दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दिया जाए ऑनलाइन बैकिंग सुविधा का अधिकार, दिल्ली हाईकोर्ट याचिका में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी आधारित बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए।

याचिका में कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के तहत यह राज्य की ज़िम्मेदारी है। विकलांग व्यक्ति अपने वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखते हैं और राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी आधारित बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच हो।

'ब्लाइंडनेस के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार, भारत में लगभग 12 मिलियन अंधे और 50 मिलियन दृष्टिहीन लोग हैं। राज्य पर यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि वित्तीय सेवाएं, वर्तमान डिजिटल युग में दृष्टिबाधित नागरिकों सहित हर नागरिक के लिए सुलभ हो जाएं। '

इसके अलावा, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का दायित्व भी संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी) और 21 में निहित है।

याचिका में कहा गया है कि आरबीआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के अनुसार, दृष्टिबाधित व्यक्ति अनुबंध करने में कानूनी रूप से सक्षम हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति सभी बैंकिंग सुविधाओं और सेवाओं के हकदार हैं जो उनके लिए सुलभ हैं।

यह भी कहा गया है कि 2008 में, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सभी सदस्य बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाओं के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन लेनदेन को सुलभ बनाने पर विशेष जोर दिया गया था।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता के अनुसार, RBI ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए सलाह के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को कई परिपत्र जारी किए हैं। हालांकि, आज तक इसे लागू नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता ने W3C दिशानिर्देश भी उपलब्ध करवाए हैं जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन सामग्री को सुलभ बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में विकसित और स्वीकार किए गए हैं।

ये दिशा-निर्देश तकनीकी उपकरणों जैसे स्क्रीन रीडर, वाक् पहचान, सभी गैर-पाठ सामग्री के लिए पाठ प्रदान करने, आदि का उपयोग करने की सलाह देते हैं, हालांकि, यह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कि अधिकांश बैंकिंग वेबसाइटें इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती।

यह भी बताया गया है कि की-बोर्ड के बजाय टच स्क्रीन का उपयोग, और ऑनलाइन भुगतान और अन्य सेवाओं के लिए कैप्चा दर्ज करने, ओटीपी, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) प्रणाली में प्रवेश पर समय की पाबंदी जैसी प्रक्रियाएं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक नहीं हैं।

याचिकाकर्ता के अनुसार ये तकनीकें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अपने वित्तीय मामलों को स्वतंत्र रूप से संभालने के लिए एक बड़ी बाधा हैं। इसलिए याचिका में निम्नलिखित बिंदुओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और RBI को निर्देश जारी करने की मांग की गई है:

ए. 1 जुलाई, 2015 को आरबीआई के मास्टर परिपत्र का अनुपालन

बी. यह सुनिश्चित किया जाए कि PoS मशीनें नेत्रहीनों के लिए कार्ड से भुगतान करने के लिए उपलब्ध हैं

सी. यह सुनिश्चित किया जाए कि वित्तीय सेवाओं के लिए सभी बैंकों की वेबसाइटों और मोबाइल फोन ऐप्स को लेनदेन के हर स्तर पर पहुंच के लिए परीक्षण किया गया हो।

डी. W3C दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

ई. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी एटीएम मशीनें ध्वनि-सक्षम हैं।

एफ. यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंकों द्वारा खरीदे गए सभी हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर उत्पाद दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अनुरूप हैं।

जी. दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संदर्भ में RPWD अधिनियम की धारा 13 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।