दिल्ली शराब घोटाला मामला: हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे, रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट पर जताई आपत्ति; 5 न्यूज चैनलों को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने न्यूज चैनलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली शराब घोटाला मामले के संबंध में उनकी रिपोर्टिंग केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार होया दिशानिर्देशों के अनुपालन में हो जो समाचार प्रसारण को नियंत्रित करते हैं।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़ी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ विजय नायर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जांच एजेंसियों ने मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक की है।

इससे पहले, अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों को मामले में चल रही जांच के संबंध में उनके द्वारा जारी सभी प्रेस संचार और सार्वजनिक घोषणाओं को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा था।

ईडी के वकील ज़ोहैब हुसैन ने आज अदालत को बताया कि एजेंसी ने मामले के संबंध में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है।

उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी प्रसारण एजेंसी द्वारा संबंधित प्रसारकों को प्रदान की गई या प्रकट की गई किसी भी जानकारी पर आधारित नहीं था।

दूसरी ओर, सीबीआई की ओर से पेश वकील ने एजेंसी द्वारा 1 अगस्त, 5 सितंबर और 17 अक्टूबर को जारी विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों को रिकॉर्ड में रखा।

उसी पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित और किसी भी जांच एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बीच कोई संबंध नहीं है।

जस्टिस वर्मा ने आदेश में कहा,

"यह ऐसा मामला नहीं है जहां कम से कम इस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि सूचना सामूहिक रूप से लीक हुई थी या जांच एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई थी।"

सुनवाई के दौरान, अदालत ने नायर की याचिका में उल्लिखित इंडिया टुडे और रिपब्लिक टीवी जैसे समाचार चैनलों के प्रसारण पर भी नाराजगी व्यक्त की।

जस्टिस वर्मा ने ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) के लिए उपस्थित वकील से कहा,

"यदि स्व-नियमन केवल दिखाना है, तो हमें आपको भंग क्यों नहीं करना चाहिए? इंडिया टुडे के इस प्रसारण को देखें, देखें कि इसके नीचे क्या लिखा है। वे इसे कहां से प्राप्त करते हैं?"

उन्होंने कहा,

"न्यूज चैनल जो प्रकाशित करते हैं वह सीबीआई, ईडी द्वारा किए गए खुलासों के अनुरूप होना चाहिए। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो अदालत के आदेश से परिलक्षित होता है। वे इसे कहां से प्राप्त कर रहे हैं?"

आगे कहा,

"ये चैनल आपके सदस्य हैं या तो आप एक स्व-नियामक निकाय हैं या आप एक स्व-नियामक निकाय नहीं हैं। चुनें कि आप क्या चाहते हैं? इंडिया टुडे स्व-नियामक निकाय का सदस्य है या नहीं? देखें कि नीचे क्या लिखा है।"

प्रसारण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने याचिका में संदर्भित पांच समाचार चैनलों को नोटिस जारी किया, जबकि एनबीडीएसए को इसकी विधिवत जांच करने और रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया कि क्या उनकी रिपोर्टिंग प्रसारण के संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में थी।

इसके अलावा, उन सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा रखा गया है जिसके समक्ष मामला लंबित है, अदालत ने यह भी कहा कि विशेष न्यायाधीश द्वारा लगाई गई शर्तें संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त थीं।

नायर को हाल ही में सीबीआई मामले में जमानत मिली है। हालांकि, वह सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कारण अभी भी हिरासत में है।

सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, नायर पर दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के संबंध में अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश रचने का आरोप है।

प्राथमिकी में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।