COVID-19 : बॉम्बे हाईकोर्ट के SOP के बाद CMM ने निचली अदालतों में वकीलों और वादियों को एहतियात बरतने के लिए सर्कुलर जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों और दमन और दीव में 3 जून को एक मानक संचालन प्रक्रिया ( SOP) जारी करते हुए घोषणा की कि गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 % कर्मचारी और महाराष्ट्र में सभी अधीनस्थ न्यायालय 15% कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू करेंगे।

मंगलवार से, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, नासिक, मालेगांव, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती और नागपुर की नगरपालिका सीमा के भीतर अधीनस्थ अदालतें 6 घंटे में दो शिफ्टों में काम करना शुरू कर देंगी।

पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रोटेशन पर प्रत्येक पाली में 15% कर्मचारियों के साथ कामकाज होगा।

अत्यावश्यक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मामलों के अलावा, ये न्यायालय उन सभी जमानत आवेदनों से भी निपटेंगे, जिन्हें लॉकडाउन से पहले दायर किया गया था, यह भी बताया गया है कि वो मामले जिनमें

गवाही की आवश्यकता नहीं है (उदाहरण के लिए निर्णय / आदेश के लिए मामले), अपील और संशोधन आवेदन, अंतिम सुनवाई और निर्णयों के लिए तय मामलों, और हस्तक्षेप आवेदन और ऐसे अन्य मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित किए गए हैं।

कार्यालय का काम प्रत्येक शिफ्ट में चार घंटे का होगा, यानी न्यायिक काम के घंटों के आधे घंटे पहले और बाद में।

SOP के बाद, एस्प्लेनेड कोर्ट में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सयाली टी डांडे ने शनिवार को मुंबई में महानगरीय अदालतों में अदालत के कर्मचारियों, वकीलों और वादियों द्वारा अपनाए जाने वाले एहतियाती उपायों के लिए एक सरकुलर जारी किया।

उच्च न्यायालय और CMM के परिपत्र द्वारा जारी SOP में सभी वकीलों व कर्मचारियों और वादियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह देती गई है।

SOP और परिपत्र में कहा गया है -

"कोर्ट हॉल में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक वकील ( वकील और स्टाफ के सदस्य) को अपने मोबाइल हैंडसेट में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जा रही है। इस संबंध में किसी भी छूट पर संबंधित ACMM / MM (प्रभारी प्रशासन) या उनके द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी द्वारा इस तरह की छूट के लिए उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर विचार किया जाएगा। "

इसके अलावा, जिन लोगों में बुखार, गले में खराश, खांसी, नाक बहने या सांस लेने में कठिनाई के लक्षण हों, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कोर्ट परिसर में जाने से बचें। 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान या COVID-19 के स्पष्ट लक्षणों के साथ पाए जाने वाले या किसी नियंत्रण क्षेत्र से आने वाले किसी भी आगंतुक को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोर्ट परिसर के भीतर मास्क पहनना अनिवार्य है और कतार में लगते समय और कोर्ट की इमारत में प्रवेश करते समय लोगों के बीच न्यूनतम 2 मीटर का अंतर रखना पड़ेगा।इसके अलावा कार्यालय परिसर (विशेष रूप से प्रवेश पर) और उच्च संपर्क सतहों के पास हैंड सेनेटाइजिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। न्यायिक अधिकारी, अगर स्थिति की मांग है, तो फेस शील्ड का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही अपने डॉयस पर पारदर्शी एक्रेलिक शीट का भी विभाजन कर सकते हैं।

आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें