शाह बानो से लेकर शबाना बानो तक: तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं और धारा 125 CrPC के तहत रखरखाव का दावा करने का अधिकार

"हमने यह दिखाने का प्रयास किया है कि क़ानून की भाषा को अगर देखा जाए, तो यह निष्कर्ष निकालने से कोई बच नहीं सकता है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी धारा 125 के तहत रखरखाव के लिए आवेदन करने की हकदार है और 'महर' वह राशि नहीं है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, तलाक होने पर देय है।"

• एक मुस्लिम पति तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए उचित प्रावधान/प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें स्पष्ट रूप से उसका रखरखाव भी शामिल है। इद्दत अवधि के बाद भी प्रभावी रहने वाले इस तरह के उचित प्रावधान/प्रबंध को एक्ट की धारा 3 (1) (ए) के संदर्भ में इद्दत अवधि के भीतर पति द्वारा किया जाना चाहिए।

• अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) के तहत उत्पन्न होने वाले अपनी तलाकशुदा पत्नी को मुस्लिम पति की देयता (रखरखाव का भुगतान करने के लिए), इद्दत अवधि तक सीमित नहीं है।

• एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है और जो इद्दत अवधि के बाद खुद को मेंटेन रखने में सक्षम नहीं है, वह अधिनियम की धारा 4 के तहत, अपने ऐसे रिश्तेदारों के खिलाफ, जिसमे उसके बच्चे और माँ-बाप शामिल हैं, जो मुस्लिम कानून के अनुसार उसकी मृत्यु पर उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार होंगे, आवेदन कर सकती है. यदि कोई भी रिश्तेदार रखरखाव का भुगतान करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट अधिनियम के तहत स्थापित राज्य वक्फ बोर्ड को ऐसे रखरखाव का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

• अधिनियम के प्रावधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ नहीं हैं।

