न्यायिक अधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिश

यदि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों पर पूरी तरह अमल हुआ तो देश के सभी जूनियर सिविल जज अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के वेतन लगभग तीन गुना बढ़ जायेंगे।

रेड़डी आयोग ने देश भर के न्यायिक अधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में वृद्धि संबंधी अपनी अंतिम रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंप दी है, जिसके अनुसार जूनियर सिविल जज अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के वेतन में लगभग तीन गुना बढ़ोतरी होगी, साथ ही उन्हें नये-नये भत्ते भी मिलेंगे। इनके पेंशन में भी वृद्धि के प्रस्ताव हैं।

ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में मई 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित आयोग ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को पांच वॉल्यूम वाली रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उसने वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों को लेकर सिफारिशें की हैं।

आयोग की अंतिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुरूप जूनियर सिविल जज/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का शुरुआती वेतन 27 हजार 700 रुपये से करीब तीन गुना बढ़कर 77 हजार 840 रुपये हो जायेगा। जिला जज का वेतन एक लाख 44 हजार 840 रुपये से शुरू होता है और उसका अधिकतम वेतन दो लाख 24 हजार 100 रुपये होगा। सेलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल (एसटीएस) के जिला जजों के वेतन में क्रमश: 10 प्रतिशत और पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

16 नवम्बर 2017 को विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के जरिये गठित आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी वेंकटरमा रेड्डी कर रहे हैं और केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत इसके सदस्य तथा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के जिला जज विनय कुमार गुप्ता इसके सदस्य सचिव हैं। आयोग ने 2018 में एक अंतरिम रिपोर्ट भी न्यायालय को सौंपी थी। अब इसने अंतिम रिपोर्ट सौंपी है।

न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशन की राशि भी प्रस्तावित संशोधित वेतनमान के आधार पर सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जबकि फैमिली पेंशन अंतिम वेतन की 30 फीसदी होगी। पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों की सहायता के लिए जिला जज नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे।

इन न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न भत्तों में भी पर्याप्त बढ़ोतरी के प्रस्ताव किये गये हैं और कुछ नये भत्ते यथा- बच्चों की शिक्षा संबंधी भत्ते, घरेलू अर्दली भत्ते, परिवहन भत्ते भी जोड़े गये हैं।

आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित वेतन एवं पेंशन एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे, जबकि बकाये (एरियर) का भुगतान अंतरिम राहत को समायोजित करने के बाद कैलेंडर वर्ष 2020 में कर दिया जायेगा। इन सिफारिशों पर अमल तभी हो सकेगा जब उच्चतम न्यायालय इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय देगा।