सहमति से शारीरिक संबंध रखने वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जन्म तिथि की न्यायिक जांच करने की आवश्यकता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा,

"जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहमति से शारीरिक संबंध रखता है, उसे दूसरे व्यक्ति की जन्मतिथि की न्यायिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है।"

जस्टिस जसमीत सिंह ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दोस्त बनने के बाद सितंबर 2019 में याचिकाकर्ता ने उसे एक होटल में बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और उसका वीडियो भी बनाया, जिससे उसे ब्लैकमेल किया गया।

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने वीडियो जारी करने की धमकी के तहत उसे अलग-अलग लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।

यह भी आरोप लगाया गया कि अगस्त, 2021 के आसपास, शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता के घर से भागने में सफल रही, जहां उसे बंदी बनाया गया था, जिसके बाद वह एक वकील से मिली, जिसने उसे प्राथमिकी दर्ज करने में मदद की।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का मामला था कि घटना की तारीख कथित तौर पर सितंबर, 2019 थी, जबकि प्राथमिकी तीन साल बाद 2022 में दर्ज की गई थी।

यह भी दावा किया गया कि अभियोक्ता की जन्म की 4 अलग-अलग तिथियां हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार आधार कार्ड में पीड़िता की जन्मतिथि 1 जनवरी 1998 है जबकि पैन कार्ड के अनुसार 25 फरवरी 2004 है।

यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य द्वारा किए गए सत्यापन के अनुसार, अभियोक्ता की जन्म तिथि 1 जून 2005 है। इस पृष्ठभूमि में, यह तर्क दिया गया कि अभियोक्ता केवल उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के प्रावधान के आह्वान करने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार अपनी जन्मतिथि दिखा रही है।

यह भी आरोप लगाया गया कि अभियोक्ता याचिकाकर्ता से पैसे की उगाही कर रही थी और जब उसने उसकी अवैध मांगों का पालन करने से इनकार कर दिया, तो 3 साल की देरी के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पुलिस की जांच सही नहीं थी और याचिकाकर्ता द्वारा पैसे जमा करने वाले वित्तीय लेनदेन की जांच नहीं की गई।

यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता के आधार का सत्यापन किया गया था और अभियोक्ता के कई इंस्टाग्राम खातों की कोई जांच नहीं हुई थी।

अदालत ने कहा,

"अभियोक्ता के स्वयं के दिखावे के अनुसार और जैसा कि प्राथमिकी में कहा गया है, उसका 2019 से आवेदक के साथ संबंध रहा है। यदि आवेदक ने अभियोक्ता को ब्लैकमेल किया था, तो उसे पहले ही पुलिस के पास जाना चाहिए था।"

आगे कहा कि वीडियो के बहाने ब्लैकमेल करने के आरोप ने अदालत के विश्वास को प्रेरित नहीं किया, क्योंकि अभियोक्ता ने प्राथमिकी में यह नहीं कहा था कि यह याचिकाकर्ता और उसके बीच जबरदस्ती शारीरिक संबंध था।

अदालत ने कहा,

"वह व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहमति से शारीरिक संबंध रखता है, उसे दूसरे व्यक्ति की जन्म तिथि की न्यायिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। उसे शारीरिक संबंध के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड देखने और अपने स्कूल से जन्म तिथि सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। तथ्य यह है कि एक आधार कार्ड है और यह तथ्य कि यह जन्म तिथि 01.01.1998 को दर्शाता है, आवेदक के लिए यह राय बनाने के लिए पर्याप्त है कि वह एक नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध में लिप्त नहीं था।"

यह देखते हुए कि अभियोक्ता के पक्ष में बड़ी मात्रा में धन का हस्तांतरण किया गया था, अदालत ने यह भी कहा कि राज्य द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि यह उक्त पहलू की जांच करने में विफल रही है।

कोर्ट ने कहा,

"इस कोर्ट ने जमानत आवेदन में (2813/2020) 'कपिल गुप्ता बनाम राज्य' शीर्षक से देखा है कि ऐसे मामले हैं जहां निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया जा रहा है और उनसे भारी मात्रा में धन निकाला जा रहा है। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने और हनी ट्रैपिंग के ऐसे मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था। मेरा प्रथम दृष्टया यह विचार है कि यह भी ऐसी घटना का मामला लगता है।"

अदालत ने इस प्रकार पुलिस आयुक्त को अभियोक्ता के संबंध में विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया, यदि उसके द्वारा शहर में किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ ऐसी ही कोई प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत दे दी।

केस टाइटल: हंजला इकबाल बनाम राज्य एंड अन्य।

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: