धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर: बॉम्बे हाईकोर्ट लैंडमार्क ध्वनि प्रदूषण फैसले की अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य में पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धार्मिक स्थलों पर "अवैध लाउडस्पीकर" के संबंध में आदेशों का पालन न करने के लिए 2018 की अवमानना ​​​​याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।

जस्टिस ए.ए. सैयद और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने उल्लेख किए जाने के बाद 14 जून को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।

अवमानना ​​​​याचिकाकर्ता संतोष श्रीकृष्ण पचलाग ने कहा कि उनके द्वारा प्राप्त एक आरटीआई जवाब में बताया गया कि 2018 में पूरे महाराष्ट्र राज्य में मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों और बुद्ध-विहारों जैसे विभिन्न धार्मिक संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कम से कम 2,940 अवैध और अनधिकृत लाउडस्पीकर (बिना अनुमति के) थे।

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के अक्टूबर, 2016 के आदेश का जानबूझकर अनुपालन नहीं किया गया है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने अपने आदेश को दो-तीन महीने के भीतर लागू करने की मांग की। इसमें रेलवे को रात में सीटी की आवाज से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर निर्णय लेने का निर्देश भी शामिल है।

पचलाग ने निम्नलिखित व्यक्तियों सुनील पोरवाल, तत्कालीन सचिव (गृह विभाग), केपी बख्शी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, सतीश माथुर, तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, दत्तात्रेय पडसलगीकर, तत्कालीन डीजीपी, हेमंत नागराले, तत्कालीन सीपी और संजय कुमार , पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया,

"प्रतिवादियों को इस माननीय न्यायालय का कोई सम्मान नहीं है और उन्होंने जानबूझकर अवज्ञा की है। इस माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन किया है। जनहित याचिका, अन्य संबंधित जनहित याचिकाएं और इसलिए न्यायालयों की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की अवमानना प्रावधानों के तहत प्रतिवादी प्राधिकारी दंड के लिए उत्तरदायी हैं।

पचलाग ने 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर नवी मुंबई की कुछ मस्जिदों में अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकरों को हटाने का आदेश देने की मांग की थी।

अगस्त, 2016 में दिए गए एक फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय ओका की अगुवाई वाली पीठ ने पचलाग की जनहित याचिका सहित कई याचिकाओं में आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि किसी भी ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छे 21 का उल्लंघन होगा और उन्हें अनुच्छेद 25 और 19(1) के तहत कोई अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने कहा था,

"सभी धर्मों के सभी पूजा स्थल ध्वनि प्रदूषण नियमों के प्रावधानों से बंधे हैं और कोई भी धर्म या संप्रदाय भारत के संविधान के 25 अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा प्रदत्त अधिकार के हिस्से के रूप में लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या शोर पैदा करने वाले उपकरणों के उपयोग के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।"

यह नोट किया गया,

"इस प्रकार, हम मानते हैं कि सभी धर्मों के सभी पूजा स्थल ध्वनि प्रदूषण नियमों के प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करेंगे और कोई भी पूजा स्थल उपनियम के तहत अनुमति प्राप्त किए बिना लाउडस्पीकर या सार्वजनिक पता प्रणाली का उपयोग करने का हकदार नहीं है। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई पूजा स्थल एक मौन क्षेत्र में है तो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून जो मौन क्षेत्रों पर लागू होता है, ऐसे स्थानों पर पूरी तरह से लागू होगा।"

आरटीआई के जवाब के अनुसार, मंदिरों में 1029 अवैध लाउडस्पीकर थे, जबकि मस्जिदों में 1766, चर्चों में 84 ऐसे स्पीकर थे, गुरुद्वारों में 22 और बुद्धविहारों में 39 थे।

कोर्ट ने कहा,

"यह स्पष्ट है कि संबंधित धार्मिक संस्थानों- जैसे मंदिरों, मस्जिदों / दरगाहों, चर्चों, गुरुद्वारों और बुद्धविहारों ने लाउड-स्पीकरों की स्थापना के लिए कानून के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की है।"

अवैध लाउडस्पीकर बड़े पैमाने पर जनता को परेशान करते हैं, विशेष रूप से बूढ़े व्यक्तियों, बीमार लोगों, छात्रों, शिशुओं और न केवल इंसानों बल्कि पक्षियों, जानवरों और अंततः पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं।

याचिका में कहा गया,

"भारी ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहा है और इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 16.08.2016 के तहत निहित निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है और इसलिए प्रतिवादी न्यायालयों की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी हैं।"

आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम या साउंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के मामले में अपवाद स्वरूप रात 10 बजे से 12 बजे के बीच प्रदान किए जा सकते हैं, लेकिन अधिकतम 15 दिनों के लिए यह माना गया कि अवधि तय करने की शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है और न ही विभिन्न जिलों के लिए अलग-अलग हो सकता है। इसके साथ ही 31 जुलाई, 2013 की अधिसूचना को अवैध माना गया।