श्रमिक ट्रेन : कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से प्रवासियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था का ब्यौरा मांगा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे उन प्रवासी श्रमिकों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए किए गए प्रबंधों का विवरण दें, जो श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने आदेश दिया:

"यह उचित होगा यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों उन व्यवस्थाओं का विवरण दें, जो राज्य सरकार के साथ-साथ भारतीय रेलवे द्वारा उन प्रवासी श्रमिकों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई हैं, जो विशेष यात्रा कर रहे हैं और रेल, एक दिन में तीन भोजन का ध्यान रखेंगी। यह इस तथ्य के संदर्भ में है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में रेल की यात्रा में दो से तीन दिन लगते हैं। "

ये विवरण 28 मई तक प्रदान किया जाना है।

कोर्ट ने ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स की उस शिकायत के बाद यह निर्देश दिया कि रेलवे यात्रियों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने में विफल रहा है।

वहीं कर्नाटक सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा कर्नाटक से अन्य राज्यों में श्रमिक विशेष ट्रेनों से यात्रा करने वाले सभी प्रवासी कामगारों को खाद्य किट की आपूर्ति की जा रही है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रेलवे ने उन प्रवासी कामगारों को पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध कराने की पर्याप्त व्यवस्था की है, जिन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति है।

मुख्य सचिव विजय भास्कर ने अदालत को 31 मई तक वापस जाने वाले प्रवासी श्रमिकों की ट्रेन किराया और बस किराया वहन करने के राज्य सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी कर्मचारी जो अपने-अपने राज्यों में वापस जाने के लिए पहले पंजीकरण कर चुके हैं और अब वापस जाने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं, इसलिए प्रवासी श्रमिकों को एक एसएमएस भेजकर, राज्य यह पता लगा रहा है कि क्या वे सभी वापस जाना चाहते हैं।

दरअसल अदालत ने 21 मई को सरकार के इस रुख पर नाराज़गी व्यक्त करने के बाद सचिव को तलब किया था कि वो राज्य छोड़ने वाले उन प्रवासी श्रमिकों के ट्रेन किराए का भुगतान नहीं करेगा, जो किराया नहीं दे सकते।

मुख्य सचिव के बयान के जवाब में, पीठ ने एक सवाल किया कि क्या यह सुनिश्चित करना संभव है कि सभी प्रवासी श्रमिक जिन्होंने अपने संबंधित राज्यों में वापस जाने के लिए पंजीकरण किया है, उन्हें 31 मई तक ले जाया जा सकता है। यदि उन सभी प्रवासी कामगारों को परिवहन उपलब्ध कराना संभव नहीं है, तो क्या राज्य 31 मई के बाद ट्रेन किराया और बस किराया वहन करना जारी रखेगा, पीठ ने पूछा। मुख्य सचिव ने उस पर विचार के लिए समय मांगा।

इस संबंध में, भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि श्रमिक विशेष ट्रेनें 31 मई, 2020 के बाद भी रेलवे द्वारा चलाई जा सकती हैं, बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यकता हो।

AICCTU के लिए उपस्थित वकील ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि 23 मई को, हजारों प्रवासी श्रमिक बेंगलुरु शहर के पैलेस ग्राउंड में एकत्र हुए थे। इकट्ठे हुए लोग जो तेज धूप में खड़े थे, उनमें से

30% से 40% महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक थे। उनके पास भोजन या पानी नहीं था।

जिसको लेकर कोर्ट ने कहा,

"हालांकि हमारे पहले के आदेश और विशेष रूप से 12 मई, 2020 के आदेश ने प्रवासी श्रमिकों को एक शेडयूल या कम से कम बाहरी सीमा को सूचित करने की आवश्यकता को रिकॉर्ड किया है, जिसके तहत उन्हें अपने राज्यों में वापस जाने में सक्षम बनाने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन राज्य ने किसी भी सामग्री को रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए नहीं रखा है कि ऐसी कोई भी जानकारी उन प्रवासियों को दी गई है जिन्होंने खुद को वापस जाने के लिए पंजीकृत किया है। शायद, 23 मई, 2020 को जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह निश्चितता की कमी या प्रवासी श्रमिकों को सूचना के अभाव के कारण हुई जो अपने राज्यों में वापस जाने के लिए उत्सुक हैं। "

