मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई किए जाने के मामलों का दायरा बढ़ाया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक परिपत्र जारी करते हुए कहा है कि अत्यंत आवश्यक मामलों (extremely urgent matters) की सुनवाई के अलावा, राज्य में अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मामलों को भी सुनेंगे जो निपटान के स्तर पर हैं और / या उन्हें मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

मध्य प्रदेश राज्य की अदालतों ने लॉकडाउन के मद्देनज़र 25 मार्च, 2020 से केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई करते हुए प्रतिबंधात्मक कामकाज का सहारा लिया। इसके बाद, यह निर्णय लिया गया कि "कोई भी मामला जब तक कि यह अर्जेंट या अतिआवश्यक नहीं है, सुनवाई के लिए नहीं लिया जाएगा, जब तक कि हाईकोर्ट के मामलों के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति न हो। इसी तरह अधीनस्थ न्यायालय या परिवार न्यायालय के मामले में उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय या प्रभारी अधिकारी की अनुमति होनी चाहिए। "

इसमें संशोधन करते हुए, अब उच्च न्यायालय ने कहा है,

"'अत्यावश्यक और आकस्मिक मामलों' के अलावा, अधीनस्थ अदालतें वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई के लिए उन मामलों को उठाएंगी जो अंतिम सुनवाई के चरण हैं और ऐसे सिविल और आपराधिक मामले जिन्हें केवल अधिवक्ताओं की दलीलें के आधार पर और संबंधित अदालत द्वारा कोई साक्ष्य दर्ज किए बिना निपटाया जा सकता है। "

सर्कुलर में आगे कहा गया है कि न्यायालय अधिवक्ताओं से मौखिक दलीलों के बजाय लिखित दलीलें प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकते हैं। अदालतों को भी सभी सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करने और पूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया गया है।

22 जून, 2020 तक मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, जबलपुर और खंडपीठ में इंदौर और ग्वालियर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुने गए मामलों की कुल संख्या 14,721 है और जिला न्यायालयों में यह संख्या 65,310 है।