"शाह बानो के मामले में इस अदालत ने स्पष्ट रूप से धारा 125 सीआरपीसी के पीछे के तर्क को समझाया है और कहा है कि यह धारा एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी को उसके रखरखाव हेतु उसके लिए भुगतान का प्रावधान करती है और यह स्पष्ट रूप से मुस्लिम महिला की योनिभोग या विनाश (vagrancy or destitution) से बचाने के लिए है। हमारे समक्ष यह विवाद मुस्लिम संगठनों की ओर से रखा गया है कि अधिनियम के तहत, योनिभोग या विनाश (vagrancy or destitution) से बचने का प्रावधान किया गया है, लेकिन पति को गलत तरह से दंडित करते हुए नहीं, बल्कि दूसरों के माध्यम से रखरखाव प्रदान करते हुए ऐसा किया गया है। यदि किसी कारण से अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) और धारा 4 की भाषा पर हमारे द्वारा रखी गई व्याख्या स्वीकार्य नहीं है, तो हमें प्रावधानों के प्रभाव की जांच करनी होगी, जोकि यह है कि एक मुस्लिम महिला (जिसे तलाक दिया गया है), इद्दत की अवधि के बाद, पति से अनुरक्षण का अधिकार नहीं रख सकेगी, और यदि इसके बाद कुछ भी बचता है तो वह यह है कि इसके बाद रखरखाव केवल धारा 4 के अंतर्गत या वक्फ बोर्ड से ही वसूला जा सकता है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1985 (3) एससीसी 545, और मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 (1) एससीसी 248 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया कि संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की अवधारणा की गारंटी है, जिसके अंतर्गत गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल होगा। अधिनियम से पहले, एक मुस्लिम महिला, जिसे उसके पति द्वारा तलाक दिया गया था, उसे धारा 125 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत अपने पति से भरण-पोषण का अधिकार दिया गया था, जब तक कि वह दोबारा शादी नहीं कर लेती है और ऐसा अधिकार, यदि खत्म किया गया है तो वह उचित नहीं होगा। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधान, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से भरण-पोषण मांगने के अधिकार से वंचित करते हैं और उसके रखरखाव के लिए पूर्व पति द्वारा भुगतान, केवल इद्दत की अवधि के लिए सीमित करते हैं और जिसके बाद उसे एक के बाद एक रिश्तेदारों और अंततः वक्फ बोर्ड के दरवाजे पर दस्तक देना होगा, वह धारा 125 सीआरपीसी के प्रावधानों का उचित विकल्प नहीं दिखता है। दंड प्रक्रिया संहिता के लाभकारी प्रावधानों के तहत अपने पूर्व पति से रखरखाव के अधिकार से मुस्लिम महिलाओं को इस तरह से वंचित करना जो अन्यथा भारत में अन्य सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं, को उचित और निष्पक्ष कानून नहीं कहा जा सकता है, और यदि ये प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के प्रावधानों से कम फायदेमंद हैं तो एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के साथ स्पष्ट रूप से अनुचित रूप से भेदभाव किया गया है और उसे उस सामान्य कानून के प्रावधानों के संरक्षण से बाहर निकाल दिया गया है, जो कानून हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई महिलाओं या किसी अन्य समुदाय से संबंधित महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए, यह प्रावधान प्रथम दृष्टया, संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सभी लोगों को समानता और कानून की समान सुरक्षा के सापेक्ष हिंसक प्रतीत होता है, और यह संविधान के अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन करता है, जो धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है, क्यूंकि अधिनियम स्पष्ट रूप से केवल मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर लागू होगा और केवल इसलिए कि वे मुस्लिम धर्म से संबंधित है। यह अच्छी तरह से तय है कि निर्माण के नियम के आधार पर, जहाँ एक दिया गया क़ानून अल्ट्रा वाइरस या असंवैधानिक हो सकता है और इसलिए, वह शून्य होगा, जबकि वही कानून एक अन्य निर्माण जो अनुमेय है, के अनुसार प्रभावी रहता है, तब अदालत उसे प्रभावी रखने वाले पक्ष को वरीयता देगी क्यूंकि ऐसा माना जाता है कि विधानमंडल असंवैधानिक कानूनों को लागू करने का इरादा नहीं रखता है। हमें लगता है, बाद की व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए और इसलिए, हमारे द्वारा रखी गई व्याख्या से अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा जा सकता है। यह अच्छी तरह से तय है कि जब एक अधिनियम को उचित तरह से पढ़ने से उस अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा जा सकता है, तो इस तरह की व्याख्या अदालतों द्वारा स्वीकार की जाती हैं।"

"अधिनियम की धारा 3 के शब्दों से पता चलता है कि पति के 2 अलग और विशिष्ट दायित्व हैं: (1) अपनी तलाकशुदा पत्नी के लिए एक उचित प्रबंध/प्रावधान करना, और (2) उसके लिए रखरखाव प्रदान करना। इस धारा का जोर किसी ऐसे प्रावधान या रखरखाव की प्रकृति या अवधि पर नहीं है, लेकिन इसका जोर उस समय पर है, जिसके भीतर ऐसा प्रावधान और रखरखाव के भुगतान की व्यवस्था को कर दिया जाना चाहिए, अर्थात्, इद्दत अवधि के भीतर। यदि प्रावधान को इस प्रकार से पढ़ा जाता है तो अधिनियम, इद्दत की अवधि के बाद के रखरखाव के लिए देयता से ऐसे व्यक्ति को बाहर रखता है, जो पहले से ही अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्त्तव्य, उचित प्रावधान, रखरखाव हेतु एकमुश्त में इन राशियों का भुगतान करके एवं महर एवं अधिनियम की धारा 3 (1) (सी) और 3 (1) (डी) के अनुसार दहेज़ रिस्टोर करके, का निर्वहन कर चुका है।"

"डेनियल लतीफी (सुप्रा) और इकबाल बानो (सुप्रा) में इस अदालत के निर्णयों के प्रासंगिक अंशों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी अपने तलाकशुदा पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होगी, जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं करती है। चूँकि यह एक लाभकारी कानून है इसलिए इसका लाभ तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मिलना चाहिए।"