कासगंज कस्टोडियल डेथ: पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीबीआई जांच और फास्ट-ट्रैक स्पेशल पुलिस कोर्ट की स्थापना की मांग की

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने कासगंज कस्टोडियल डेथ मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें अल्ताफ ने कथित तौर पर खुद को दो से तीन फीट के पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस ने दावा किया है कि हिरासत में रहते हुए अल्ताफ की मौत आत्महत्या से हुई, लेकिन अल्ताफ के परिवार का कहना है कि पुलिस झूठ बोल रही है।

इसलिए पीयूसीएल ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है।

यह कहते हुए कि अल्ताफ के मामले में राज्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या के आरोप शामिल हैं, जिसमें उच्च अधिकारी शामिल हैं या शामिल होने की संभावना है और राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता के विश्वास का सवाल उठता है, याचिका सच का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच की मांग करती है।

पीयूसीएल द्वारा एडवोकेट शाश्वत आनंद, एडवोकेट सैयद अहमद फैजान और एडवोकेट राजेश इनामदार के माध्यम से याचिका दायर की गई है और वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी द्वारा निपटाया गया है।

याचिका में कहा गया है कि बार-बार हिरासत में होने वाली मौतें, संस्था के लिए और अंततः भारत में लोकतंत्र की पवित्रता के लिए एक अस्तित्व की स्थिति पैदा करती हैं और यह चिंता का विषय है।

याचिका में कहा गया है,

"पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में अल्ताफ और ऐसे अन्य व्यक्तियों की मौत सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा संस्थागत हत्या के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार जनता के संदेह और धारणा को दूर करने के लिए एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।"

याचिका में यह भी कहा गया है कि यूपी राज्य में शायद ही कोई पुलिस स्टेशन सीसीटीवी कैमरों से लैस है, जांच के दौरान शरीर पर लगे कैमरों या वीडियोग्राफी का उपयोग तो दूर की बात है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के तहत गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन और साथ ही भारतीय न्यायिक प्रणाली की महिमा और गरिमा का मजाक है।

महत्वपूर्ण रूप से याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) एससीसी 1 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हिरासत में यातना/मृत्यु/बलात्कार के आरोपित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक उचित ढांचा तैयार करने का भी आह्वान किया गया है।

याचिका में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ऐसे सभी मामलों के मुकदमे और अभियोजन से निपटने के लिए विशेष एमपी/एमएलए अदालतों की तर्ज पर एक फास्ट-ट्रैक स्पेशल पुलिस कोर्ट की स्थापना की मांग की गई है।

याचिका में प्रार्थना

- याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है और इसके विकल्प में कासगंज मामले की जांच को संभालने के लिए और इस न्यायालय के एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी के गठन की मांग की गई है। साथ ही सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो इसमें शामिल पाए गए।

- पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिरासत में यातना/मृत्यु/बलात्कार और ऐसे अन्य मामलों के मामले में शिकायत/याचिकाएं और एफआईआर पर निर्णय लेने के लिए भारत संघ और उत्तर प्रदेश राज्य (यूपी) को क्रमशः केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर फास्ट-ट्रैक "विशेष पुलिस न्यायालयों" की स्थापना की जाए।

- राज्य में हिरासत में हुई मौतों/यातना/बलात्कार के सभी मामलों में जांच या पर्यवेक्षण के लिए मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायालय के एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक हाई पॉवर्ड कमेटी की मांग की।

इसके अतिरिक्त, याचिका में अल्ताफ के शोक संतप्त परिवार को पूर्ण पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी, यूपी, डीएम, कासगंज और एसपी, कासगंज को निर्देश देने की भी मांग की गई है।

इसके अलावा, याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को यूपी राज्य में सभी पुलिस स्टेशनों और सीबीआई, एनआईए आदि के ऐसे अन्य पुलिस कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश देने की मांग की गई और 45 दिनों की अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

केस बैकग्राउंड

अल्ताफ 9 नवंबर को पुलिस स्टेशन में मृत पाया गया और पुलिस ने दावा किया कि उसने अपने जैकेट के हुड से शौचालय में पानी के पाइप का उपयोग करके खुद को फांसी लगा ली, जो जमीन से दो फीट की ऊंचाई पर है।

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के लापता होने के आरोप में 22 वर्षीय अल्ताफ को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि, वह अब कासगंज रेलवे स्टेशन से मिल गई है।

अल्ताफ की मौत के मामले में कासगंज थाने में अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।

यूपी के अधिकारियों ने कहा है कि हिरासत में हुई मौत की विभागीय जांच और मजिस्ट्रेट जांच एक साथ की जा रही है।