पुलिस को यह मानकर काम नहीं करना चाहिए कि हर सोसाइटी,एसोसिएशन या क्लब गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को यह मानकर काम नहीं करना चाहिए कि क्लब चलाने के उद्देश्य से पंजीकृत हर सोसाइटी, या एसोसिएशन या क्लब गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है।

जस्टिस के एस हेमलेखा की एकल पीठ ने श्री सिरागल्ली लक्ष्मीदेवी रिक्रिएशन क्लब की याचिका का निस्तारण किया और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता एसोसिएशन की वैध गतिविधियों में हस्तक्षेप न करें।

टिप्पणियों का महत्व है क्योंकि याचिकाकर्ता क्लब ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि इसके एसोसिएशन के परिसर के भीतर अपने सभी सदस्यों के लिए अधिकारियों ने मनोरंजक गतिविधियों यानी रम्मी (ताश के खेल), शतरंज, कैरम, बिलियर्ड्स / स्नूकर, कुशल खेलों और अन्य इनडोर खेलों जैसे इनडोर खेलों की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

अधिकारियों ने अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें (क्लब को) कर्नाटक पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गतिविधियों को करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है।

पीठ ने कहा है,

"निगरानी और छापे की शक्ति का उपयोग अधिनियम (कर्नाटक पुलिस अधिनियम) के प्रावधानों को लागू करने के लिए शक्तियों के वास्तविक प्रयोग में किया जाना है, हालांकि, जरूरत पड़ने पर गतिविधियों की प्रकृति पुलिस अधिकारियों के लिए सत्यापित करने और पता लगाने के लिए खुला है ताकि क्लब परिसर का उपयोग किसी भी अवैध गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सके।"

जांच - परिणाम

पीठ ने आंध्र प्रदेश बनाम के. सत्यनारायण और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के फैसले और सन्ना आदिके बेलेगारारा मनोरंजन संघ और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के मामले में और राम मनोरंजन संघ बनाम पुलिस आयुक्त के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णयों पर भरोसा किया।

यह नोट किया गया,

"सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के क्रम के आलोक में और कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 2 के उप-खंड (14) और (15) के मद्देनजर जहां उक्त आदेश के किसी भी स्थान का लाइसेंस है केवल तभी आवश्यक है जब यह सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान हो या यह सार्वजनिक मनोरंजन हो।"

खंडपीठ ने कहा,

"वर्तमान मामले में, क्लब अपने सदस्यों को मनोरंजक गतिविधियां प्रदान करने के लिए एक संघ है और जनता के सदस्य स्वतंत्र रूप से या किसी भी राशि के भुगतान पर किसी प्रवेश की मांग करने के हकदार नहीं हैं और प्रवेश नियमों के अनुसार प्रतिबंधित है। इसलिए, कानून के स्थापित प्रस्ताव के आलोक में कि किसी क्लब या एसोसिएशन द्वारा मनोरंजक गतिविधियों को करने के उद्देश्य से कोई अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, जैसा कि निर्णयों में कहा गया है। कर्नाटक पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता पर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों का जोर मनमाना और अनुचित है और हस्तक्षेप की मांग करता है।"

केस टाइटल: श्री सिरागल्ली लक्ष्मीदेवी रिक्रिएशन क्लब बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर : रिट याचिका संख्या 22854/2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर्नाटक) 519

आदेश की तिथि : 25-11-2022

प्रतिनिधित्व: रेशमा के टी, याचिकाकर्ता की वकील।

के.एस. प्रतिवादी के लिए अरुण, एचसीजीपी।

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