भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के तहत व्यावसायिक संचार

1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्लाइंट और उनके कानूनी प्रतिनिधियों के बीच व्यावसायिक संचार के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान रखता है। धारा 126 वकील-क्लाइंट संबंधों में गोपनीयता और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों की रूपरेखा बताती है। यहां मुख्य बिंदुओं का सरलीकृत विवरण दिया गया है:

धारा 126 का दायरा:

धारा 126 बैरिस्टर, वकील, प्लीडर और वकील (कानूनी प्रतिनिधि) को कवर करती है और उन्हें अपने पेशेवर रोजगार के दौरान अपने क्लाइंट द्वारा या उनकी ओर से किए गए किसी भी संचार का खुलासा करने से रोकती है।

इसमें कानूनी सहायता के उद्देश्य से वकील के साथ साझा की गई कोई भी जानकारी, सलाह या दस्तावेज़ शामिल है।

व्यक्त सहमति की आवश्यकता:

वकीलों को अपने क्लाइंट की स्पष्ट सहमति के बिना ऐसे संचार का खुलासा करने की अनुमति नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि क्लाइंट अपनी जानकारी के बिना जानकारी प्रकट होने के डर के बिना अपने कानूनी प्रतिनिधियों पर भरोसा कर सकते हैं।

गोपनीयता की सीमाएँ:

इस अनुभाग में ऐसे अपवाद शामिल हैं जो प्रकटीकरण की अनुमति देते हैं यदि संचार किसी अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था या यदि वकील को अपने रोजगार के दौरान किसी अपराध या धोखाधड़ी के बारे में पता चलता है।

ऐसे मामलों में, वकील जानकारी रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है, भले ही क्लाइंट ने इसे विशेष रूप से उनके ध्यान में न लाया हो।

निरंतर दायित्व:

महत्वपूर्ण बात यह है कि गोपनीयता बनाए रखने की बाध्यता वकील-क्लाइंट संबंध समाप्त होने के बाद भी जारी रहती है। इसका मतलब यह है कि वकील अपने रोजगार के दौरान प्राप्त जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते, भले ही वे अब क्लाइंट का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हों।

स्पष्टीकरण:

अनुभाग में दिए गए स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व वकील-क्लाइंट संबंध की अवधि से परे तक फैला हुआ है।

विश्वास और गोपनीयता सुनिश्चित करना:

इन प्रावधानों का उद्देश्य क्लाइंट की गोपनीयता की रक्षा करके और वकीलों और उनके ग्राहकों के बीच खुले संचार को प्रोत्साहित करके कानूनी प्रणाली में विश्वास और विश्वास को बढ़ावा देना है।

सख्त गोपनीयता बनाए रखते हुए, कानून कानूनी सहायता चाहने वाले व्यक्तियों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना चाहता है।

व्यावसायिक संचार की सुरक्षा की व्याख्या करने वाले उदाहरण

(ए) राज, एक क्लाइंट, अपनी वकील कविता से कहता है, "मैंने कुछ गलत किया है और मुझे अपना बचाव करने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है।"

चूँकि दोषी माने जाने वाले व्यक्ति का बचाव करना आपराधिक उद्देश्य नहीं माना जाता है, इसलिए इस संचार को प्रकटीकरण से संरक्षित किया जाता है।

(बी) सिमरन, एक क्लाइंट, अपने वकील, राहुल से कहती है, "मैं एक संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने के लिए एक नकली दस्तावेज़ का उपयोग करना चाहती हूं, और मुझे मुकदमा दायर करने में आपकी मदद की ज़रूरत है।"

चूँकि जाली दस्तावेज़ के उपयोग के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करने का उद्देश्य अवैध है, इसलिए यह संचार प्रकटीकरण से सुरक्षित नहीं है।

(सी) चोरी का आरोपी अर्जुन अपने बचाव के लिए अपनी वकील प्रिया को नियुक्त करता है। मामले के दौरान, प्रिया ने अर्जुन के वित्तीय रिकॉर्ड में एक प्रविष्टि देखी, जिसमें उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था, जो कि तब नहीं था जब उसने उसका प्रतिनिधित्व करना शुरू किया था।

चूंकि प्रिया ने अर्जुन का प्रतिनिधित्व करना शुरू करने के बाद धोखाधड़ी का संकेत देने वाला एक तथ्य देखा, इसलिए यह जानकारी प्रकटीकरण से सुरक्षित नहीं है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 क्लाइंट और उनके कानूनी प्रतिनिधियों के बीच पेशेवर संचार के लिए नियम स्थापित करती है, जो कानूनी ढांचे के भीतर गोपनीयता, विश्वास और क्लाइंट जानकारी की सुरक्षा पर जोर देती है।