ओडिशा वकीलों की हड़ताल: बीसीआई ने संबलपुर के प्रदर्शनकारी 29 वकीलों के लाइसेंस 18 महीने के लिए निलंबित किए

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सोमवार को जिला बार एसोसिएशन, संबलपुर के 29 वकीलों के प्रैक्टिस के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 18 महीने के लिए निलंबित कर दिए हैं, जिनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई थी।

जजों के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द कहने, पुलिस अधिकारियों पर हमला करने और अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए पिछले महीने मामला दर्ज किया गया था। सूची में जिला बार एसोसिएशन, संबलपुर के अध्यक्ष सुरेश्वर मिश्रा का नाम भी शामिल है।

बीसीआई ने कहा,

"संबलपुर जिला बार एसोसिएशन (ओडिशा) के हड़ताल करने वाले वकीलों की बर्बरता के कृत्यों के मद्देनजर, जिसमें उन्हें नारेबाजी करने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के न्यायाधीशों और पदाधिकारियों के पुतले जलाने में लिप्त देखा गया है, कोर्ट रूम में प्रवेश करना और कोर्ट रूम के अंदर और बाहर कंप्यूटर सेट और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना और आगे पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के साथ मारपीट करना और उन्हें गाली देना, जो आचरण पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के खिलाफ है, माननीय अध्यक्ष, बार काउंसिल भारत सरकार ने 29 हड़ताल करने वाले वकीलों को तत्काल प्रभाव से 18 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है और संबलपुर जिला बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है।"

इतना बड़ा कदम उठाते हुए बीसीआई के अध्यक्ष ने विरोध कर रहे वकीलों द्वारा तोड़-फोड़ करने वाले वीडियो क्लिप को संज्ञान में लिया। उन्होंने इस संबंध में ओडिशा स्टेट बार काउंसिल द्वारा भेजे गए एक ईमेल पर भी विचार किया।

सोमवार को जिला बार एसोसिएशन, संबलपुर के सदस्यों ने 'सत्याग्रह' के नाम से विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। नागरिकों द्वारा समर्थित कई वकीलों ने जिले में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक स्थायी बेंच स्थापित करने की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को आगे बढ़ाने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ओडिशा स्टेट बार काउंसिल की मनमानी कार्रवाई का विरोध करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन किया। कथित तौर पर प्रदर्शन के दौरान जजों के पुतले जलाए गए।

यह मामला सोमवार को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका की सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष रखा गया था, जिन्हें मौजूदा स्थिति से अवगत कराया गया था। उन्होंने कई वीडियो-क्लिप के जरिए स्थिति का जायजा लिया जो उनके सामने रखा गया था।

जस्टिस कौल ने प्रदर्शनकारी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस की विफलता पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए टिप्पणी की,

"वकीलों ने अपना विशेषाधिकार खो दिया है। पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद की जाती है। पुलिस उनके साथ विनम्र बातचीत क्यों कर रही है? उन्हें क्यों चाहिए?" हिरासत में नहीं लिया जाएगा? अगर पुलिस इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है, तो हम अर्धसैनिक बल भेज देंगे। कृपया हमें बताएं कि आप इसे संभालने में सक्षम हैं या नहीं। हम परसों तक कार्रवाई चाहते हैं। कृपया इसे राज्य सरकार के समक्ष रखें।"

खंडपीठ ने संबलपुर जिले के प्रभारी थाना प्रभारी सहित राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को अदालत में उपस्थित होकर यह बताने का आदेश दिया है कि प्रदर्शनकारी वकीलों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं।

कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह भी निर्देश दिया है कि वे बताएं कि राज्य में ऐसी कौन सी अदालतें हैं जहां सुचारू रूप से काम चल रहा है। इसने अशांत जिलों से मामलों को उन आस-पास के जिलों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है जहां काम चल रहा है।

पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने विरोध करने वाले वकीलों को काम पर वापस जाने के लिए कहा था, अन्यथा अदालत की अवमानना या लाइसेंस के निलंबन का सामना करना पड़ेगा।

पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में, शीर्ष अदालत ने कई निर्देश जारी किए थे, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विरोध करने वाले वकीलों के लाइसेंस निलंबित करने और बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी शामिल था।

हालांकि, वकील अपने मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट थे और बार काउंसिल द्वारा किसी का भी लाइसेंस निलंबित करने पर सामूहिक रूप से अपने लाइसेंस वापस करने की धमकी दी थी।