पॉश अधिनियम के तहत किसी विभागीय प्राधिकारी के पास अपील करने के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं है : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा एक बार रिपोर्ट तैयार करने के बाद विभागीय प्राधिकरण के पास आगे कोई अपील नहीं की जा सकती है।

जस्टिस सुजॉय पॉल की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि पीओएसएच अधिनियम की धारा 18 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि अपील केवल अदालत या न्यायाधिकरण में ही की जाएगी।

जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा कि स्थानीय/आंतरिक समिति की रिपोर्ट 'सेवा मामले' के दायरे में आती है जैसा कि रमेश पाल बनाम भारत संघ और अन्य (2014) में निर्धारित किया गया है। उक्त मामले में यह भी माना गया कि सेवा मामलों के अनुसार उचित सहारा अदालत या न्यायाधिकरण से संपर्क करना होगा।

“…. इस प्रकार, 2013 के अधिनियम के तहत किसी विभागीय प्राधिकारी को अपील करने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। कोई सक्षम प्रावधान दिखाने के अभाव में यह न्यायालय पुलिस मुख्यालय के दिनांक 25/06/2018 के आदेश (एनेक्चर आर/1) को मानने में असमर्थ है।

जस्टिस सुजॉय पॉल ने आदेश में कहा , यह सामान्य बात है कि यदि कोई क़ानून किसी चीज़ को एक विशेष तरीके से करने का निर्देश देता है तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए और अन्य तरीकों की मनाही है।

याचिकाकर्ता ने पुलिस मुख्यालय द्वारा 25.06.2018 को जारी निर्देश और ऐसे आदेश के अनुसार विभागीय प्राधिकरण (एडीजीपी) द्वारा 25.07.2018 को तैयार की गई दूसरी जांच रिपोर्ट को चुनौती दी।

यौन उत्पीड़न की कथित घटना के समय याचिकाकर्ता गाडरवारा पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) था। शिकायतकर्ता उस समय SHO की देखरेख में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने कर्तव्य में लापरवाही के लिए सब इंस्पेक्टर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की थी। SHO ने तर्क दिया कि अधिकारी द्वारा दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत केवल एक बाद की सोच है।

16.03.2017 को शिकायत दर्ज होने के बाद, पांच सदस्यीय समिति ने जांच की और 26.05.2017 को एक रिपोर्ट दायर की, जिसमें याचिकाकर्ता को यौन उत्पीड़न का दोषी नहीं ठहराया गया। बाद में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 25.07.2018 को दूसरी जांच रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी पाया गया।

रिट याचिका को स्वीकार करते हुए और पुलिस मुख्यालय के विवादित निर्देश के साथ-साथ दूसरी जांच रिपोर्ट को रद्द करते हुए अदालत ने यह भी कहा:

“वर्तमान मामले में, दिनांक 25/06/2018 (एनेक्चर आर/1) निर्देश जारी करने के लिए शक्ति का कोई स्रोत दिखाने के अभाव में, उक्त आदेश और परिणामी जांच रिपोर्ट दिनांक 25/07/2018 (एनेक्चर पी/1) जारी नहीं की जा सकती। न्यायिक जांच कायम रखें।”

एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि शिकायत घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के काफी बाद दर्ज की गई थी। स्थानीय/आंतरिक समिति ने पीओएसएच अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान में अनिवार्य समय सीमा के विस्तार के संबंध में लिखित रूप में कोई कारण दर्ज नहीं किया है।

अदालत ने तदनुसार निष्कर्ष निकाला,

“यह मानते हुए भी कि इस जांच अधिकारी के पास जांच करने और दिनांक 25.07.2018 को रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार था, उसका निष्कर्ष अनुमान और अनुमान पर आधारित है, न कि रिकॉर्ड पर किसी सबूत पर। संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता।"

केस टाइटल : मुकेश खम्परिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य थ्री। इसके सचिव गृह मंत्रालय एवं अन्य विभाग।