जाएगा।

(4) एक अवार्ड जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता है (An Award not falling within the terms of Submission to Arbitration)

मध्यस्थ एग्रीमेंट में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अधिकार और अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करती है। यदि अधिकारिता मध्यस्थ के दायरे में नहीं आती है, तो उस निर्णय को, जिस हद तक वह मध्यस्थ की अधिकारिता की शक्तियों से परे है, अमान्य माना जाएगा और ऐसा निर्णय रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा। एक मध्यस्थ अनुबंध की शर्तों के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है।

(5) न्यायाधिकरण का गठन-समझौते के अनुसार नहीं (Composition not According to Agreement)

धारा 34 (2) (1) (v) में कहा गया है कि यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की संरचना पक्षकारों की सहमति का पालन नहीं कर रही थी या कार्यवाहियों के संचालन की प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं कर रही थी तो किसी अधिनिर्णय को निरस्त या चुनौती दी जा सकती है। यदि मध्यस्थ किसी अधिनिर्णय का निर्णय पारित करता है जो संदर्भ की शर्तों और मध्यस्थता समझौते से विचलन में है, तो इससे अधिनिर्णय को अलग कर दिया जाएगा और यह मध्यस्थ के कदाचार के बराबर होगा।

(6) विवाद आर्बिट्रेबल नहीं हैं (Dispute not Arbitrable)

विवाद की प्रकृति मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम होनी चाहिए। आम तौर पर, निजी अधिकारों से जुड़े सिविल कोर्ट द्वारा तय किए जा सकने वाले सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। इसलिए, आपराधिक प्रकृति के मामलों या सार्वजनिक अधिकारों के मामलों को मध्यस्थता कार्यवाही द्वारा तय नहीं किया जा सकता है।

(7) सार्वजनिक नीति के खिलाफ आर्बिट्रल अवार्ड (Against Public Policy)

धारा 34 में यह प्रावधान है कि आर्बिट्रल अवार्ड को अलग करने के लिए आवेदन किया जा सकता है यदि ऐसा आर्बिट्रल अवार्ड भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करता है। सार्वजनिक नीति की अवधारणा का तात्पर्य उन मामलों से है जो सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित से संबंधित हैं। इस खंड के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि ऐसा आर्बिट्रल अवार्ड जो या तो धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार द्वारा प्राप्त किया जाता है, भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ माना जाएगा। इसके अलावा, निर्णय जो मध्यस्थ को गुमराह करके या धोखा देकर या मध्यस्थ को रिश्वत देकर या मध्यस्थ पर बल प्रयोग करके मामले के वास्तविक तथ्यों को दबाने के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक नीति के विपरीत अलग रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आर्बिट्रल अवार्ड को अमान्य करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए सीमा अवधि (Limitation Period for Filing Application to Set Aside Arbitral Award)

धारा 34 (3) में आवेदन दायर करने की सीमा अवधि के बारे में कहा गया है कि किसी व्यथित पक्षकार द्वारा मध्यस्थता आदेश को दरकिनार करने के लिए अपील उसी की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर सख्ती से की जानी चाहिए। इसका महत्व धारा 36 द्वारा निर्धारित किया गया है जो इस बात पर जोर देती है कि धारा 34 के तहत सीमा अवधि समाप्त होते ही आर्बिट्रल अवार्ड लागू करने योग्य हो जाता है। हालाँकि, धारा 33 के तहत, कोर्ट पीड़ित पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध पर 30 दिनों की देरी की अनुमति दे सकता है यदि कोर्ट पर्याप्त कारण के साक्ष्य पर संतुष्ट है।

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेस्टील फैब्रिकेशन (पी) लिमिटेड के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस अविश्वास के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आर्बिट्रल अवार्ड को रद्द करने के मामले में इसका अधिकार क्षेत्र था। हाईकोर्ट द्वारा एक गलत मंच पर एक आवेदन के प्रामाणिक अभियोजन पर खर्च किए गए समय को देरी की माफी के लिए एक पर्याप्त कारण माना गया था।