अदालत ने सरकार की इस दलील पर भी नाराज़गी जताई कि पहले से पंजीकृत कुछ प्रवासी कामगार अपने-अपने राज्यों में वापस जाने को तैयार नहीं हैं। पहले अन्य राज्यों के लिए कर्नाटक को छोड़ने वाली ट्रेनों में सीटें खाली थीं।

पीठ ने यह कहा,

"राज्य सरकार एक सामान्य बयान नहीं दे सकती है कि कुछ प्रवासी श्रमिक जो पहले से ही सेवा सिंधु पर पंजीकृत हैं, वे अपने संबंधित राज्यों में वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। यह आज के रूप में स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि उन प्रवासी श्रमिकों ने एसएमएस भेजकर जो खुद को पंजीकृत किया है, राज्य यह दावा नहीं कर सकता है कि कुछ प्रवासी श्रमिक अब अपने संबंधित राज्यों में वापस जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। वास्तव में, राज्य सरकार द्वारा दायर अंतिम लिखित प्रस्तुतियों में, यह रिकॉर्ड में लाया गया है कि बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत नहीं कर सकते है और इसलिए, पुलिस को निर्देश दिया गया कि वे वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए उनसे लिखित आवेदन लें। "

अदालत ने राज्य सरकार से निम्नलिखित विवरण मांगा है:

(i) श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों द्वारा अपने राज्यों को वापस जाने के लिए सेवा सिंधु वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवाने वाले प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या। यह आंकड़ा बुधवार (27 मई, 2020) तक रहेगा;

(ii) राज्य सरकार उन प्रवासी श्रमिकों की संख्या को भी दर्ज करेगी जो 27 मई, 2020 तक अपने संबंधित राज्यों में वापस भेज दिए गए हैं;

(iii) राज्य ऐसे प्रवासी श्रमिकों के आंकड़े भी दर्ज करेगा जो अब कह चुके हैं कि वे अपने संबंधित राज्यों में वापस जाने की इच्छा नहीं रखते हैं;

iv) उपर्युक्त आंकड़े देते समय, राज्य उन प्रवासी श्रमिकों को जिले वार विवरण देगा, जिनमें श्रमिक विशेष ट्रेनों द्वारा अपने संबंधित राज्यों में वापस जाने के लिए खुद को पंजीकृत किया है;

(v) राज्य उन राज्यों के भी संकेत देगा जहां वापस जाने के लिए प्रवासी श्रमिकों ने आवेदन किया है ;

(vi) राज्य द्वारा इसके लिए 31 मई, 2020 तक विभिन्न स्थानों पर श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे को किए गए अनुरोधों के विवरण को भी रखा जाएगा;

(vii) राज्य सेवा सिंधु पर उन श्रमिकों को पंजीकृत करने की अनुमति देने के लिए स्वंय किए गए प्रयासों को रिकॉर्ड में रखेगा, जो खुद को पंजीकृत करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं;

(viii) राज्य अब रिकॉर्ड पर रखेगा कि क्या गैर-सरकारी संगठनों, यूनियनों, आदि के माध्यम से पहले से पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को उस बाहरी सीमा के बारे में सूचना जारी की गई है,जिसके भीतर परिवहन की व्यवस्था की जाएगी;

(ix) राज्य इस तरह के अन्य विवरणों को भी दर्ज करेगा, जो इस संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं कि राज्य सरकार उन सभी प्रवासी श्रमिकों के सुचारू परिवहन के लिए हर संभव व्यवस्था कर रही है जिन्होंने श्रमिक विशेष गाड़ियों द्वारा अपने संबंधित राज्यों में वापस जाने के लिए पंजीकरण कराया है।

पीठ ने AICCTUया किसी भी अन्य यूनियन या गैर-सरकारी संगठनों से भी कहा है कि उन प्रवासी श्रमिकों की सूची दे सकते हैं जो अपने संबंधित राज्यों में वापस यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, ताकि राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सेवा सिंधु पोर्टल पर पंजीकृत हों और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा रेलवे को अनुरोध किया जा सकता है।