सर्वोच्च न्यायलय ने लिंग चयन और लड़कों को तरजीह देने को बताया संवैधानिक कर्तव्यों और महिला सम्मान के विरुद्ध [निर्णय पढ़े]

''जिस क्षति को ठीक करने की कोशिश की जा रही है,वह बहुत गंभीर है और प्रयास किए जा रहे है ताकि लड़कियों को पैदा होने से रोकने की चुनौती से लड़ा जा सके। समाज में नर बच्चे को तरजीह दिया जाना एक गंभीर चिंता का मुद्दा है। यह अनुच्छेद 39 एक का उल्लंघन है और अनुच्छेद 51(ई) में दिए गए आदेश के खिलाफ है,जिसमें नागरिकों को यह संवैधानिक ड्यूटी दी गई है कि वह महिलाओं के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले अपमानजनक चलनों का त्याग कर दे।''

कोर्ट ने यह भी कहा कि बढ़ता लिंग अनुपात महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को बढ़ावा देगा,जिसमें महिलाओं की तस्करी,दुल्हन खरीदने आदि अपराध शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम को कड़े तरीके से लागू करना जरूरी है ताकि कन्याओं को बचाने का काम किया जा सके।

''इन प्रावधानों में साफ दर्शाया गया है कि महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को विधान कितनी गंभीरता से लेता है। इन प्रावधानों से यह भी स्पष्ट है िकइस तरह के अपराध व्यापक स्तर पर फैलने वाली प्रकृति के है इसलिए विधानमंडल को यह भी उचित लगा िकइस तरह के मामले में खुद को सही साबित करने की जिम्मेदारी ड़ाल दी जाए। अधिनियम की धारा 4(3) के नियमों की उपधारणा को इस संबंध में देखा जा सकता है।''