पीएमएलए- कोर्ट समन के जवाब में पेश होने वाले व्यक्ति की जमानत में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि निगरानी की परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अभियुक्तों के संबंध में विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा जारी जमानत का आदेश, जो समन के अनुसार उसके सामने पेश हुआ था, तब तक हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं है जब तक कि निगरानी की परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता है।

जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि पीएमएलए के तहत जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के बाद किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने और अदालत से समन के जवाब में पेश होने के संबंध में अंतर है।

अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 अभियुक्तों के जमानत को बरकरार रखते हुए कहा,

"पीएमएलए, 2002 की धारा 65 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि अगर विशेष अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के तहत अपने विकल्प का प्रयोग करने का इरादा रखती है, तो इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जब तक कि निगरानी करने वाली परिस्थितियां न रिकॉर्ड पर लाया गया हों।"

अदालत ने 173 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी देवव्रत हलदर की जमानत रद्द करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया।

एमएसएमई के लिए अपनी आरएमए योजना का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को तत्कालीन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं द्वारा जारी बैंक गारंटी के गलत आह्वान / नकली बैंक गारंटी के आह्वान" के कारण कथित नुकसान हुआ था।

ईडी ने इस साल की शुरुआत में देवव्रत हलदर सहित 13 आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 45 के तहत अपनी अंतिम रिपोर्ट दायर की, जो 17 नवंबर, 2021 से पहले से ही हिरासत में थे। ट्रायल कोर्ट ने 15 जनवरी को कथित अपराधों का संज्ञान लिया और आरोपी को समन जारी किया।

ट्रायल कोर्ट ने 12 अप्रैल को देवव्रत हलदर को जमानत देते हुए कहा कि मामले में आगे की जांच के लिए कोई प्रार्थना नहीं है और आरोपी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

देवव्रत हलदर की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने कहा कि सरेंडर करने वाले 10 अन्य आरोपियों को भी विशेष अदालत ने 4 अप्रैल को इस आधार पर जमानत दे दी थी कि वे अभियुक्तों की तुलना में अलग स्थिति में थे।

कोर्ट ने कहा,

"जैसा कि उक्त आदेश दिनांक 04.04.2022 को दर्शाया गया है कि विद्वान विशेष न्यायालय ने पीएमएलए के प्रावधानों पर विचार नहीं किया और पारित आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437/439 के तहत एक आदेश की प्रकृति का था, इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28 जुलाई, 2022 को कारण बताओ जारी करने की कृपा थी कि क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए और उन्हें इस अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। इस तरह के आदेश के अनुसार आरोपी व्यक्ति इस अदालत में पेश हुए और अपना हलफनामा दायर किया।"

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि यह कहा जा सकता है कि ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत अपने विवेक और अधिकार का प्रयोग एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किया, जिसमें उन्हें अपराध की आय से संबंधित साक्ष्य के उच्च स्तर मिले, जो उनके पास उपलब्ध थे और अभियुक्तों को हिरासत में रखना आवश्यक समझा गया।

पीठ ने कहा,

"यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी शक्तियां प्रवर्तन निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के पास निहित हैं और उन शक्तियों के प्रयोग पर कठोरता है जो उन पर थोपी गई हैं, ताकि अधिकृत अधिकारियों, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को नियमों के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना पड़े। अधिनियम की धारा 73, जो न्यायिक प्राधिकारी को सामग्री के साथ व्यक्ति की गिरफ्तारी के वारंट की एक प्रति और हिरासत के उद्देश्य को अग्रेषित करने का वारंट करती है। इस प्रकार, पीएमएलए, 2002 की धारा 45 के तहत जुड़वां शर्तों की प्रयोज्यता जमानत देने के लिए इस तरह के एक अभियुक्त की रिहाई के मामले में संतुष्ट होना है।"

पीठ ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में दोषमुक्ति या दोषसिद्धि और जमानत के आवेदन के स्तर पर मामले का फैसला करते समय सराहना के गुणों के बीच एक नाजुक संतुलन से संबंधित मुद्दे पर जोर दिया है।

अदालत ने कहा,

"जैसा भी हो, एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के संबंध में अंतर है, जो समन के जवाब में पेश हुआ है और एक व्यक्ति जिसे जांच अधिकारियों द्वारा पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था।"

जहां बेंच ने 10 आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, वहीं कहा कि देवव्रत हलदर को जमानत पर रिहा करने के विशेष अदालत के आदेश में हस्तक्षेप की मांग की गई है।

कोर्ट ने कहा,

"आमतौर पर, गैर-जमानती अपराधों में जमानत देने में न्यायालय के साथ जो विचार होते हैं, वे हैं अपराधों की प्रकृति और गंभीरता; साक्ष्य की प्रकृति; अभियुक्त के लिए विशिष्ट परिस्थितियां; गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका; जनता या राज्य का बड़ा हित और अन्य समान कारक जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक हो सकते हैं।"

अदालत ने कहा कि यह विशेष अदालत पर निर्भर करता है कि वह विश्वास करने के लिए उचित आधार के अस्तित्व से संबंधित व्यापक संभावनाओं के बारे में खुद को संतुष्ट करे कि अभियुक्त पीएमएलए, 2002 के तहत कथित अपराध का दोषी नहीं था, क्योंकि लोक अभियोजक ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया था।

इसमें कहा गया है,

"मामले की खूबियों और कानून के प्रावधानों का पालन किए बिना विद्वान विशेष अदालत ने पीएमएलए, 2002 के तहत अपराधों के संबंध में लागू नहीं होने वाले कारणों पर जमानत की प्रार्थना की अनुमति दी।"

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दायर शिकायत में ही आगे की जांच के लिए प्रार्थना की गई थी लेकिन विशेष अदालत ने कहा कि आगे की जांच के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

कोर्ट ने कहा,

"यह बताना उचित होगा कि एक जांच एजेंसी को मामले की आगे की जांच के लिए अनुमति के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है जो कि कानून का एक स्थापित सिद्धांत है और यह जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है। जांच एजेंसी का कर्तव्य है कि वह अदालत को सूचित करने की हद तक जो इस मामले में जांच एजेंसी ने अपने समक्ष दर्ज शिकायत में अदालत को सूचित करके किया है।"

यह फैसला देते हुए कि देवव्रत हलदर के संबंध में जमानत आदेश पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों का उल्लंघन है, अदालत ने इसे रद्द कर दिया और उसे विशेष अदालत के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: प्रवर्तन निदेशालय बनाम देवव्रत हलदर, सीआरएम (एसबी) 93 ऑफ 2022

दिनांक: 20.12.2022

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